
‘लेन’बाहिर बालेन !
बालेन सरकारले ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश’ सोमबार फेरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको छ । यही अध्यादेश

बालेन सरकारले ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश’ सोमबार फेरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको छ । यही अध्यादेश

विश्वव्यापीरूपमा विश्वविद्यालय भन्नेबित्तिकै चर्चा–परिचर्चा प्राज्ञिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुनेगर्छ । शैक्षिक वातावरण, अध्ययन, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति

आप्रवासन नीति कुनै पनि देशको जनसंख्या व्यवस्थापन, श्रम बजार सन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित

देशको राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला संविधान संशोधन विषयले व्यापकता पाएको छ । संविधान देशको मुल कानुन

बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख हुँदा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

सरकारले शासकीय स्वरूप चुस्त–दुरुस्त बनाउन जनतासामु ‘१००’ कामको सूची प्रस्तुत गरेको छ । यी काम

पाठ्यक्रम एउटा व्यवस्थित शैक्षिक योजना हो, जसमा सिकाई उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, अनुभव तथा

प्रत्येक व्यावसायिक फर्मको बजारशास्त्र कार्यक्रम तथा रणनीति तर्जूमा गर्दा उपभोक्ताको सन्तुष्टि केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्दछ । उपभोक्ताका

नयाँ सरकार गठन भएको करिब दुई सातापछि सरकारले ‘शासकीय सुधार’का लागि भन्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा

केही वर्षअघि एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री मिलेर तीन÷ती अरब बाँडेर खाएको आरोप
