प्रत्येक व्यावसायिक फर्मको बजारशास्त्र कार्यक्रम तथा रणनीति तर्जूमा गर्दा उपभोक्ताको सन्तुष्टि केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्दछ । उपभोक्ताका आवश्यकता परिपूर्ति गरेर सन्तुष्ट गर्नका लागि बजारशास्त्रीले उपभोक्ताका व्यवहार’bout राम्रो ज्ञान राख्नुपर्दछ । फर्मले तर्जूमा गरेको बजारशास्त्र कार्यक्रमप्रति अथवा प्रदान गरेका वस्तु एवं सेवाप्रति उपभोक्ताका ‘के कस्तो धारणा रहेको छ ?’ त्यस’bout यथार्थ जानकारी हासिल गर्ने क्षमता बजारशास्त्रीमा हुनुपर्छ । यसका लागि उपभोक्ताको व्यवहारअन्तर्गत समावेश हुने सबै क्रियाकलाप क्रय, उद्देश्य, बानी–व्यवहार, क्रय प्रेरणा र प्रवृत्ति, क्रय तरिका’bout सही विश्लेषण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

उपभोक्ता व्यवहार मुख्यतया व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक वा व्यक्तिगत र सामाजिक व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ । अतः समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञानअनुसार गरिएको धारणा एवं नियमले क्रेताको व्यवहारमा प्रभाव पार्ने तत्वको गहन र विस्तृत अनुसन्धान कार्य बजारशास्त्रका विद्वान एवं अभ्यासकर्ताले प्रारम्भ गरेका छन् । खासगरी, सन् १९६० को दशकदेखि मानवीय व्यवहारका विभिन्न पक्ष उपभोग भूमिकासँग आबद्ध गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुरु गरियो । प्रा.ग्रसले उपभोक्ता क्रय उद्देश्यलाई भावावेशात्मक क्रय ध्येय, विवेकसम्मत ध्येय र र संवर्धन गरी तीन भागमा विभाजन गरेका छन् ।

उपभोक्ता व्यवहार एउटा बहुवर्षीय क्षेत्र हो,

जो अध्ययनका विभिन्न क्षेत्रबाट लिइएको हुन्छ । अर्को शब्दमा यो व्यवहारात्मक विज्ञानबाट लिइएका धारणा एवं तŒव मानिसको उपभोग भूमिकामा प्रयोग गर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ । बजारशास्त्रीले उपभोक्ताको क्रय व्यवहारको राम्रो जानकारी र विश्लेषण गर्नुपर्दछ किनकि फर्मको बजारशास्त्र कार्यक्रमप्रति क्रेताले ‘कसरी व्यवहार गर्दछ ?’ भन्ने कुराले फर्मको सफलतामा अत्यन्तै प्रभाव पार्दछ । कुन वस्तुले क्रेतालाई सन्तुष्ट गर्दछ ? उसले कहाँ, कहिले र कसरी गर्दछ ? आदि तŒव’bout राम्रो ज्ञान प्राप्त गरेको बजारबास्त्री मात्र आफ्नो बजारशास्त्र रणनीतिप्रति उपभोक्ताको कस्तो दृष्टिकोण रहन्छ ? भन्ने सही पूर्वानुमान गर्नमा सक्षम हुन्छ । उपभोक्ता त्यस्तो समूह हो, जसले कुनै पनि व्यवसायिक संगठनको तथा व्यवसायीको सफलता वा असफलतामा निर्णायक भूमिका खेल्दछन् ।

सामान्यतया उपभोक्ताले वस्तु खरीद गर्दा देखापर्ने बानी, व्यहोरा, इच्छा, आकांक्षा, वस्तुप्रति चाहाना तथा उनीहरूको मनोवैैज्ञानिक विचारलाई नै उपभोक्ता व्यवहार भनिन्छ । परापूर्वकालमा जब बजारशास्त्रको क्षेत्र सीमित थियो, त्यस अवस्थामा प्रत्येक व्यवसायी प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित उपभोक्तासँग सम्बन्ध राखी ती उपभोक्ताको व्यवहारको जानकारीअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने गर्दथे । आज आएर बजारशास्त्रको क्षेत्र यति व्यापक भइसकेको छ, जसले गर्दा संसारको एक ठाउँमा रहेको व्यवसायीले अर्को ठाउँमा रहेको उपभोक्ताको व्यवहार बुझ्न परेको हुन्छ । प्रत्येक व्यवसायीले सम्बन्धित उपभोक्ताको व्यवहार बुझ्नका लागि ठूला–ठूला बजार अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली कानुनले उपभोक्तालाई अधिकार प्रक्षेपण गरेको छ । ती अधिकार पहिलो, जीउज्यान सम्पत्ति र स्वास्थ्यमा हानी पु¥याउनेगरी वस्तु र सेवा बिक्रीबाट सुरक्षित हुन पाउने, दोस्रो वस्तु र सेवा आपूर्ति, मूल्य गुणस्तर, नियमनमा सूचित हुन पाउने, तेसं्रो वस्तु र सेवा छनोट गर्न पाउने, चौथो, मर्काको विरुद्ध स्वच्छ तथा न्यायिक निकायबाट सुनुवाई हुनुपर्ने, पाँचौं मर्काको विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने, छैटौं उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अधिकार नेपालले आफ्नो इच्छाले जारी गरेको नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले सो संघको साधारणसभाबाट पारित भएको अनुबन्धअनुरुप जारी भएको हो । नेपालमा १२ वर्षअघि उपभोक्ता कानुन जारी भए पनि हालसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।

वस्तु र सेवा नियमन गर्ने प्रभावकारी कानुन, निकाय र जनशक्ति निर्माण हुन अझै पनि सकेको छैन । नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य हुनुअघि नेपाली आन्तरिक बजारलाई नियम गर्नेगरी तयार भएका कानुन काठमाडौं र सहरकेन्द्रित कार्यालय तिनमा रहेका अल्छी र जागिरे जनशक्ति र साधन स्रोत अभावले अहिले बजारमा रहेका वस्तु र सेवा नियमन हुन सकेको छैन । बजार नियम निकाय जति सक्रिय र प्रभावकारी हुन्छ, त्यति नै उपभोक्ताअधिकार संरक्षित हुन्छ, स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यापारीको व्यापार फस्टाउँछ । नेपाली बजारमा सक्रिय नियमन अभावले सीमित व्यापारीबाट लुट भइरहेको छ । विश्व व्यापार संगठनका कारण एक वर्षपछि खुल्ला गर्नुपर्ने सेवा क्षेत्र केही कमजोर नियमनका कारण विदेशी व्यापारीको एकाधिकार र लुट गर्ने बजारका रूपमा बजार रूपान्तरण हुन लागेको छ । यस कुरामा सरकार बेखबरजस्तो देखिन्छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने वा माग्ने सूचनाको हक पनि राखिएको छ । तर यी हक उपभोक्ता अधिकारभित्रका विषयगत र खण्डे हकका रूपमा व्यवस्थित भएका छन् । यी हकले वस्तु र सेवाका सम्पूर्ण क्षेत्र समेट्न सकेका छैनन् । नेपाल पक्ष भएको सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र सन् १९८५ मा पारित उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धअनुरुप उपभोक्ता अधिकार संविधानमा व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

नेपालमा लागू रहेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्तालाई नोक्सानीबाट जोगाउने उद्देश्य राखे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै कमजोरी देखिन्छ । बजार अनुगमन अभाव, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कमजोरी र ठगी गर्ने व्यापारीमाथि कडा कारबाही नहुनुले उपभोक्ताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । ‘उपभोक्ता अधिकार दिवस’ले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण आजको आवश्यकता भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यस अवसरमा उपभोक्तालाई सचेत गराउन व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै ठगी नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै, उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सहज बनाउने व्यवस्था, प्रभावकारी बजार अनुगमन र डिजिटल व्यापार व्यवस्थित गर्ने नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । नेपालमा उपभोक्ता अधिकार प्रभावकारी संरक्षणका लागि नागरिक, सरकारी निकाय र व्यापारिक क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ । सबै पक्षको सामूहिक प्रयासबाट मात्र उपभोक्तालाई ठगी र शोषणबाट जोगाउँदै सुरक्षित तथा विश्वासयोग्य बजार वातावरण निर्माण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सात महिनाको औसत मुद्रास्फीति १ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४ दशमलव ८६ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्ममा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ११ दशमलव ६३ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको ७ दशमलव ६१ प्रतिशत र फलफूलको ७ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस अवधिमा दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५ दशमलव १९ प्रतिशत खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको २ दशमलव ९७ प्रतिशत र मरमसलाको २ दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत भने विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २१ दशमलव ९८ प्रतिशत, शिक्षाको ७ दशमलव ४६ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ५ दशमलव २८ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ४ दशमलव १५÷प्रतिशत र मदिराजन्य पेन पदार्थको ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ । सञ्चार उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचौक शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को माघमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि २१ दशमलव ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । चालू वर्षको बितेको सात महिना कुनै अस्वाभाविक परिदृश्यका थिएनन् । फागुन अन्तिमतिर बाटमात्र खाडी युद्ध सुरु भएको हो ।

यता, महँगी भने त्यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदनअनुसार माघमा वार्षिक विन्दुगत मूल्यवृद्धि ३ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको भए पनि केही क्षेत्रमा २२ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखियो । यसमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २१ दशमलव ९८ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । सेवा समूह भनेको होटल, रेस्टुरेन्ट, व्यक्तिगत सेवा, मनोरञ्जन, कार्यक्रम व्यवस्थापन, यातायातलगायत पर्छन् ।

नेपाली बजारमा देखिएका प्रमुख समस्या
खाद्य पदार्थमा अखाद्य रसायन, रङ वा कमसल सामग्री मिसाउने प्रवृत्ति अझै व्यापक छ । कृत्रिम अभाव उत्पन्न गरेर बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्ने प्रवृत्ति विशेषगरी चाडपर्वका समयमा बढी देखिन्छ । डिजिटल वा साधारण तराजु बिगारेर कम तौल दिने घटना धेरै बजारमा भेटिन्छन् । खाद्यपदार्थ तथा औषधिमा म्याद सकिएपछि ‘लेबल’ मेटाएर पुनः बिक्री गर्ने घटना पनि बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् । विज्ञापनमा देखाइएको गुणस्तर र वास्तविक वस्तुको गुणस्तरबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

मिसावट र गुणस्तरहीनता चरमरूपमा बढेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, जस्तै दुध, तेल, तरकारी, फलफूल, माछामासु र खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तु मिसावट र विषादी प्रयोग व्यापक छ । मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव चरम समयमा आपूर्ति शृंखला नै बिग्रिएकोमात्र नभई सामान्य अवस्थामा पनि बिचौलियाका कारण वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढाउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, गुणस्तर र नापतौलमा समेत खेल्ने काम गरिन्छ । टेलिभिजन, रेडियो र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तुको गुणस्तर’bout बढाइचढाइ गरिएका विज्ञापनले उपभोक्तालाई भ्रममा पारिरहेका छन् । अनलाइन सपिङ’मा ’अर्डर’ गरेका सामान नआउने, आए पनि अर्कै वा गुणस्तरहीन आउने र फिर्ता गर्न गाह्रो हुनेजस्ता समस्या विकराल छन् ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकार प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडि निम्न कारण जिम्मेवार देखिन्छन् । उत्पादक र उपभोक्ताबीच ५–६ तहका बिचौलिया हुँदा किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अनुगमन प्रायः अलि बढी अपौचारिकता निभाउने कार्यमै सीमित देखिन्छ । दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुको सट्टा न्यून जरिवाना गरेर छाड्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले पनि हाम्रो बजार एकैखाले कसुरबाट जेलिएको छ । आमउपभोक्ता आफ्ना अधिकार र उजुरी गर्ने प्रक्रिया’bout जानकार छैनन् । ‘जसोतसो चलिरहेकै छ’ भन्ने मानसिकताले ठगी गर्नेलाई बल पुगेको छ ।

क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्ता अदालत÷जिल्ला अदालत वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न जाँदा लाग्ने समय र खर्चले गर्दा उपभोक्ता मुद्दा लड्न÷उजुरी गर्न हिच्किचाउँछन् । उपभोक्ता ऐनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार प्रचलनका लागि छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने त्यस्तो अदालत गठन, स्वरुप र क्षेत्राधिकार सम्बन्धि ऐनको मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ । आयातीत सामानको प्रभावकारी परीक्षणका लागि मुख्य भन्सार नाका तथा आयात बिन्दुमै साधनसम्पन्न प्रयोगशाला तथा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक परिमार्जन गरी तुरुन्त ऐनको रूप दिई लागू गरिनुपर्छ । सो ऐनले दण्डनीय बनाएका कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकारमाथि प्रस्तावित उपभोक्ता अदालतलाई नै सुम्पिनु समयसापेक्ष हुनेछ ।

बोलपत्र वा बढाबढ क्षेत्रमा हुने धाँधली तथा अनियमितता मूलः आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीको मिलेमतोबाट हुने गरेको र त्यसक्रममा टेन्डर मूल्य वा युनिटमा मूल्य खाली राख्ने वा पछि संशोधन गर्न मिल्नेगरी राख्ने, टेन्डर खुलेपश्चात सबैको अभिलेख जनाई एउटाको टेन्डर स्वीकृत गरिएपछि त्यसैसँग पुनः मूल्य किटान गरी लिनेजस्ता कार्य हुने गरेको पाइएबाट टेन्डर नियमित गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी पेस गर्दा त्यस्तो निकाय र माग गर्ने निकायमा एकैसाथ पेस गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । विज्ञापनले पारेको दुष्प्रभाव रोक्न निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने र गलत सूचना प्रभाव गर्ने विज्ञापनविरुद्ध कानुनी उपचार माग गर्न पाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि के कस्ताबाहेक अन्य सूचना नागरिकले पाउने हो ? सूचना नदिएमा के हुने ? सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिसमेत किटान गरी सूचनासम्बन्धी कानुन र सरकारी क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने कानुन तर्जुमा गरी लागू गरिनुपर्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

सबै मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक, कस्को कति ? बुर्काको आवरणमा मानव बेचबिखनको जाल सम्पत्ति छानबिन गर्न २०४७ पछि चौथो संयन्त्र शक्ति खुम्चिएपछि तामझामबिनै कम्युनिस्ट स्थापना दिवस काठमाडौंमा वायु प्रदूषण बढ्यो : एक्युआई काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्तीमा शनिबारबाट डोजर सुकुम्वासी मोर्चाका महासचिवसहित चारजना पक्राउ बलिङ चम्किँदा यूएईमाथि नेपालको ३७ रनको जित