बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख हुँदा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । तत्समय शाह नेतृत्वको महानगरले काठमाडौं थापाथली सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलायो, त्यसको विरोधमा प्रदर्शन भए, बस्तीवासी प्रतिकारमा उत्रिए । महानगर प्रहरी र उनीहरूबीच घम्साघम्सी प¥यो । कयौं घाइते भए । ओली सरकारसँग महानगरले सहयोग माग्यो, तर सुनुवाइ भएन । र, थापाथली सुकुम्वासी बस्तीबाट ‘ब्याक’ हुन बाध्य भए मेयर शाह ।

अहिले दृश्य फेरिएको छ, शाह सिंहदरबारको कुर्सीमा छन्, ओली गुन्डु । ओली अध्यक्ष रहेकै पार्टी एमालेबाट काठमाडौं महानगर उपप्रमुख बनेकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल नेतृत्वकै महानगरपालिकाले थापाथली सुकुम्वासी गत १२ वैशाखका दिन करिब ६ घण्टाकै अवधिमा हटायो । शाह र डंगोलले एकअर्कालाई चुपचाप साथ दिए । यतिखेर मुलुकभरका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गामा ‘डोजर अभियान’ तीव्र बनेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्वासी पुनर्वाससम्बन्धी सरकारी योजना अहिले चरणबद्धरूपमा अघि बढाइएको छ । थापाथली, गैरिगाउँ, सिनामंगल र मनोहरा नदी किनारका बस्तीका विस्थापितलाई सुरुमा अस्थायीरूपमा होटल, लज वा अन्य सरकारी तथा गैरसंरचनामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुकुम्वासी प्रमाणितलाई काठमाडौंभित्रैका केही सरकारी खाली जग्गा वा संरचनामा स्थायी बसोबास गराउने सरकारको योजना छ । यसअघि, सुन्दरीघाट, बालाजु, बौद्ध–रामहिटी, चोभारलगायत क्षेत्रमा पुनर्वास प्रस्ताव गरिए पनि स्थानीय विरोध तथा व्यवस्थापन चुनौतीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पुनर्वास ठेगाना स्पष्ट नखुलाइएको, अस्थायी व्यवस्थापनमै सीमित रहने जोखिम र वास्तविक सुकुम्वासी छुट्याउने प्रक्रिया जारी छ ।

त्यसो त, अत्याधुनिक विश्वको तीव्र सहरीकरण र असमान विकास प्रक्रियाको एउटा जटिल परिणाम बन्दै छ, भूमिहीन अर्थात् सुकुम्वासी समस्या । भूमि स्वामित्व अभाव, असुरक्षित बसोबास र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएको अवस्थामा यस किसिमका सामाजिक समस्या देखापर्ने गर्छन् ।

के हो सुकम्वासी ?

घर वा जग्गा नभएकामात्रै ‘सुकुम्वासी’ होइनन् । कानुनीरूपमा बसोबास अधिकार नभएका सम्पूर्ण समुदाय भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सुकुम्वासी समस्या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत असमानतासँग पनि जोड्न सकिन्छ । यसलाई विश्वव्यापीरूपमा औद्योगिकीकरण र सहरीकरणसँगै ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरोन्मुख बसाइँसराइ मान्न सकिन्छ । सहरी पूर्वाधार र आवास विकास अनुपातमा विस्तार हुन नसक्दा पनि सुकुम्वासी बस्ती वृद्धि हुँदै गएको हो ।

विश्वका करोडौं मानिस अझै पनि असुरक्षित र अव्यवस्थित बस्तीमा बस्न बाध्य छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले समेत सुकुम्वासी समस्या विकासशील राष्ट्रको मात्र नभई विश्वव्यापी संरचनाका लागि समेत चुनौती बनिरहेको औंल्याएको छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारत सुकुम्वासी समस्यासँग दशकौंदेखि जुधिरहेको छ । भूमि वितरण असमान रहेकै कारण भारतमा ठूलो संख्यामा भूमिहीन किसान छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन सीमित व्यक्तिका नियन्त्रणमा रहँदा किसान भूमिहीन बनेका हुन् । सहरी क्षेत्रमा रोजगार खोजीमा आउने जनसंख्यालाई पर्याप्त आवास उपलब्ध गराउन नसक्दा पनि ‘झुपड बस्ती’ विस्तार भएको छ ।

मुम्बईको धारावीजस्ता क्षेत्रमा अत्यधिक जनघनत्वसँगै कमजोर सरसफाइ र सीमित पूर्वाधारमा मानिस बाँचिरहेका छन् । भारत सरकारले ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसमार्फत सस्तो आवास उपलब्ध गराउने प्रयास गरिए पनि जनसंख्याको दबाब, प्रशासनिक किचलो र भ्रष्टाचारका कारण यी प्रयासमै सीमित बनेका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतबाटै के स्पष्ट हुन्छ भने सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि नीति–योजना घोषणामात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन महत्वपूण पाटा हुन् ।

उता, दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिलको ‘फाभेला’ बस्ती सुकुम्वासी समस्याको चपेटामा छन् । यी बस्ती प्रारम्भमा अव्यवस्थित र अपराधग्रस्त मानिन्थे । पछिल्ला दशक ब्राजिलले ‘फेभेला अपग्रेडिङ’ रणनीतिमार्फत उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । बस्ती हटाउनेभन्दा पनि सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको यो रणनीति पानी, बिजुली, सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेर बासिन्दालाई सहरको मुख्यधारमा समेट्ने प्रयास हो । यसबाट सुकुम्वासी समस्या समाधानमा समावेशी विकास र सामाजिक न्यायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह भएको देखिन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा सुकुम्वासी समस्या देखिनु ‘रंगभेद नीति’को परिणाम मानिन्छ । यो नीतिले गोरा र काला समुदायबीच भूमि वितरणमा गहिरो असमानता खडा ग¥यो । लोकतन्त्र स्थापनापछि दक्षिण अफ्रिकी सरकारले भूमि पुनर्वितरण र अधिकार पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागू गरे पनि ती कार्यक्रम राजनीतिक विवाद, प्रशासनिक जटिलता र सीमित स्रोतका कारण अपेक्षाकृत सफल भएनन् । ऐतिहासिक अन्याय समाधान गर्न नीतिमात्रै पर्याप्त नहुने यहीँबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । सामाजिक समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता र सामाजिक सहमतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दक्षिण अफ्रिकी नीतिबाट सिक्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, दक्षिणपूर्वी एसियाको थाइल्यान्डले ‘बा म्यानकोङ’ नीतिमार्फत सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी र नवीन दृष्टिकोण अघि सारेको पाइन्छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत त्यहाँको सरकारले समुदायलाई सीधा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई आफ्नै आवास निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । यसबाट समुदायमा स्वामित्वको भावना विकास हुनुका साथै लागत न्यूनिकरण र पारदर्शिता बढाउन मद्दत पुग्छ । स्थानीयस्तरमा पनि निर्णय लिने अधिकार दिँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी बनेको पाइएको छ ।

यता, फिलिपिन्सले पनि ‘सामुदायिक कार्यक्रम’मार्फत सामूहिक स्वामित्व अवधारणा विकास गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सुकुम्वासीले सामूहिकरूपमा ऋण लिएर आफू बसेको जमिन खरिद गर्न सक्छन् । यसले कानुनी स्वामित्व प्रदान गर्नुका साथै वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि सहयोग पुगेको देखिन्छ । समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि यी अभियान अत्यन्त प्रभावकारी मानिएका छन् ।

अर्को मित्रराष्ट्र चीनले भने राज्य नेतृत्वमा तीव्र आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । चीनमा भूमि राज्यको नियन्त्रणमा हुने भएकाले सरकार ठूलो मात्रामा आवास निर्माण गर्न सक्षम भएको छ । सहरी पुनर्वास कार्यक्रम, सार्वजनिक आवास र पूर्वाधार विकासमार्फत लाखौं मानिसलाई व्यवस्थित आवासमा स्थानान्तरण गरिएका छन् । यद्यपि, चीनले यस ‘मोडेल’मा नागरिक सहभागिता सीमित हुने र कहिलेकाहीँ जबर्जस्ती पुनर्वास हुने आलोचनासमेत खेप्ने गरेको छ ।

विकसित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सुकुम्वासी समस्या ‘बेघर’का रूपमा देखिन्छ । यहाँ समस्या भूमि अभावभन्दा पनि बढी आर्थिक असमानता, महँगो आवास, बेरोजगारी र सामाजिक समस्यासँग सम्बन्धित छन् । सरकारले ‘आवास भौचर’ र ‘सार्वजनिक कार्यक्रम’जस्ता अभियान सञ्चालन गरे पनि समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन सकिरहेको छैन । उच्च आर्थिक विकास भएका देशमा पनि सामाजिक सुरक्षा अभावले सुकुम्वासी समस्या जटिल बन्दै गएको यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सुकुम्वासी समस्या विश्लेषणक्रममा के स्पष्ट हुन्छ भने यो बहुआयामिक त छ नै, साथै समाधानका लागि पनि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने देखिन्छ । भूमि स्वामित्वको कानुनी आधार अत्यन्त आवश्यक किन पनि छ भने यसले आर्थिक अवसर विस्तार गर्छ । पानी, सरसफाइ, सडक र स्वास्थ्य सेवाजस्ता अनिवार्य पाटा सहरी पूर्वाधार विकास नै हुन् । यद्यपि, समुदायको सहभागिताबिना कुनै पनि विकासका कार्यक्रम दीर्घकालीनरूपमा सफल हुन सक्दैन । त्यसैले समुदायको सल्लाह, सुझाव र साथबाट सरकारको अभियान सफल हुनेमा दुई मत छैन । पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्तो अभियानमा भ्रष्टाचारजस्ता कार्यले नीति कार्यान्वयनै धुमिल बनाउँछ । अझ नेपालको सन्दर्भमा सुकुम्वासी समस्या भूमि वितरणको असमानता, गरिबी र बसाइँसराइसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । विशेषगरी तराई–मधेशमा भूमिहीनता व्यापक छ, जहाँ ठूलो संख्यामा मानिस सार्वजनिक वा वन क्षेत्रको जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सहरी क्षेत्रमा पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा अनधिकृत बस्ती विस्तार भइरहेका छन् ।

अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुईतिहाइको बहुमतीय सरकारले विभिन्न समय भएका सुकुम्वासी आयोग गठन, भूमि वितरण कार्यक्रम तथा आवास योजनालाई संशोधन र सुधारसाथ कार्यान्वयनमा लानुपर्ने जरुरी छ । यी योजना राजनीतिक प्रभाव, तथ्यांक अभाव र कमजोर कार्यान्वयनका कारण अपेक्षितरूपमा सफल हुन सकिरहेका थिएनन् । धेरै अवस्थामा वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्न समस्या भएको अवस्थामा अहिले प्रमाणीकरण प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि महत्वपूर्ण सिकाइ प्राप्त हुनसक्ने धेरै आधार छन् । थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सबाट ‘समुदाय–आधारित दृष्टिकोण’ अपनाउन सकिन्छ, जसले स्थानीयस्तरमा स्वामित्व र उत्तरदायित्व बढाउन सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, ब्राजिलबाट ‘स्लम अपग्रेडिङ’ रणनीति अपनाएर बस्ती हटाउनेभन्दा सुधार नीति लागू गर्न सकिन्छ ।

चीनबाटै पनि ‘एकीकृत विकास योजना’जस्ता अवधारणा सिको गर्न सकिने देखिन्छ । यसमा आवाससँगै रोजगारी र पूर्वाधार विकाससमेत समावेश छन् । भारत र दक्षिण अफ्रिकाबाट भने नीति कार्यान्वयन विषयमा देखापरेका चुनौती पाठ बन्न सक्छ । दीर्घकालीनरूपमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आधारभूत सुधार गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । भूमि प्रशासन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुका साथै सहरी योजना सुधार गरेर अनियन्त्रित बसोबास रोक्नुपर्ने तड्कारो आवश्यक छ ।

त्यस्तै, वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी लक्षित योजना बनाइनुपर्छ । निजी क्षेत्र र समुदायसँग सहकार्य गरेर आवास विकास तथा सामाजिक समावेशीकरणमार्फत सबै वर्गका लागि समान लाभान्वित हुनेगरी योजना अघि सानुपर्ने देखिन्छ । हुन त, सुकुम्वासी समस्या समाधान आर्थिक वा प्राविधिक चुनौतीसँगै मानव अधिकार सम्बन्धित विषय पनि हो । यसमा प्रत्यक्षरूपमा सामाजिक न्याय पनि जोडिएको हुन्छ । सुरक्षित आवास प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो भने यसलाई दीर्घकालिक बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व मानिन्छ । विश्वका विभिन्न देशले अपनाएका सफल र असफल अनुभवबाट सिक्दै नेपालले पनि दीर्घकालीन, समावेशी र प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न सकेमात्रै सुकुम्वासीजस्ता समस्याले समाधानतर्फको बाटो पाउँदै जाने देखिन्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

उपभोक्ता संरक्षण किन आवश्यक ? जो यसरी सदिऔंदेखि थिचिँदै आए जन्मदर्ता र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र अब नागरिक एपबाटै हेर्न सकिने ! असन्तुष्ट समूहलाई पार्टी छोडेर जान अध्यक्ष लिङ्देनको सूचना देउवा फर्किन, गगन बिर्सन तयार जो सुन्दरी प्रतियोगितामा ताज जितेपछि नायिका बने भाडाको मारमा साइपाल : समान दृष्टिकोण, असमान पीडा आईसीसी विश्वकप लिग–२ क्रिकेट : नेपालद्वारा यूएईलाई २०१ रनको लक्ष्य