पोखरामा २०५० को दशकमा शान्ति सुरक्षा निकै खस्केको थियो । त्यही समय क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा अच्युतकृष्ण खरेल डिआईजी बनेर आए । शायद पछि उनी प्रहरी महानिरीक्षकबाट निवृत्त पनि भए ! उनको निर्देशनमा पश्चिमाञ्चलका १६ वटै जिल्लामा प्रहरी सुरक्षा निकै कडा गरियो । कपाल पालेको, कानमा मुन्द्रा लगाएको युवा देख्नेबित्तिकै समातेर थुन्ने र कपाल काटिदिएर घर पठाउने गरियो । गुण्डागर्दी गर्नेउपर झनै कडा गरियो । त्यसबेला प्रहरीमा अर्को नाम थियो– खरेल गेस्टहाउस । कसैले अस्वाभाविक हर्कत ग¥यो कि मानिस ‘खरेल गेस्टहाउस जाने हो’ भनेर गिजाउँथे ।

कालान्तरमा मानवअधिकार, स्वतन्त्रताको कुरा आयो । कपाल पाल्न पाउनुपर्ने माग आयो । मुन्द्रा लगाउन पनि पाउनुपर्ने माग आयो । आज हाम्रा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि कानमा टप लगाएका देखिन्छन् । समयक्रममा खरेलको पनि सरुवा–बढुवा भयो । पोखराको अवस्था पुनर्जन्मको भवमा परिणत भयो । आज मानिस भन्ने गर्छन्, ‘खरेलको नीतिले निरन्तरता पाएको भए पोखरामा आजजस्तो चोरी, डकैती, काटमारका बग्रेल्ती घटनामा निकै कमी आइसकेका हुन्थे ।’ केही साताअघि मात्र पोखरामा प्रहरीले गरेको ‘सर्चिङ’मा ठूलो संख्यामा हातहतियार र संदिग्ध चरित्रका व्यक्ति पक्राउ परेको सन्दर्भमा सो प्रसंग दृष्टान्तका रूपमा ल्याइएको हो ।

यतिबेला जेनजी आन्दोलपछिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामका आधारमा सभामा भारी बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार छ । यस पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह मुलुकका प्रधानमन्त्री छन् । शाहले नेतृत्व लिएसँगै अनियमित सुकुम्वासी बस्तीदेखि देशका विभिन्न सहरमा अतिक्रमित रूपमा बनाइएका निजी तथा सरकारी भवनमा डोजर लगाउने काम जारी छ ।

एककिसिमले यतिबेला बालेन र डोजर लगभग पर्यायवाची नै बनेका छन् । स्थानीय तहमार्फत डोजर परिचालन गरिएको किन नहोस, मानिस ‘बालेनको डोजर’ नै भन्ने गर्छन् । कुनै ‘खरेल गेस्टहाउस’ भनेजस्तै । काठमाडौं थापाथली, मनोहरा, बालाजुलगायत स्थानमा सुकुम्वासी बस्ती भनिएकाका घरटहरामा डोजर चलेको छ । एकथरीले यसलाई ‘बालेनको डोजर आतंक’ भनेका छन् भने अर्कोथरी सुकुम्वासीकोे व्यवस्थित बसोबासका लागि नै यो काम गरिएको दाबी गर्छन् । यद्यपि, विनाश विकासकै लक्षण हो । भूकम्पपछिको गोरखा बारपाक बस्तीले यही सन्देश दिन्छ । विनाश नभइ विकास सम्भव छैन भन्ने मान्ने हो भने यसरी डोजर लगाएर उखेलिएका बस्ती आज उजाड भए पनि भोलि हरियाली हुने छन् र लाखौंको संख्यामा रहेका सक्कली सुकुम्वासीको पहिचान भइ उनीहरूले मानवोचित सेवा, सुविधाबाट वञ्चित हुने छैनन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकार पनि सुकुम्वासीका नाममा गैरसुकुम्वासीको अतिक्रमण अन्त्य गर्न चाहन्छ ।
सँगसँगै काठमाडौं, पोखरालगायत स्थानबाट सुकुम्वासी बस्ती भत्काइएकोमा सडकमा विरोध प्रदर्शन पनि भइरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल पनि सरकारको कदमको विरोध गरिरहेका छन् । पहिला सुकुम्वासी व्यवस्थापन अनिमात्र विस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ भने सरकारले विस्थापन गरी ‘होल्डिङ सेन्टर’मा सुकुम्वासीलाई राखेको र त्यहाँबाट वास्तविक सुकुम्वासीको लगत लिएको बताउँदै आएको छ । केही समयपछि उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन गरिने सरकारको भनाइ छ । तर, नागरिकमा अझै पनि भय छ । डोजर चलेपछि मुख र मुठीमात्र भएका बिलखबन्दमा परेका छन् । उनीहरूसँग न बस्ने बास छ, न त खाने गाँस । केही नक्कली सुकुम्वासीले सुकुम्वासी जग्गा अतिक्रमण गरी त्यसमा भवन बनाइ भाडामा लगाएका पनि छन् । उनीहरूलाई कारबाही त गर्नैपर्छ । तर, यसैका नाममा सही सुकुम्वासीमाथि अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ पनि सरकारले सोच्नैपर्छ । ’cause राज्य सबैको अभिभावक पनि हो । राज्यसँग विवेक, करुणा र संवेदना हुनुपर्छ ।

परिभाषभित्रको राज्य

राज्य भनेको अमूर्त चित्रमात्र होइन, राजनीति शास्त्रमा राज्य हुनका लागि भूूगोल, सरकार, सम्प्रभुता, जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायत जोडिएर आएको पाइन्छ । तर, सबै भएर पनि कानुन पालना भएन भने नागरिकमा राज्यप्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न हुन्छ । गत साता काठमाडौं सुकुम्वासी बस्ती भनिने अनामनगरस्थित साततले घरमा डोजर चलाइयो । समस्या घरमा डोजर चल्नुमात्र होइन, सो भवनमा पानी, बत्तीलगायत सरकारी सेवा पनि जडित थिए । भवन नगरपालिकाद्वारा अनुमति लिएर नै बनाएको होला ! निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि अवश्य होला ! ’cause सम्पन्न प्रमाणपत्र नभएसम्म खानेपानी र विद्युत् कार्यायलले पानी, बिजुली उपभोग गर्न दिँदैनन् । यसरी हेर्दा एउटा अवैध स्थानमा अनियमित संरचना खडा गर्न दिने निकाय सबैभन्दा बढी दोषी हुनुपर्ने होइन र ?

हामीले अमुक व्यक्तिको घर भत्काइएकोमा ‘वाहवाह’ त गरेका छौं तर सो घर किन बन्यो ? कसले अनुमति दिएर बन्यो ? यसपछाडिका पात्र को को छन् ? उनीहरूको खोजी गरी कारबाही दायरामा ल्याउने काम राज्यको होइन र ? यहाँनेर कतै राज्य चुकेको त छैन ? सोचनीय छ । चाणक्य नीतिमा, ‘राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित’ भनिएको छ । यसको सार ‘एउटाले गरेको गल्तीको भागिदार ऊसँग सन्निकट अर्को अवयव पनि हुनुपर्छ’ भन्ने हो । प्रजाद्वारा गरिएको पाप ‘राजा अर्थात् राज्यले बेहोर्नुपर्छ’ भनिएको छ । तसर्थ, कानुन पालना राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो । यसैकारण राज्यलाई शासन गर्ने ‘वैधानिक संस्था’ पनि भनिन्छ । नागरिक राज्यबाट कानुनी न्याय पाउँला भन्ने आशामा बसेका हुन्छन् । राज्यलाई यस अर्थमा नागरिकले भरोसा गरेका हुन्छन् । तर, जब राज्यले नागरिकको यही विश्वास र भरोसा गुमाउँछ, तब राज्य भुुगोलमात्र रहन्छ । मनुस्मृतिमा ‘असल शासकले तीन उपायद्वारा अधर्मी प्रजाउपर निगरानी राख्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । यी तीन उपाय ‘काराबासमा राख्ने, हथकडी लगाउने र शारीरिक यातना दिने’मध्ये कुनै एक हुन् । हामीकहाँ कुनै एउटा घटनामा एउटा सरकार हुँदा अनदेखा गर्ने, अर्को सरकार हुँदा त्यही घटना अक्ष्यम्य गल्ती मानेर कारबाही गरिने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमै खोट छ । उही काम एउटाका लागि पवित्र अर्कोका लागि अपराध मानिने चलनकै कारण न्याय मरेको छ र व्यक्तिवाद मौलाएको छ । आजको डोजर मनोविज्ञान पनि यही परम्परा र संस्कृतिको उपज हो । सरकार डोजरपछि व्यवस्थापन देख्छ, प्रतिपक्षी विस्थापन देख्छन् । यही परस्परविरोधी दृष्टिकोण नै हाम्रो विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि बाधक बनेको छ । यसकारण समान अवस्थामा समान धारणा बनाएर अघि बढ्नसके मात्र देशले कोल्टे फेर्नेछ ।

मनुस्मृतिमा ‘पवित्र, सत्यनिष्ट, शास्त्रीय आचरण गर्ने राज्यमात्र कसैका लागि दण्ड दिन योग्य मानिन्छ’ भनिएको छ । अरुलाई दण्ड तोक्ने राज्य आफैं निष्पक्ष र विश्वसनीय भने हुनैपर्छ । तसर्थ, राज्यले सबैलाइ समान व्यवहार देखाउन सकेमात्र उसको आदेश सबैका लागि मान्य हुन्छ । मनुस्मृतिको नवौं अध्यायमा ‘जसका लागि जुन सजाय ठिक हुन्छ, त्यसलाई त्यही सजायद्वारा दण्डित गरिनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । ‘मार्न नपर्ने व्यक्तिलाई मार्दा जो पाप लाग्छ, त्यही पाप मार्न पर्नेलाई नमार्दा पनि लाग्छ’ भनिएको छ । तसर्थ, अपराधीलाई अपराधअनुसारको उचित दण्ड दिएरमात्र राज्यको आफ्नो धर्म निर्वाह हुने कुरा नीतिसम्मत नै हो । यसका लागि अब राज्य पछि पर्नु हुँदैन । ‘तेरो र मेरो’ भन्ने संकीर्णताबाट माथि उठेर विवेकको तराजु लिएर राज्य अघि बढ्नुपर्छ र यसका लागि अन्य अवयवले राज्यलाई सघाउनुपर्छ । राज्य भनेको वैधानिक संस्था हो । जनविश्वास राज्यसँग हुन्छ र हुनुपर्छ । यही विश्वासमा जतना राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।

राज्यले दिएका नीति निर्देशन मान्छन् । राज्यलाई कर तिर्छन् । यसकारण राज्यले जनविश्वास गुमाउनुहुँदैन । यसका लागि उसले सम्पादन गर्ने काम, अख्तियार गर्ने नीति र सुशासन महत्वपूर्ण मानिन्छन् । यी कुरा भनेर होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । ढिलो न्याय दिनु लगभग न्याय नदनिुजस्तै हो । यसैले समय छँदै राज्य आफ्नो गतिमा अघि बढनुपर्छ । ‘हेर र पर्ख’मा दिन बिताउने छुट राज्यलाई हुँदैन ।
गर्नै नपर्ने काम गर्दा र गर्नैपर्ने काम नगर्दा राज्यप्रति जनताको नकारात्मकतामात्रै बढ्न जान्छ । क्रमशः राज्यको वैधानिकता गुम्न पुग्दछ । यसैकारण संसारमा राज्यलाई नागरिक अवज्ञा गरेका दृष्टान्त पनि पाइन्छन् । एकाध घटना हामीसँग पनि देखिएका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्यक्रममा होस् वा सुकुम्वासी समस्या समाधानक्रममा, राज्य अर्थात् सरकार पक्षको विवेक पुुगेको देखिँदैन । सुुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दा सामुदायिक विद्यालयमा पनि डोजर चलाइयो । सुकुम्वासी क्षेत्रका भवन भत्काउँदा पुस्तौंदेखिको आस्था र विश्वासको धरोहर मठ–मन्दिर पनि भत्काइयो । आखिर विद्यालय होउन वा मन्दिर, ती सबै सार्वजनिकस्थानमा नै हुन्छन् भन्ने सामान्य ज्ञान पनि राज्यसँग किन
भएन ? यसैकारण आमनागरिकमा डोजरप्रतिको मनोविज्ञान सकारात्मक नै छ भन्न सकिँदैन । विद्यालय, मन्दिरजस्तै भत्काउन नपर्ने संरचना भत्काइदिँदा कतै नागरिकको सरकारप्रतिको मन नै भत्किने त होइन ? सोच्न जरुरी छ । ’cause अरुणा लामाले गाएजस्तै ‘मन नै भत्क्यो’ भने त्यसलाई उकास्न निकै गाह«ो पर्छ ।

हेरोसटे«टस रहर
लोककथाअनुसार एसियामा माइनरको सहर इफेस्समा हेरोसटे«टस’ नामक व्यक्ति बस्थ्यो । चर्चामा आउन ऊ जे गर्न पनि तयार हुन्थ्यो । चर्चामै आउन उसले अर्टेमिस मन्दिरमा आगो लगायो । हुन पनि मानिस कि त मन्दिर बनाउनेलाई चिन्छन् कि भत्काउनेलाई । बिचमा कोको आएर पुजा गरे, तिनलाइ कसले चिन्नु ? जबर्जस्ती चर्चामा आउन खोज्नेलाई राजनीतिमा ‘हेरोसटे«टस’ शैली भनिन्छ । यस्तो रहरले शासन गर्नु कसैको पनि हितमा छैन । राज्यसँग विवेक, संयम र करुणा हुनैपर्छ । भनिन्छ, ‘सत्ताको असीमित अधिकार आफ्नै पतनका लागि कारक मानिन्छ । पदमा पुुगेका भरमा कोही नेता हुँदैनन् । प्राविधिक कारणले पदासीन हुनु र नेता हुनुमा फरक छ । यसैकारण भनिन्छ, ‘सबै निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिन्स्टन चर्चिल हुँदैनन्, न त सबै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष नै माओत्सेतुुङ नै हुुन्छन् ।’
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

उपभोक्ता संरक्षण किन आवश्यक ? जो यसरी सदिऔंदेखि थिचिँदै आए नेपालमा मात्रै हो सुकुम्वासी समस्या ? कहाँ अड्कियो आप्रवासन नीति ? विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न ‘लेन’बाहिर बालेन ! जो सुन्दरी प्रतियोगितामा ताज जितेपछि नायिका बने भाडाको मारमा साइपाल : समान दृष्टिकोण, असमान पीडा