काठमाडौं । विद्युतीय बोलपत्र (इ–बिडिङ) ह्याक भएको विषयमा सरकारले कानुनी कारबाही अघि बढाएपछि आम रुपमा यसको स्वागत र समर्थन भएको छ । अनियमितता विरुद्ध चालिएको कदमले समाजमा न्याय र राहतको आभाष भएको छ । तर, सकारात्मक सन्देशका बाबजुद प्राविधिक व्यवस्थापन, सुरक्षा एवं न्याय निरुपणसँग सम्बन्धित केही पेचिला प्रश्नहरु सतहमा आएका छन् ।

इ–बिडिङ प्रणाली ह्याक भएको विषयमा सरकारले मुद्दा दायर गरेपछि अनियमितता विरुद्ध ढिलोचाँडो कारबाही हुने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । भ्रष्टाचारले थिलथिलिएको समाजमा ह्याकिङविरुद्ध सरकारले गरेको कारबाहीमा जनसमर्थन प्राप्त नहुने प्रश्नै रहेन ।

तर पनि यसै प्रकरणले ठूलाठूला परियोजना र बोलपत्र सम्बन्धी सरकारी वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीमा अनाधिकृत प्रवेश र दुरुपयोग हुने अवस्था स्पष्ट भएको छ । मूलतः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले इ–बिडिङ जस्तो संवेदनशील प्रक्रिया किन सुरक्षित राख्न सकेन भन्ने प्राविधिक तथा नीतिगत प्रश्न छताछुल्ल भएको छ ।

यसैले नयाँ प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै सरकार सामु नयाँ चुनौति थपिएको छ, जसको मूल जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काँधमा छ ।

सरकारको पछिल्लो प्रयासवारे जेनजी पुस्ताका मनिष मोक्तान भन्छन्, ‘समयसँगै प्रविधिको प्रयोग स्वागतयोग्य विषय हो । तर, इ–बिडिङ ह्याक भएको घटनाले सबैलाई झस्काएको छ । सरकार अर्थात् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले इ–बिडिङ प्रणाली कसरी सुरक्षित राख्छ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । इ–बिडिङको सुरक्षा बस्तुतः सरकारकै जिम्मेदारी हो ।’

पहिलो कुरा, ह्याकिङ प्रकरणले सरकारी संयन्त्रको सुरक्षा तथा गोपनीयताको विषयमा चुनौति थपेको छ । दोस्रो, नयाँ प्रविधिको दुरुपयोग र अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धाको नियन्त्रण टड्कारो बनेको छ । तेस्रो, निर्दोष र असल निर्माण व्यवसायीहरु फस्ने फसाइने जोखिम देखापरेको छ ।

सुचना प्रविधि क्षेत्रका एक जानकार भन्छन्, ‘ह्याकिङका कारण सरकारी संयन्त्र नै सुरक्षित नहुने भयो । त्यसैले प्रथमतः सरकार स्वयम सुरक्षित रहने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्‍यो । त्यति मात्र होइन, ह्याकरले टेण्डरको रकम तलमाथि गरेर ठेक्का कुनै एक कम्पनीको पक्षमा पार्न सक्ने संभावना एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ निर्माण कम्पनीहरुको टेण्डरमा छिरेर, कुनै गलत काम नगरेका त्यस्ता कम्पनीले ह्याकिङ गरेको भन्ने देखाएर फसाउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखियो ।’

उनी भन्छन्, ‘ह्याकरले दुश्मनी साँध्ने संभावना नकार्न सकिन्न । उदाहरणको रुपमा नियमसंगत काम गर्ने कुनै कम्पनीको टेण्डर बदलेर, कामै गर्न नसक्ने रेट राखी दिएर, निर्दोष कम्पनीलाई घरबारविहीन बनाइदिने र जेलसम्म जानपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले दोषीलाई कारबाही गर्न मात्र नभएर, निर्दोषमाथि अन्याय हुन नदिन पनि सरकारले इ–बिडिङ प्रणाली पूर्ण रुपमा सुरक्षित राख्नु जरुरी भएको छ ।’

निश्चिय पनि बैंकमा पैसा राख्ने व्यक्तिको खाताबाट ह्याकरले रकम चोरी गर्‍यो भने दोष बचतकर्ताको हुन्छ कि जवाफदेहीता बैंकको हुन्छ । त्यसैगरी इ–बिडिङमा भएको अनाधिकृत प्रवेशवारे ह्याकर र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जिम्मेवार मानेर त्यसतर्फ कारबाही चलाउने कि आफ्नो टेण्डर ह्याक भएको अत्तोपत्तो नहुने निर्दोष कम्पनीको तेजोबध हुने गरेर थुनछेक गर्ने । यी र यस्ता प्रश्नले कानुनीलगायत निर्माण व्यवसायी क्षेत्र हाल चिन्तित देखिन्छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकास निर्माणमा ठूलो योगदान गर्ने राम्रा कम्पनीहरु देशमा क्रियाशील छन् । वर्षौं लगाएर इमानदारीमा कमाएको ‘गुडवील’ एक गलत कारबाहीले तहसनहस हुनसक्छ । राम्रो अनुसन्धान गरेपछि मात्र कारबाही चलाउनु पर्नेमा, परिपक्व अनुसन्धान नहुँदै सरकार थुनछेकमा उत्रिदा बेदागी कम्पनीहरु अन्यायमा परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

जे जस्तो भए पनि इ–बिडिङ ह्याकिङको मूल जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमै निहित छ । ह्याकिङमा को–को दोषी छन् भन्ने सवाल त राम्रो प्राविधिक अनुसन्धानबाट स्थापित भइहाल्छ, किन भने ‘डिजिटल फुटप्रिन्ट’ न कहिले लुक्छ, न कहिले हराउँछ ।

सम्बन्धित समाचार

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु सहकारी संस्थाहरूको दर्ता आनाकानी घरजग्गा धितो बन्धक रोक्का र फुकुवा सहज ‘समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था’मा उद्योगी–व्यवसायी असन्तुष्ट किसानलाई रु १२ करोड भुक्तानी आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ः कुल राजस्वमा सङ्घ सरकारको हिस्सा ९२ प्रतिशत ट्राफिक कारबाहीमा १० लाख ७८ हजार राजस्व सङ्कलन