काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरेको थियो । आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्दा केही सरकारी तथा प्रहरी संरचना पुनर्निर्माण भएर सञ्चालनमा आए पनि समग्र पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो भन्ने एकीकृत अद्यावधिक प्रगति विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार २३ र २४ भदौ २०८२ को आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो । सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सबै क्षेत्र जोड्दा २ हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।

आन्दोलनबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गत २९ अर्ब ६७ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सार्वजनिक क्षेत्रको क्षतिमा संघीय सरकारको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । त्यसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा मात्रै २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ र घरपरिवारको सम्पत्तिमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको थियो ।

निजी क्षेत्रको कुल क्षतिमध्ये ८१ दशमलव ९ प्रतिशत निजी प्रतिष्ठानले व्यहोरेका थिए । सामुदायिक संस्था, राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत क्षेत्रमा थप ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोगले हिसाब निकालेको थियो ।

योजना आयोगले ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष भौतिक नोक्सानीलाई त्यतिबेलाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १ दशमलव ४ प्रतिशत बराबर आकलन गरेको थियो ।

सार्वजनिक संरचना बनाउन मात्रै सवा ३६ अर्ब
आयोगले सबै क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुरानै स्वरूपमा बनाउने हिसाब मात्रै गरेको थिएन । क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण, सवारीसाधन मर्मत वा खरिद र कार्यालयका अन्य भौतिक सामग्री पुनःस्थापनाको लागतसमेत छुट्टाछुट्टै निकालेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये भवन तथा संरचना पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन मर्मत वा खरिदमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक सम्पत्ति पुनःस्थापनामा १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान थियो ।

सरकारी भवनमा मात्रै ठूलो क्षति भएको थियो । आयोगको तथ्यांकअनुसार क्षति पुगेका २ हजार ६ सय ७१ भवनमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गत १ हजार १२०, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ३०९ र स्थानीय तहअन्तर्गत ७०५ भवन थिए । बाँकी ५३७ भवन निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका थिए ।

क्षति पुगेका सबै भवन सामान्य मर्मतले चल्ने अवस्थाका थिएनन् । प्रतिवेदनअनुसार कतिपय भवन पूर्ण रूपमा जलेका थिए भने कतिपयमा तोडफोड र आगजनी दुवै भएको थियो । रकमका आधारमा ५७ भवनमा मात्रै प्रतिभवन १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

संघीय संसदअन्तर्गतका भवन पुनर्निर्माणका लागि मात्र ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतका संरचनामा २ अर्ब २६ करोड ४५ लाख र गृह मन्त्रालय तथा मातहतका संरचनामा १ अर्ब ३३ करोड ८ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयअन्तर्गतको पुनर्निर्माणमा १ अर्ब २५ करोड १६ लाख, अदालतअन्तर्गत १ अर्ब ४ करोड ४६ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचनामा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान थियो ।

नेपाल प्रहरीका भवन पुनर्निर्माणमा मात्रै ६५ करोड ७१ लाख ९० हजार रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गतका भवनमा ३ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सवारीसाधनमै ६ अर्बको भार
सरकारी सवारीसाधन पुनःस्थापनाका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये संघीय सरकारका सवारीका लागि ४ अर्ब ८ करोड ४३ लाख, प्रदेशका लागि १ अर्ब ३ करोड ६२ लाख र स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने हिसाब निकालिएको थियो ।

कार, जीप र भ्यान पुनःस्थापनामै ४ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । मोटरसाइकल तथा स्कुटरका लागि करिब ५९ करोड ६३ लाख तथा बस, ट्रक र अन्य भारी सवारीमा थप करोडौं रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने देखिएको थियो ।

अन्य कार्यालय उपकरण, फर्निचर, सूचना प्रविधि प्रणाली, मेसिनरी तथा विभिन्न भौतिक सम्पत्ति पुनःस्थापनाका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान थियो । त्यसमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गत मात्रै ६ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको थियो ।

समुदायको भरमा प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माण
आन्दोलनलगत्तै सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये प्रहरी संयन्त्रलाई पुनःसञ्चालन गर्नु थियो । गृह मन्त्रालयले आन्दोलनबाट ४५२ प्रहरी कार्यालय प्रभावित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

आन्दोलनको करिब एक महिनाभित्रै नेपाल प्रहरी र स्थानीय समुदायको सहयोगमा ४०१ प्रहरी एकाइ पुनर्निर्माण वा मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको गृह मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

तर ‘पुनर्निर्माण’ भनिएका सबै प्रहरी कार्यालय नयाँ भवन बनाएर तयार भएका थिएनन् । तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय स्रोत, अस्थायी संरचना, मर्मत र समुदायको सहयोगसमेत प्रयोग गरिएको थियो ।

भक्तपुरको प्रहरी वृत्त जगाती पूर्ण रूपमा क्षति भएकोमा पुनर्निर्माण गरेर २०८२ कात्तिकमै नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । काठमाडौंका बौद्ध, सातदोबाटोसहित काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो प्रहरी वृत्तका भवन पनि पुनर्निर्माण समितिले निर्माण गरी मंसिरमा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । यी संरचनामा सरकारी बजेटसँगै स्थानीय समुदाय र संघसंस्थाको सहयोगसमेत जोडिएको थियो ।

निजी क्षेत्र पुनर्निर्माणको जिम्मा आफैंलाई
आन्दोलनले सबैभन्दा गम्भीर असर परेको क्षेत्रमध्ये निजी उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिका घरसम्पत्ति पनि थिए । निजी प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको सरकारी मूल्यांकन छ ।

व्यक्तिका घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको थियो । घरपरिवारको क्षतिमध्ये भवनमा मात्रै २ अर्ब ८५ करोड २१ लाख, सवारीसाधनमा ९० करोड ५ लाख र अन्य भौतिक सम्पत्तिमा १ अर्ब १० करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।

सरकारले आन्दोलनलगत्तै प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कर छुट, सहुलियत तथा सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत पत्राचार गरेको थियो ।

तर निजी क्षेत्रका ३३ अर्बभन्दा बढी क्षतिमध्ये कति रकम बीमाबाट आयो, सरकारले कति राहत दियो, कति प्रतिष्ठान आफैंले पुनर्निर्माण गरे र कति अझै सञ्चालनमा फर्कन सकेका छैनन् भन्ने एकीकृत सरकारी विवरण सार्वजनिक रूपमा भेटिँदैन । एक वर्षको समीक्षा गर्दा यही पक्ष अझै स्पष्ट हुन बाँकी देखिन्छ ।

क्षति मूल्यांकनमा पनि सरकारले तत्काल अन्तिम तथ्यांक निकाल्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले ५ असोज २०८२ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका प्रतिनिधिसँगै जेनजी प्रतिनिधि पनि राखिएको थियो ।

समितिले विस्तृत क्षति मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन तयार ग¥यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसलाई २३ पुस २०८२ मा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसपछि आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा सम्पत्ति पुनव्र्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना २ चैत २०८२ मा सार्वजनिक भयो ।

अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने र पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कोषमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने कामसमेत अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयको अभिलेखमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले समेत ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’मा सहयोग गरेको उल्लेख छ ।

तर योजना आयोगको प्रतिवेदनमा तोकिएको ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पूर्ण सार्वजनिक पुनर्निर्माणमध्ये आजसम्म कति रकम खर्च भयो, कति संरचना पूर्ण बने, कति मर्मत भए, कति ठेक्कामा छन् र कति सुरु नै भएका छैनन् ।

नयाँ बजेट आयो, क्षतिको हिसाब आएन
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माणलाई आयोगले निकालेको ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँको आवश्यकतासँग मिलाएर कति रकम अघिल्लो वर्ष खर्च भयो र कति चालू वर्षमा राखियो भन्ने स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक गरिएको छैन ।

आन्दोलनको एक वर्षपछि पुनर्निर्माणको तस्वीर दुई किसिमको देखिएको छ । केही प्रहरी कार्यालय र अत्यावश्यक सरकारी सेवा अपेक्षाकृत छिटो सञ्चालनमा फर्केका छन् । तर क्षतिको सम्पूर्ण दायरालाई हेर्दा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको भन्न सकिने आधार छैन ।

सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण अझै अधुरो
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले योजना बनाए पनि आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्दा सबै संरचना पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् ।

केही महत्वपूर्ण प्रहरी संरचना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका छन् भने संघीय संसद्को पुरानो संरचनालगायत केही महत्वपूर्ण भवनको पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम अझै प्रक्रियामै छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको क्षति मूल्यांकनअनुसार आन्दोलनबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै करिब ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो । सार्वजनिक संरचना र भौतिक सम्पत्ति पुनःस्थापनाका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएपछि सरकारले पुनर्निर्माणको छुट्टै योजना अघि सारेको थिया े।

तर एक वर्षपछि पुनर्निर्माणको अवस्था हेर्दा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी तत्काल मर्मत वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु र स्थायी पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

आन्दोलनमा ठूलो क्षति व्यहोरेको नेपाल प्रहरीले भने अन्य सरकारी संरचनाको तुलनामा पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी कार्यालयमध्ये केहीको पुनर्निर्माण स्थानीय समुदाय, संघसंस्था तथा विभिन्न दाताको सहयोगमा समेत सम्पन्न गरिएको छ ।

सिंहदरवार र संसद् अझै पुनर्निर्माणकै प्रक्रियामा
आन्दोलनमा संघीय संसद् भवनमा समेत आगजनी र ठूलो क्षति भएको थियो । पुरानो संसद् भवन र ग्यालरी बैठक भवनको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विषयमा २०८३ वैशाखमै राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा छलफलको भएको थियो ।

त्यसको दुई महिनापछि २ असार २०८३ मा बसेको समितिको बैठकमा पुरानो संसद् अर्थात् ग्यालरी बैठक भवनको निर्माण कार्ययोजना सम्बन्धमा पुनः छलफल गरी चाँढो काम सक्न भनेपनि काम भने सम्पन्न भएको छैन ।

आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो क्षति सरकारी प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमाभित्रका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयका भवन, कागजात, उपकरण र सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी बसेर काम गरिरहेको देखिए पनि क्षति भएका कार्यालय र भवनको पुर्ननिर्माण भने सुस्त गतिमा छ ।

आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत तथा सरकारी वकिलका कार्यालयलगायत न्यायिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको थियो तर एक वर्षपछि पनि कुन अदालतको भवन पूर्ण पुनर्निर्माण भयो, कुन मर्मतबाट सञ्चालनमा छ र कुनको स्थायी निर्माण बाँकी छ भन्ने सरकारी प्रगति विवरण नै छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त सरकारी भवनको हकमा पनि यस्तै अवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

गरिमा हत्या प्रकरणः सरकारको शैलीमाथि संसदमा प्रश्न, बलात्कारमा कडा सजायको माग उद्धारका लागि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित छन् : प्रधानमन्त्री शाह प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको महाअभियान चलाउँछौँः अर्थमन्त्री वाग्ले कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश प्रधानमन्त्री शाह सुरक्षा प्रमुखसँग ‘ब्रिफिङ’ लिँदै ‘प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ यो के तरिका हो ?’ अब पुनरुत्थानमा नमुना काम गर्नुपर्छः मन्त्री रावल यी हुन्- विश्वका सबैभन्दा ५ मोटा नेता