काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झनामा सरकारले मंगलवार पहिलोपटक ‘जेनजी शहीद दिवस’ मनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरे पनि शहीदका माग तथा आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै कार्यक्रमस्थलमै जेनजी युवाले नाराबाजीसहित असन्तुष्टि जनाएका समेत छन् ।

सरकारले २३ भदौलाई ‘जेनजी शहीद दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गर्दै देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन परिसरमा जेनजी शहीद कल्याणकारी समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसहित मन्त्री, सांसद तथा शहीद परिवार सहभागी भए । कार्यक्रममा शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिए पनि आन्दोलनका माग सम्बोधनमा ढिलाइ भएको भन्दै केही जेनजीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गृहमन्त्री गुरुङले २३ भदौ २०८२ लाई ‘देश मरेको दिन’का रूपमा चित्रण गर्दै त्यस दिन राज्यको गोलीबाट युवाको ज्यान गएको बताएका छन् । उनले २४ भदौको घटनाभन्दा २३ भदौको घटनालाई मूल राजनीतिक र मानवीय त्रासदीका रूपमा व्याख्या गरे ।

कानुनमन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनका शहीद तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले सरकारप्रति विश्वास राख्न आग्रह गर्दै आन्दोलनका माग सम्बोधनका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको बताएकी छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त ४५ जनाको स्मृतिमा ललितपुरको सातदोबाटोस्थित पौडी पोखरी परिसरमा ‘जेनजी स्मृति पार्क’ निर्माण गरिएको छ । करिब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको पार्कमा ४५ शहीदको शालिक राखिएको छ ।

दिवसका अवसरमा देशका विभिन्न स्थानमा पनि श्रद्धाञ्जली, दीप प्रज्वलन, स्मृति सभा तथा अन्य कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको योगदान सम्झँदै उनीहरूले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र राज्य रूपान्तरणका विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

एक वर्षपछि सरकारले पहिलोपटक शहीद दिवस घोषणा गरेर सार्वजनिक बिदा दिएको, स्मृति कार्यक्रम आयोजना गरेको र शालिकसहितको पार्क निर्माण गरेको भए पनि आन्दोलनका मूल मुद्दा कति सम्बोधन भए भन्ने प्रश्न भने कायमै छ ।

जेनजी पक्षबाटै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । आन्दोलनको एक वर्ष पुगेकै दिन जेनजी फ्रन्टले सरकारलाई विभिन्न प्रश्न गर्दै आन्दोलनका पीडित र त्यसबाट लाभ लिनेबीच फरक व्यवहार भएको आरोप लगाएको छ । जेनजी अगुवाले आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

राष्ट्रपति र संसद प्रमुखले सम्झिएनन् शहीद दिवस
जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले औपचारिक सन्देश जारी गर्दै शहीदको योगदानलाई स्मरण गरेको छ । कार्यालयले प्रविधि, नवप्रवर्तन र परिवर्तनको नयाँ सोच बोकेका शहीदको योगदान अतुलनीय रहेको भन्दै अग्रजको मार्गदर्शन र नयाँ पुस्ताको चाहनालाई जोडेर निष्पक्ष, पारदर्शी र सम्भावनायुक्त नेपाल निर्माणमा अघि बढ्न आह्वान गरेको छ ।

तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्इक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘जेनजी शहीद दिवस’ स्मरण नै गरेनन् ।

उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत जेनजी शहीद दिवसको शुभकामना दिँदै शहीदले देखेको सपना पूरा गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले सुशासन, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, रोजगारी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाका लागि युवाले गरेको बलिदानलाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।

छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रश्न
आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, त्यसपछिको आगजनी, तोडफोड र विध्वंस’bout विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन र दोषीमाथिको कारबाही अझै राजनीतिक बहसकै विषय बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । २३ भदौमा भएको अत्यधिक बल प्रयोगदेखि २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड र हिंसासम्मका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उसको माग छ ।

आन्दोलनको एक वर्ष पुगेकै दिन जेनजी फ्रन्टले सरकारलाई विभिन्न प्रश्न गर्दै आन्दोलनका पीडित र त्यसबाट लाभ लिनेबीच फरक व्यवहार भएको आरोप लगाएको छ । २४ जेनजी अगुवाले आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि सत्ता परिवर्तन मात्र भएको भन्दै जेनजी युवाले सरकार परिवर्तन मात्रै आफूहरूको एजेन्डा नभएको बताएका छन् । आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गरे पनि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले व्यहोर्ने हैरानी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक नियुक्ति र पहुँच प्रयोग गर्ने संस्कृति उस्तै रहेको आलोचना हुँदै आएको छ ।

संसद् भवनले सम्झाएको विगत
मंगलबार बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमको स्थान आफैंमा राजनीतिक सन्देश बोकेको थियो । तत्कालीन संसद् भवन, जहाँबाट वर्षौंसम्म देश सञ्चालन गर्ने कानुन र राजनीतिक निर्णय हुन्थे, अहिले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाका रूपमा उभिएको छ ।

सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले देश सुशासनयुक्त भए यस्ता सिंहदरबार एक वर्षमै धेरै वटा बन्ने बताउँदै आए पनि आफ्नै सरकार हुँदा समेत भग्न संसद् भवनको पुनर्निर्माण सुरु गर्न नसकेको देखिएको छ । एक वर्षअघि जेनजी युवाले सडकबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘एजेन्डा किन भुल्यौ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यही प्रश्न उठाएका कारण आन्दोलनका घाइते पवन पाण्डे कार्यक्रमस्थलबाटै पक्राउ परेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

फोहोर व्यवस्थापनमा उपत्यकाका स्थानीय तहको ‘दादागिरी’ रसुवा बाढीका कारण प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर नहुने, गृहमन्त्रीले जानकारी दिने मोदीको फोन प्रधानमन्त्री बालेनलाई, भने–‘सम्भव भएसम्म सबै सहयोग गर्न तयार छौं’ गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, एमाले मन्त्रीहरुले सम्हालेका मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले राखे प्रधानमन्त्री बाढी प्रभावित विदुरमा रवि लामिछानेद्वारा राष्ट्रपति पौडेललाई बाढीको अवस्था र उद्धारवारे जानकारी प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान, महाविपद्‍ सम्बन्धमा सभामुखले विशेष प्रस्ताव पेस गर्ने संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची