काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अन्त्य गर्न शक्ति बाँडफाँटसहितको मध्यमार्गी सहमतिको प्रयास अघि बढाइएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित १ सय ११ केन्द्रीय सदस्यलाई समेट्ने, १४औँ महाधिवेशनको नेतृत्वलाई १५औँ महाधिवेशनको आयोजक संरचनामा स्थान दिने र क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याउने गरी सहमतिको सूत्रमा छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन मान्ने, १४औँ महाधिवेशनका १११ सदस्य समेट्ने र नेतृत्वको गाँठो फुकाउने कसरत

दुवै पक्षले समानान्तर रूपमा अघि बढाएका महाधिवेशनका तयारी रोक्ने र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकताको विवादसमेत राजनीतिक सहमतिबाट टुंग्याउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । दोस्रो तहमा विवाद समाधानको खाका तयार भएपछि सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेट हुनेछ । थापा र देउवाबीच भेट भएपछि विवाद अन्त्य हुने बताइएको छ ।

१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति पक्ष र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति पक्षबीचको विवादका कारण कांग्रेस लामो समयदेखि दुई धारमा विभाजित छ । दुवै पक्षले आफ्नो नेतृत्वलाई वैधानिक दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको तयारी थालेपछि पार्टी विभाजनको जोखिम बढिरहेका बेला पछिल्लो समय भने दुवै पक्षभित्रै सहमतिको दबाब बढेको हो ।

सभापति गगनकुमार थापा र संस्थापनइतरका नेताबीच पछिल्ला दिनमा बाक्लिएको भेटघाट तथा केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयले विवाद समाधानका लागि नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावना देखाएको छ । कांग्रेसलाई नजिकबाट नियालिरहेका नेताहरूका अनुसार दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडानबाट केही कदम पछि हट्ने, सर्वोच्च अदालतबाट आधिकारिकताको मुद्दा फिर्ता लिने र १५औँ महाधिवेशनलाई साझा प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने सम्भावनामा छलफल अघि बढेको छ ।

पूर्वसभापति देउवानिकट नेता रमेश लेखकले दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहे कांग्रेस दुईवटा बन्ने जोखिम रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार दुवै पक्ष लचिलो भएर महाधिवेशनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि कांग्रेसमा कुनै एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई पूरै निषेध गरेर अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । ठूलो राजनीतिक हिस्सालाई बाहिर राखेर गरिने महाधिवेशनले पार्टीलाई झनै कमजोर बनाउने भएकाले सभापति थापा पक्ष र संस्थापनइतर दुवैमा सहमतिका लागि दबाब बढेको उनको विश्लेषण छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति पक्षले यसलाई आफ्नो वैधानिकताको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिकता कायमै रहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसैले दुवै पक्षको दाबीलाई राजनीतिक रूपमा समेट्ने गरी १४औँ महाधिवेशनका १ सय ११ केन्द्रीय सदस्यलाई समेत संरचनामा स्थान दिने विकल्प अघि सारिएको हो ।

१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई पनि १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने आयोजक संरचनामा समेट्ने विषयमा छलफल जारी छ । यसो गर्दा विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने थापा पक्षको माग सम्बोधन हुने र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनाको निरन्तरताको देउवा पक्षको दाबी पनि आंशिक रूपमा सम्बोधन हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।

सभापति थापा, पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता शेखर कोइरालाबीच महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने संयन्त्र र नेतृत्व’bout छलफल भएको छ । छलफलमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी कोइरालालाई दिने विषयमा उठे पनि निर्णय भने भइनसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।

तर, संस्थापनइतर समूहभित्रै कोइरालालाई स्वीकार गर्ने विषयमा एकमत छैन । संस्थापनइतरकै अर्को धारले महाधिवेशनको जिम्मेवारी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

देउवा पक्षीय नेता डा. प्रकाशशरण महतले क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि पार्टीको मूल विवाद अझै समाधान नभएको बताएका छन् । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले नै १५औँ महाधिवेशन गराउन पाउनुपर्ने आफूहरूको मूल माग कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।

क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने सहमतितर्फ अघि बढेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नवीकरण भएका तर प्राविधिक कारणले डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक हुन नसकेका क्रियाशील सदस्यलाई पनि १५औँ महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीले यसअघि महाधिवेशनमा सहभागी हुन क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । संस्थापनइतर पक्षले भने यसबाट गाउँ तहमा रहेका पुराना तथा प्रविधिको पहुँचबाहिर रहेका हजारौँ सदस्य महाधिवेशन प्रक्रियाबाट बाहिरिने भन्दै विरोध गर्दै आएका छ ।

प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार अनुशासन उल्लंघन गरेका, पार्टी परित्याग गरेका र निधन भएका सदस्यबाहेक नवीकरण भएका तर प्राविधिक कारणले अनलाइन प्रणालीमा अद्यावधिक हुन नसकेका सबै क्रियाशील सदस्यले १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकताको मुद्दा फिर्ता लिएर कांग्रेसलाई एउटै महाधिवेशन प्रक्रियामा लैजाने तयारीसमेत भइरहेको नेताहरूको दाबी छ ।

महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन
कांग्रेसले १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रकाशित गरेको कार्यतालिकाअनुसार गाउँ–नगर वडा अधिवेशन अब ३ र ४ असोजमा हुनेछ भने केन्द्रीय महाधिवेशन भने १६ देखि १९ असोजमै हुनेछ ।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि उत्पन्न विपद्का कारण अधिवेशन कार्यतालिका पुनः परिमार्जन गरिएको हो ।

वडा अधिवेशन स्थानीय अनुकूलताअनुसार असोज ३ वा ४ गते सम्पन्न गर्न सकिने छ । अधिवेशनबाट ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा वडा कार्यसमितिको निर्वाचन तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन हुनेछ ।

कांग्रेसका अनुसार बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा तोकिएका निर्वाचन अधिकृत तथा पार्टीका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ ।

नेपाली जनसम्पर्क समितिअन्तर्गत बाँकी रहेका देशहरूको अधिवेशन १० असोजभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनको समयतालिका भने दोस्रो चरणमा प्रकाशित गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

उद्धारका लागि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित छन् : प्रधानमन्त्री शाह प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको महाअभियान चलाउँछौँः अर्थमन्त्री वाग्ले कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश प्रधानमन्त्री शाह सुरक्षा प्रमुखसँग ‘ब्रिफिङ’ लिँदै ‘प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ यो के तरिका हो ?’ अब पुनरुत्थानमा नमुना काम गर्नुपर्छः मन्त्री रावल जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष: ८४ अर्बको क्षति, पुनर्निर्माण अझै अधुरै देउवासँग भेटेर कुरा गर्न चाहेको छु, तर समय पाएको छैनः गगन थापा