काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विशेषज्ञ सेवा लिन ‘क्षेत्रगत विज्ञहरूको सूची’ तयार गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता र अनुभव पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई ८ असोजसम्म आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार नीति तथा कानून निर्माण र समीक्षा, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अध्ययन तथा अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्यांकन, तालिम तथा क्षमता विकासका साथै प्राविधिक र विषयगत परामर्शलगायतका कार्यलाई थप प्रभावकारी, तथ्यमा आधारित र विशेषज्ञतामुखी बनाउन विज्ञहरूको सूची तयार गर्न लागिएको हो ।

१२ क्षेत्रका विज्ञलाई अवसर

मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम र समावेशीकरणका क्षेत्रमा विशेषज्ञता तथा अनुभव भएका व्यक्तिबाट आवेदन मागेको छ । मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले समेत आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने

विज्ञहरुको सूचीमा सूचीकृत हुन इच्छुक आवेदकले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै पद वा जिम्मेवारीका लागि अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवेदनसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, अद्यावधिक वैयक्तिक विवरण, अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रकाशनसम्बन्धी विवरण भए सोसमेत तथा आफ्नो विज्ञता र विशेषज्ञता पुष्टि हुने अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

आवेदन मन्त्रालयले निर्धारण गरेको माध्यमबाट अनलाइन वा भौतिक रूपमा पेश गर्न सकिनेछ ।

८ असोजमा अन्तिम म्याद

आवेदन दिने अन्तिम मिति ८ असोज तोकिएको छ । निर्धारित म्यादपछि प्राप्त आवेदनमाथि कारबाही नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्राप्त आवेदन तथा संलग्न कागजातको अध्ययन र परीक्षणपछि न्यूनतम योग्यता तथा आवश्यक अनुभव पूरा गरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित विज्ञताको क्षेत्रअनुसार सूचीमा समावेश गरिनेछ ।

आवेदकको शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव, विशेषज्ञता तथा अन्य विवरण आवश्यकता अनुसार सत्यापनसमेत गरिनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, शैक्षिक संस्था, पेशागत संस्था वा अन्य सम्बन्धित निकायबाट सन्दर्भ तथा आवश्यक जानकारी लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोस्टरमा नाम परेपछि स्वतः नियुक्ति नहुने

मन्त्रालयले क्षेत्रगत विज्ञहरूको सूचीमा सूचीकृत हुनु मात्रैलाई नियुक्ति वा रोजगारीको सुनिश्चितताका रूपमा नबुझ्न स्पष्ट पारेको छ । सूचीमा नाम समावेश भएकै आधारमा कुनै विज्ञले मन्त्रालयबाट स्वतः काम, जिम्मेवारी वा पारिश्रमिक पाउने अधिकार सिर्जना हुने छैन ।

मन्त्रालयको आवश्यकता, सम्बन्धित विषयमा विज्ञको उपयुक्तता तथा प्रचलित कानून र स्वीकृत प्रक्रियाका आधारमा क्षेत्रगत विज्ञहरूको सूचीमा रहेका विज्ञबाट सेवा लिन सकिनेछ ।

सूचीकृत विज्ञहरूको विशेषज्ञता महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा, दलित, मधेशी, मुस्लिम, सामाजिक समावेशीकरणलगायतका क्षेत्रमा नीति तथा कानुन तर्जुमा र समीक्षा, अध्ययन–अनुसन्धान, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, अनुगमन तथा मूल्यांकन, तालिम तथा क्षमता विकास तथा विषयगत परामर्शमा उपयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विज्ञता र नीतिनिर्माणबीच सम्बन्ध विस्तार

विभिन्न सामाजिक समूहसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमलाई अनुसन्धान, अनुभव र विषयगत ज्ञानसँग जोड्न व्यवस्थित च्यकतभच उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आवश्यक परेको समयमा सम्बन्धित क्षेत्रको उपयुक्त विज्ञ पहिचान गरी विशेषज्ञ सेवा परिचालन गर्न मन्त्रालयलाई सहज बनाउनेछ ।

मन्त्रालयले योग्यता र अनुभव पुगेका सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा पेशाकर्मीलाई निर्धारित समयभित्र आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

चिलिमे हाइड्रोको टनेलमा भेटियो चारजनाको शव यस्तो छ– मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय अठार दिनपछि कृष्णभिरको सडकमा दुईतर्फी यातायात सेवा सञ्चालन निजामती सेवा विधेयक : लोकसेवा आयोगको परामर्श कुर्दै सरकार, यी हुन् प्रस्ताव गरिएका नयाँ व्यवस्था ९ लाख घुससहित नापी अधिकृत अख्तियारको नियन्त्रणमा फैसला र सरकारी निर्देशनविपरित जग्गा कब्जा ३६ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ वटा शव निकालियो