वीरगन्ज । नेपाल सरकारले त्रिभुवन राजपथ अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गराउन डोजर चलाउँदा वीरगन्ज बजार क्षेत्रका पनि १ हजार २ सय घर संरचना ध्वस्त भएका छन् । ध्वस्त बनाइएका घर संरचना खडा भएको जमिन भने अधिकांश राज्यले नै प्रदान गरेका लालपुर्जावाला रहेको खुलेको छ । तथापि सडक विस्तार गर्न खटाइएका सडक विभागका कर्मचारीले नागरिकका लालपुर्जा हेर्ने सरोकार राखेनन् । भवन तथा संरचनामा उनीहरुले एकोहोरो डोजर चलाए मात्र ।

विकल्प नहेर्ने सरकारः पीडित

पहिले पनि सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालयले पटक–पटक सडक सीमा भित्र बनाइएका घर संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेको दावी छ । तर अहिलेको दुईतिहाई सरकारको आडमा सडकका कर्मचारीले पनि दम्भ देखाएको ध्वस्त संरचनामा उभिएर माइस्थान चोकका सुरेन्द्र साहले दुखेसो गरे । ठिकसँग नापजाँच समेत नगरी सर्वसाधारणका घर संरचना अन्दाजकै भरमा तोड्दै गए । अलि पछि मात्र नापजाँच गर्नु राज्यपक्षको कर्तव्य बन्यो । यो मानेमा सरकार दम्भका साथ खनिएको पीडितको गुनासो छ ।

सडक जमिनमा लालपुर्जा, अनि दोषी नागरिक मात्रः पीडित
सरकारले सडक अतिक्रमण गरेको भनी तोडफोड गरिएका ठाउँमा उसैले लालपुर्जा दिएर सरकारी कागज नागरिकसँग सुरक्षित छ । हातमा सरकारी कागज बोकी राजश्व समेत तिर्दै आएका नागरिकलाई राज्यले विना मुअब्जा घरवार विहिन बनाएको पीडित मध्ये सुजित श्रेष्ठले बताए । पाँच पुस्तादेखि यहाँ बस्दै आएका नागरिकलाई सरकारले नै सडकको जमिनमा बस्न किन लालपुर्जा दियो ? उनको कडा प्रश्न सरकारसँग छ । लालपुर्जा वितरण गरेको ठाउँ राज्यलाई चाहिए मुअब्जा दिनु पर्दैन अर्का पीडित सुमन क्यालले भने । शनिबार वीरगन्जमा भेला भएका पीडितहरुका बीचमा उनीहरुको गुनासो प्रति अन्य पीडितको पनि एक स्वर थियो ।

आफै थाहा भएर पनि राज्यले किन नागरिकलाई सडकको सीमा भित्र लालपूर्जा बाँडेको ? सरकारलाई कर चाहिए राजमार्ग नभनी लालपुर्जा बाड्ने । अनि नागरिक सात पुस्तादेखि बसेको निवासमा जबरजस्ती डोजर चलाउने ? उनले प्रश्न गरे । राज्यले लालपुर्जा वितरण गरेको सडकको घर संरचना भत्काए पनि अझै त्यही ठाउँको राजश्व भने किन बुझिरहेको छ ? कस्तो द्वेध चरित्र सरकारको ? अनि दोषी केवल नागरिकको मात्र ? यो सरकारले जवाफदेहीता लिनु पर्दैन ? पीडित क्यालले सबै पीडितहरुको तर्फबाट नेपाल सरकारसँग जवाफ माग गरे ।

सर्वसाधारणले आफै मनलाग्दी ‘लालपुर्जा’ बनाउने दस्तावेज हो र ? नत्र सरकारले किन सडकको सीमा भित्र नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण ग¥यो ? फेरि राजश्व पनि सरकारले त्यसै आधारमा किन लिइरह्यो ? घर उजाडिएका पीडित सरकारी काम प्रति रुष्ट छन् ।

पीडितको सरकारलाई च्यालेन्ज
सीमापार भारत सरकारसँग समन्वय गरी त्रिभुवन राजपथ भनिएको वीरगन्ज बजार क्षेत्र भित्र फराकिलो बनाइएकै सडकबाट ठूला सवारी ल्याउन सरकार तयार हो ? नेपाल तर्फ बजार क्षेत्रमा चौडा गरिएको ५० मिटर चौडा बाटो त्रिभुवन राजपथको प्रयोजनमा नआए यसको जिम्मेवारी को ? पीडित वीरगन्जवासीको सरकारलाई च्यालेन्ज छ । सीमा उपार भारत सरकारले त्यहाँको रक्सौल बजार बचाउन नेपाल भारत संयुक्त भन्सार जाँच चौकीतर्फबाट सडक विस्तार गरिसकेको छ । नेपालले भने ऐतिहासिक बजार ध्वस्त पारेको छ । अझै सम्म डिपीआर समेत नेपालसँग छैन । सडक कस्तो बनाउने ? कसरी बनाउने यस बिषयमा बल्ल टेण्डरमा जाने नेपाल तर्फको चर्चा छ । सरकार मातहत सडक डिभिजन कार्यालय हेटोडाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर यादव सुवेदीले पनि टेण्डर खोल्ने तयारी भइसकेको बताए ।

नाम अनुसारको काम नभई नगर सडक मात्र बनाइने हो भने यो भन्दा भद्धा लज्जास्पद अरु केही नहुने वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधवलाल राजपालले पनि तर्क गरे । शनिबार संघकै सभाहलमा भेला भई वास्तविकताको चुरो केलाई रहेका राजपथ पीडितहरुको बीचमा उनले पनि सरकारले व्यवहारिक कार्य गर्न सुझाव दिए । वीरगन्ज बजार भित्र यति चौडा सडकको आवश्यकता नरहेको उनको तर्क छ । वीरगन्जमा बाईपास सडक विस्तार, आइसिपी निर्माण यसको विकल्पका सडक भएको संघ बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजपालले पीडितको भावना समेट्दै सरकारलाई सुझाव दिए ।

हामी विकास विरोधी होइनौं
सरकारी कागज पत्रका आधारमा सरकारले राजश्व लिएका दस्तावेज हेरी आफै मुअब्जा दिओस् । हामी कुनै तर्क नगरी सरकारलाई साथ दिन्छौं । हामी विकास विरोधी होइनौं पीडित मध्ये प्रमोद सर्राफले भने । दुईतिहाई नेतृत्वको रास्वपा सरकारले गरेको कार्य दम्भ वाहेक केही होइन ? सर्राफ सहित सडकपीडितले स्पष्ट दावी गरे ।

राणा प्रधानमन्त्री वीर शमसेरले बसाएको वीरगन्ज बजारको इतिहास बचाउने काम कतैबाट नभएको पीडितको गुनासो छ । भारत सरकारले पनि ठूला सवारी यो रुटबाट नपठाउने, नभित्र्याउने गरी रक्सौल बजार बचाउँदै नेपाल भारत संयुक्त भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) रुट संचालन गरिसकेको छ । उसले आइसीपीको बाटोहुँदै ठूला सवारी आवागमन गर्ने निष्कर्ष गरिसकेपछि बजार क्षेत्रभित्रका संरचना ध्वस्त पारी त्रिभुवन राजपथको नाममा तोडफोड हुनु सही नभएको वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजपालले पनि बताए ।

रास्वपालाई भोट दिएर जिताउने मध्ये हामी पनि हौं पीडितको तर्क छ । तर बालेन नेतृत्वको सरकार जनताको सरकार रहेनछ । त्यसैको परिणाम वीरगन्जका १ हजार २ सय घर उजाडिए । जसमा आफूसँगै ५ सय परिवार डेरामा बस्न बाध्य भएको वीरगन्ज ६ का महेश अग्रवालले बताए । बाबुबाजेदेखि बस्दै आएको घर ध्वस्त हुँदाको पीडा भन्न नसकी उनी भक्कानिए ।

सडककै वेभसाइडमा त्रिभुवन राजपथको लम्बाई परिवर्तन
त्रिभुवन राजपथको लम्बाई सरकार मातहतकै सडक विभागको वेभसाइडमा ४ दशमलब ६६ किलोमिटर घटेको छ । सुरुमा नेपाल भारत सीमा मितेरी पुलबाट पथलैया हुँदै हेटौडा काठमाण्डौ त्रिभुवन राजपथको लम्बाई १ सय ५९ दशमलब ६६ किलोमिटर उल्लेख थियो । तर सडक विभागकै पछिल्लो तथ्याँकमा १ सय ५५ किलोमिटरको तथ्याँकमा आउनु सडकको रुट परिवर्तन भएर नै हो । तर राज्यले सही समिक्षा नगरी त्रिभुवन राजपथ सडक विस्तारमा सिर्सिया नदी नभई मितेरी पुल तर्फ नै जबरजस्ती तोडफोड गरेको पीडित मध्ये स्थानीय सुमन क्यालले तर्क गरे । लोकतन्त्र मान्ने सरकारले तथ्याँकलाई बुझ्नु पर्दैन ? नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ साल भदौ २१ गतेको निर्णय खोइ सरकारले हेरेको ? त्रिभुवन राजपथ सिर्सिया नदी पथलैया हेटौडा काठमाण्डौ सडकको लम्बाई १ सय ५५ किलो मिटर भएको कुरा सरकारले नहेर्नु लाचारीपन भएको उनको तर्क छ । बिना मुअब्जा नागरिकको लालपुर्जा भएको घर भत्काउनु सरकारको हुँकार मात्र रहेको पीडितको भनाइ छ ।

भारततर्फ अर्को विकल्प
भारत तर्फको सडकको रुटलाई ऐतिहासिक रक्सौल बजार जोगिने गरी पश्चिम तर्फको आइसिपीबाट ठूला सवारी संचालन गरिरहेको छ । नेपालले पनि यो कुरालाई मनन् गरी २०७२ भदौ २१ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को नयाँ निर्णय आएको हो । भारतले झैं नेपालले पनि ऐतिहासिक शहर जोगिने र विकल्प पनि राम्रो हुने गरी नयाँ कदम उठाएको पीडित मध्ये वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ९ वडाध्यक्ष जवाहरलाल गुप्ताले बताए । वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवालले पनि सो कुरामा जोड दिए । नेपाल सरकारको पछिल्लो कदम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको उनीहरुले भनाइ छ ।

त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगन्ज बजार भित्रमात्र सडकको बीचबाट २५÷२५ मिटर हो कि ? पथलैया हेटौडा सडकखण्ड पनि यही राजपथ अन्तर्गत हो ? वीरगन्जको पीडितको प्रश्न छ । त्रिभुवन राजपथ नै त्यो पनि हो भने मानव बस्ती नभएको ठाउँमा पहिलो प्राथमिकता किन परेन ? अनि सय वर्ष पुरानो मानवबस्ती भएको वीरगन्ज बजार सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा किन प¥यो ? सरकार मानवीय समवेदना विपरित कार्य गरिरहेको भन्ने नजिर स्थापित भएको वीरगन्जका पीडितको तर्क छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रहरी खोरमा नेता, नायक र प्रहरी निरीक्षक नापजाँच सकिएको ९ वर्षपछि धनुषाका ३८८ परिवारले पाए लालपुर्जा आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिलद्वारा जिल्लामा सुझाव संकलन प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्ने जनमत पार्टीद्वारा दोस्रो महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक चौथो चरणमा चाइनबाट ढुवानी उपकरण, बत्तीका सामग्री र शव व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने राहत आयो अनुशासित र योग्न बनाउन विद्यार्थीलाई नै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत