काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्तिमा परेर घरबार, व्यवसाय र जीविकोपार्जन गुमाएका रसुवा–भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिक दशैँ र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व पनि अभाव र अनिश्चितताका कारण विचल्लीमै छन् ।

बाढीपछि तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको आश्वासन दिएको सरकारले प्रभावित परिवारलाई भरपर्दो पुनःस्थापना कार्यक्रम दिन सकेको छैन । तर, सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक सक्रियता भने जनजीविकाका समस्याभन्दा नियुक्ति, पद बाँडफाँट र विवादित निर्णयमा बढी केन्द्रित देखिएको छ ।

गत १० भदौको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित नागरिकले सरकारबाट घोषणा गरिएका राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका भए पनि चाडपर्व बितिसक्दा पनि घर पुनर्निर्माण, विस्थापितको दीर्घकालीन बसोबास र गुमेको जीविकोपार्जन फर्काउने विषयमा उनीहरूले भरोसायोग्य सरकारी सहयोग पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन राहत बाँडिए पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका कार्यक्रम नहुँदा प्रभावितहरू विलखबन्दमा छन् ।

सरकारले केही प्रभावित परिवारलाई नगद सहायता वितरण गरेको र राहतका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । तर, यस्तो तत्कालीन नगद सहायताले केही महिनाको घरभाडा वा यस्तै सामान्य खर्च टरे पनि घर, व्यवसाय र आयआर्जनका आधार गुमाएका परिवारको दीर्घकालीन समस्या समाधान नगर्ने भन्दै संघीय सरकारको उपेक्षा व्यहोर्नुपरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका विभिन्न खातामा बिहीबार बिहान ९ बजेसम्म १८ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख ११ हजार ५७४ रुपैयाँ मौज्दात पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा १३ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख ३६ हजार ९७१ रुपैयाँ र हिमालयन बैंक तथा लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा तीन करोड १४ लाख नौ हजार ७५७ अमेरिकी डलर छ ।

तर, संकलित रकम र प्रभावितले पाएको सहायताबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भएकोमा प्राधिकरणले जिल्लाहरू र स्थानीय तहमा १६ करोड रुपैयाँ मात्र वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बाँकी ८४ करोड रुपैयाँ वितरण भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन । सरकारी कोषमा अर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहने तर पीडितले घरबास र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग नपाउने अवस्थाले राहत रकमको उपयोग र वितरणको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

देश तथा विदेशबाट उठेको रकम कोषको खातामा रहने तर पीडितहरूले सरकारसँग भिखमंगा हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत आक्रोशित छन् । बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि उठेको रकमको उपयोग र वितरण’bout सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन ।

रसुवा–भोटेकोशी बाढीका पीडित र गोरखा बुढीगण्डकी बाढीपीडितको पुनःस्थापनालाई किनारामा पन्छाएर सरकारको पछिल्लो प्राथमिकता भने लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनजस्ता विषय बनेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नागरिकता विवादमा मुछिएकी आनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसँगै नियुक्तिको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, संस्थाको आवश्यकता र उनीसँग जोडिएका पुराना विवादमाथि प्रश्न उठेको छ ।

लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व र संस्थाको नेतृत्वका लागि आवश्यक अनुभवलाई आधार बनाएर योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्नेमा सरकारले प्रक्रिया र औचित्यभन्दा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन् ।

आनीको नियुक्तिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले उठाएको खुला प्रतिस्पर्धाको एजेन्डाविरुद्ध गएको छ । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीलाई आधार बनाउने दाबी गर्दै आएको भए पनि कोषको उपाध्यक्षमा डोल्मा र सदस्यसचिवमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका निकट सहयोगी इन्जिनियर सन्तोष पाण्डेयलाई नियुक्त गरेपछि मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धाको नारा धज्जी उडाइएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

सरकारले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जनालाई नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ । अधिकांश नियुक्तिको छनोट विधि, प्रतिस्पर्धीको विवरण र योग्यताको मूल्यांकनसम्बन्धी दाबीमा रास्वपाको पूर्वप्रतिबद्धताभन्दा भिन्न भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

आनीको नियुक्ति विवाद सेलाउन नपाउँदै सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व नै परिवर्तन गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्थायित्वमाथि बहस सुरु भएको छ ।

प्रहरी नियमावलीमा महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था छ । सरकारले उनलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाउने निर्णय गरेपछि कार्कीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरे पनि दर्ता भइकसेको छैन ।

निर्वाचनका बेला पुरानो राजनीतिक संस्कार, भागबन्डा, नातावाद र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार आफैँ नियुक्ति र पहुँचको विवादमा मुछिन थालेको छ ।

सरकार गठन भएको सात महिना पुग्न लाग्दा आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत कार्यशैली र उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । रास्वपाकै सांसदहरूले संसद् र संसदीय समितिमा सरकारको कार्यशैली, महँगी, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, ग्यासको अभाव तथा जनताका दैनिक समस्याप्रति सरकारको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसदीय दलको बैठकमै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, नियुक्तिमा पारदर्शिता र जनताका समस्या समाधानमा देखिएको सुस्तता’bout असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

दुईतिहाइ नजिकको राजनीतिक शक्तिसहित बनेको सरकारले सात महिनामा जनताले सम्झनलायक काम के ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ नियुक्तिको सूचीले दिन नसक्दा एकपछि अर्को विवादमा भने फसिरहेको छ ।

जग्गा र बेपत्ता नामावली खोज्दै स्थानीय तह
रसुवा बाढीको साढे दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय तहहरू बेपत्ताको सूची अद्यावधिक गर्दै र पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गर्दै छन् । संघीय सरकारले सम्बन्धित पालिकाभित्रका नागरिकलाई सम्बन्धित पालिकामै सुरक्षित स्थान पहिचान गरी आवास व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएकाले जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको कालिका गाउँपालिका रसुवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने बताउँछन् ।

रसुवामा सबैभन्दा बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उत्तरगया गाउँपालिका भने विपद्बाट उठ्ने प्रारम्भिक चरणमै छ । अझै बेपत्ताको यकिन तथ्यांक अद्यावधिक नभइसकेकाले बुधबार तीनदिने सूचना प्रकाशित गरी छुटेको भए नामावली दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलकराम पोखरेल बताउँछन् ।

उत्तरगया गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार वडा नं. १ मा मृतक तथा बेपत्ता गरी ३५७ जनाको नाम समावेश छ । त्यस्तै वडा नं. ५ मा १००, वडा नं. २ मा ७०, वडा नं. ३ मा ३१ र वडा नं. ४ मा ७८ जनाको विवरण छ । गाउँपालिकाले नाम छुटेको वा दोहोरो परेको भए प्रमाणसहित कात्तिक २० गतेसम्म दाबी–विरोध दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको छ । दाबी–विरोधमाथि छानबिनपछि अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय निर्वाचनको समय तालिकासँग मिलाएर काँग्रेसका प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन गरिने कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको शपथग्रहण आज कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिले आजदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने, शपथ ग्रहण विगतभन्दा फरक हुने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल पक्राउ पत्रकारलाई रिहा गर्न प्रधानमन्त्री शाहकाे निर्देशन गएकाे छः प्रेसबिज्ञ दाहाल डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक झा पक्राउ कुनै कार्डमा बिश्वास राख्दैन बालेन सरकार आइजीपीमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे कार्की