बझाङ । कुनै समय गाउँकै सुरक्षित घरमध्ये एक मानिन्थ्यो । पिलरसहितको ढलान गरिएको दुईतले पक्की घर, वरिपरि खेतीयोग्य जमिन, गोठमा गाईबस्तु र आँगनमा खेल्ने बालबालिका । पुस्तौँदेखि त्यहीँ बस्दै आएको खाती परिवारको जीवन सामान्य रूपमा चलिरहेको थियो ।
राज्यको प्रतीक्षामा बितेका पाँच वर्ष
तर १ कात्तिक २०७८ को बिहान केही मिनेटमै उनको संसार उजाडियो ।
दुई दिनदेखि लगातार पानी परिरहेको थियो । जडारीगाड खोलाको बहाव बढिरहेको थियो । अघिल्लो साँझ रिनेले खोला किनारको गोठमा रहेका गाईबस्तु घरमै ल्याएका थिए । त्यसपछि उनलाई आफूहरू सुरक्षित भएको लागेको थियो ।
बिहान करिब साढे ४ बजे अचानक खोलाको गर्जन बन्द भयो । केही क्षणअघिसम्म गडगडाउँदै बगिरहेको खोला एकाएक शान्त भएपछि उनी बाहिर निस्किए । खोलामा पानी थिएन । खोला थुनिएको अनुमान गर्दै उनले परिवारलाई भाग्न चिच्याए । त्यही बेला माथिबाट पहाड नै खसिरहेको जस्तो आवाज आयो । बाढी घरतर्फ दौडिरहेको थियो ।
घरका ठूला मान्छे भागिसकेका थिए । तर सानो नाति ओछ्यानमै सुतिरहेको थियो । रिनेले नातिलाई टिपेर घरबाहिर निस्किए । केही मिटर पर पुग्न नपाउँदै उनको दुईतले पक्की घर जडारीगाडले एकै झड्कामा बगायो । घरसँगै वर्षौंको कमाइ, अन्न, लत्ताकपडा, कागजपत्र र सम्पत्ति सबै बगे । गोठका गाईबस्तुसमेत बचेन् ।

‘हामी यही ठाउँमा बसेको २० पुस्ता भयो । यो खोलाले यहाँसम्म बगाउला भनेर कसैले सोचेको थिएन । हेर्दाहेर्दै सुकुम्बासी बनायो,’ ५८ वर्षीय रिने भन्छन् । घर बनाउन ऋण लिएका उनले अहिलेसम्म त्यसको ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन् । सरकारले दिने भनेको राहत पूरा नपाएको उनको परिवारको गुनासो छ । आम्दानीको स्रोत नभएपछि अहिले ऋण तिर्ने र परिवार पाल्ने दुवै समस्या छ । ‘तातो दूध निल्नु न ओकल्नु’ जस्तो अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
रिनेको परिवारको यो पीडा एउटा घर बगेको कथा मात्रै होइन । बझाङमा दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको विपद्, विस्थापन र पुनस्र्थापनाको अधुरो कथाको प्रतिनिधि दृश्य हो ।
जडारीगाडले रिनेको घरबाट केही परको स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन, चारवटा पसल र खातिगाउँको प्रवेशमै रहेको जगदम्बा निम्न माध्यमिक विद्यालयका भवन बगायो । नजिकका चार घर पनि केही मिनेटमै बाढीले निल्यो । त्यसपछि खोला पूर्वतर्फ मोडियो र १२ वर्षदेखि साविक पौवागढी गाविसका बासिन्दालाई उज्यालो दिइरहेको जडारीगाड लघु जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस र नहरसमेत बगायो ।
खातिगाउँका करिब ६० परिवारको खेत बगर बन्यो । बिहान उठ्दा किसानले खेत नै देखेनन् । जहाँ अन्न फल्थ्यो, त्यहाँ बालुवा र ढुंगा मात्रै बाँकी रह्यो ।
स्थानीय सुरेन्द्र खाती भन्छन्, ‘धान–पराल मात्रै हैन, आँखैअगाडि कमाइ खाने खेत पनि बगरमा परिणत भयो । हलगोरु त बचेका थिए । खेतै नरहेपछि गोरु राखेर के गर्ने भनेर पल्लो गाउँको छिमेकीलाई दिएँ । खेती गर्नलाई त परै जावस्, निधारमा टीका लगाउनलाई पनि माटो बचेको छैन ।’
खप्तडछान्नामा २ र ३ कात्तिक २०७८ मा आएको बाढीपहिरोले ६ जनाको ज्यान लिएको थियो । नौ जना घाइते भएका थिए । ७६ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए भने २३ पसल बगे । पाँच कृषि फार्म नष्ट भए र ठूलो संख्यामा पशुपक्षी मरे । १० भन्दा बढी गाउँका १५३ भन्दा बढी घर जोखिममा परे । सात सयभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए । गाउँपालिकाको तथ्यांकअनुसार एक हजार सात सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा पूर्ण रूपमा बगेको थियो ।

स्थलगत अध्ययन गरेका कलक खत्रीका अनुसार बाढीपहिरोले गाउँपालिका नै छियाछिया बनाएको थियो । ६–७ वटा गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । घर जोखिममा परेपछि कतिपय नागरिक विद्यालय र मन्दिरमा बस्न बाध्य भएका थिए ।
पुनस्र्थापना अधुरै
विपद्पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगे । अर्को दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सभामुख अर्जुन थापासहितको टोली राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो । सरकारी टोलीले क्षतिको निरीक्षण ग¥यो । थलारा, बित्थडचिर, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकालाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा पनि ग¥यो ।
तर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनु र नागरिकको संकट अन्त्य हुनु एउटै कुरा भएन । घरविहीन परिवार अस्थायी आश्रयमै रहे । खेत बगर बने । कतिपय परिवार भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गर्न पुगे ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि प्रभावित नागरिकको अवस्था पहिचान, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण, घर तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि बढ्नुपर्ने हो । तर घोषणाको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित पुनस्र्थापना हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ ।

खप्तडछान्नाका गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाका अनुसार विपद्ले सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र विद्युत् संरचनामा समेत ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । सेती लोकमार्गको छान्नादेखि तमैलसम्मको करिब २५ किलोमिटर सडकखण्ड र खप्तड पर्यटकीय सडकको करिब १९ किलोमिटर खण्ड क्षतिग्रस्त भएको थियो । तीन सडक पुल र दुई झोलुङ्गे पुल बगेका थिए । १२ संस्थागत भवन, १२९ सिँचाइ कुलो र ६६ खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
‘यहाँ केही पनि बाँकी रहेन । विकासमा अहिलेसम्म गरेको लगानी सबै खरानीसरह बनेको थियो,’ अध्यक्ष रोकायाले भने, ‘पालिकाको सीमित स्रोतसाधनले सबै पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम गर्न सम्भव छैन ।’
गाउँपालिकाले क्षमताअनुसार सडक सञ्चालन, नहर, बाटोघाटो र भवन पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको उनले बताए । तर प्रदेश र संघीय सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । विशेष पुनर्निर्माण कार्यक्रम माग गर्दै पटकपटक पहल गरे पनि अपेक्षित सहयोग नपाएको उनले बताए ।
बझाङमा विस्थापनको कथा २०७८ सालबाट मात्रै सुरु भएको होइन । २०५७ सालको बाढीले छविसपाथीभेरा क्षेत्रका परिङाल, सुगाला, धामीछाना तथा थलारा क्षेत्रका अफलाबगर, आमबगर, जडार, मालुमेला, झ्याबगर, खानी, लिस्ताडा, कुच र पिखेतलगायतका बस्तीमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । त्यतिबेला करिब चार सय परिवार विस्थापित भएका थिए ।
ती परिवारका घर र खेत बगर बने । लालपुर्जामा जमिन भए पनि अहिले ती ठाउँमा सेती नदीको धार बगिरहेको छ । कतिपय परिवार सडक र नदी किनारमा छाप्रा बनाएर जीविका चलाउन बाध्य भए । कतिपय भारत पुगे ।
दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि धेरै परिवार स्थायी पुनस्र्थापनाको प्रतीक्षामै छन् । २०७८ को बाढीपहिरो र त्यसपछि आएको भूकम्पले बाँकी रहेका घरसमेत क्षतिग्रस्त बनाएपछि विस्थापनको समस्या थपिएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त परिवारका लागि रेडक्रस तथा अन्य संस्थाको सहयोगमा अस्थायी संरचना बने पनि ती स्थायी घर बन्न सकेका छैनन् ।

विपद्को डरले ३० परिवार विस्थापित
छविसपाथीभेरा गाउँपालिका–१ परिङालका जयबहादुर गिरीका अनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण झन्डै ३० परिवारले गाउँ छाडिसकेका छन् । कतिपय भारतमा मजदुरी गर्दै तराईतिर जग्गाजमिन जोड्न पुगेका छन् भने कतिपयले भारतमै आधार कार्ड बनाएर परिवार व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । परिङालमा करिब ८० परिवार र झन्डै चार सय जनसंख्या छ । तर काम गर्न सक्ने अधिकांश मानिस भारतमा छन् । गाउँमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्रै बाँकी छन् ।
सेती क्याम्पसका प्राध्यापक तथा समाजसेवी लक्ष्मण गिरी भन्छन्, ‘घरमा बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा भएर घरहरू खुला देखिए पनि गर्न सक्ने मान्छे कोही छैन । उहिले कोही पनि भारत जाँदैन थिए । गाउँमै खेतीपाती गरेर सबैको गुजारा हुन्थ्यो । अहिले जग्गाजमिन बाढीले निल्यो, घर भूकम्पले निल्यो ।’
उनका अनुसार गाउँमा अहिले गह्रौँ काम गर्ने जनशक्ति पाउनसमेत मुस्किल छ । ‘अहिले गाउँ पूरै रित्तिन लागिसक्यो । मान्छे मर्दासमेत मलामी नपाइने अवस्था आइसक्यो,’ उनले भने ।
थलारा गाउँपालिका–४ डिख्लाका पहिरोपीडितको अवस्था पनि उस्तै छ । १ कात्तिक २०७८ को पहिरोमा गगने सार्कीको परिवारका १८ जना र नरे पार्कीको परिवारका पाँच जनासहित २३ जनाले ज्यान गुमाए ।
पहिरोमा घरबार गुमाएका बाँचेका परिवार अहिले पनि जन्मथलो फर्किन सकेका छैनन् । आफन्त गुमाउनुको पीडासँगै घर, आँगन, करेसाबारी र जीविकाको आधारसमेत गुमाएका उनीहरू परिवार पाल्न भारतमा मजदुरी गरिरहेका छन् ।
घरबार गुमाएका परिवारका लागि त्यो पर्याप्त भएन । घर निर्माणमा सहयोग गर्ने र सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सघाउने आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा पूरा हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ ।थलारा गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र जोशीका अनुसार तत्कालीन राहतबाहेक पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त सहयोग हुन सकेको छैन । गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामबहादुर खातीले विपद्ले घर गुमाएका परिवारका छोराछोरीको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको बताए ।
बझाङको समस्या प्राकृतिक विपद्को मात्रै होइन । विपद्, गरिबी, विस्थापन, बेरोजगारी र पलायन एकअर्कासँग गाँसिएका छन् । घर बग्छ, खेत बग्छ, रोजगारी हराउँछ र परिवार भारत जान्छ । गाउँ रित्तिँदै जाँदा स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत कमजोर बन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र रोकायाका अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । प्रभावित नागरिकको जीवनमा पुनस्र्थापनाको अनुभूति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार घोषणा भएको संकटभन्दा ठूलो संकट अहिले राज्यको बेवास्ता बन्दै गएको छ । २०५७ सालदेखि विस्थापन भोगिरहेका परिवार र २०७८ को विपद्पछि घर फर्किन नसकेका नागरिकको प्रश्न एउटै छ—जन्मभूमिमा सुरक्षित भएर कहिले फर्किन पाइन्छ ?
सम्बन्धित समाचार
बीपी राजमार्गमा जाइकाले सुरु गर्यो पुनर्निर्माण
धनगढीको फूलबारीमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा
अमेरिकी चुनावपछि विश्व बजारमा घट्यो कच्चा तेलको मूल्य
सयपत्री र मखमलीको पर्वमा गोदावरीको सुगन्ध, फूलसँगै फुल्दै व्यावसायिक सपना
दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी, भ्रष्टाचार आशंकामा छानबिन समिति गठन
सैनिक कल्याणकारी कोष : ४० हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, १० लाख हिताधिकारीलाई सुविधा
मौलिक देउसी–भैलोमा ‘पुन समाज पोखरा’ च्याम्पियन






