हाम्रो लोकतन्त्र अचम्मको छ, यहाँ सुकर्म औंलाले गन्नुपर्ने भए पनि कुकर्म भने गनिसाध्य छैन । लोकतन्त्रमा अहंकार बढ्नु पनि राम्रो होइन । वर्षौंअघिदेखि अलपत्र परेको चितवन बुटवल सडक खण्डका लागि प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्ने, व्यापारीको विजुली महसुल असुल नगरी प्रधानमन्त्री संसद्मा बोल्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई उद्योगमा टुटेको लाइन जोडिनुपर्ने, राज्यका अन्य संयन्त्रहरू काम नलाग्ने गरी खिया लगाउने लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ देशमा । राज्यको चरम दोहन गर्न उद्यत् यो लोकतन्त्रले देशलाई कता लैजान्छ थाहा छैन तर सीमा नाघेको व्यापारघाटा र युवाविहीन समाज छ हाम्रो देशमा । बाटाघाटाहरू खण्डहर बनेका छन् भने भर्खरै देशको प्रदूषणले विश्वको छैटौं स्थान ओगटेको छ, त्यसो त यो बिस्तारै प्रथमस्थान ओगट्ने क्रममा छ, मंसिर, पुस अझ फागुनमै पनि पहिलो दर्जा प्रदूषणको एक नम्बरी हामी पहिले यसअघि धेरैपल्ट भइसकेका छौं । नैतिकता, निष्ठा र इमानदारी, सच्चरित्रताको नामोनिसान नभेटिने पनि हामी नै भएका छौं ।

गण्डकीका गुन्डा नायके जो पदमा हालिमुहाली गरिरहेका थिए, अपराधी ठहरिँदै कारागार पसेका छन् भने पूर्वका मुख्यमन्त्री भनिएका लोकतन्त्रका संवाहक मानव बेचबिखनमा जापानबाट डिपोट भई प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । पंक्ति तयार गरुन्जेल नयाँ दलका अर्का नाइके कहिले भैरहवा कहिले पोखरामा प्रहरी हिरासतमा छन् । छयालीसको परिवर्तनपछि देखिएका परिवर्तनकारी शक्तिहरू नडामिएका सायद कमै होलान् । सबै बेठीक होलान् यो आशय होइन तर केटी काण्डदेखि, भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी जग्गादेखि बाल मन्दिर, बालुवाटार प्रकरण, यति, ओम्नीदेखि गिरिबन्धु अनि सगरमाथाको जमिन अतिक्रमण र ठेक्कापट्टा, लघुवित्त सहकारीदेखि सुन काण्ड, पासपोर्ट काण्डदेखि दर्जनौं अन्य काण्डहरू नछचल्किएको दिन छैन, रात छैन, पूर्वदेखि पश्चिम दिशासम्म, देशको भूगोल छैन भन्दा हुन्छ । अविकसित कर्णालीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म हैजाभैंm पैmलिएको छ भ्रष्टाचारका काण्डहरू र सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय सरकारसँग छ । राज्यको चरम दोहन गर्न प्रशासनदेखि राजनीतिकर्मीहरू माहिर भइसकेका छन् । अख्तियार र सीआईबीको टिमलाई भ्याइनभ्याइ भैसकेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको वजन बढ्दै गएको छ । व्यापारीहरू राजनीतिमा संलग्न हुँदा असल व्यापार हुन सकेको छैन भने सरकारी बक्यौता नतिर्न पनि माहिर भइसकेको अवस्था छ, एनसेल काण्डदेखि ट्रंक, डेडिकेटेड विद्युत् लाइनले सञ्चारक्षेत्रलाई गतिलो मसला बनेको छ ।

को सत्ता पक्ष, को प्रतिपक्ष भिन्नता छैन देशमा, यसरी तीव्र विकास भएको छ कि राति ढिलो गरी सुतेर चाँडै ओछ्यानबाट उठ्दा हिजोको सरकार ढलिसकेको हुन्छ, नयाँ लगभग बनिसकेको हुन्छ । अदालतले संसद् ब्युँताएर समय तोकेर कार्यकारी नियुक्ति दिने देश पनि हाम्रो लोकतन्त्रकै भएको छ भने व्यापारी मारवाडीलाई पशुपतिको जग्गामा मोहियानी हकदैया पुग्दैन पनि अदालतले नै भनिदिनु परेको छ । सम्बद्ध कानुनले काम गर्दा केन्द्रबाट अवरोध आउने महानगरको डोजरको साँचो केन्द्रीय गृह प्रशासनले खोसिदिने अनि अदालततिरबाट आदेश आउनुपर्ने अचम्मको लोकतन्त्र छ हाम्रो देशमा । यहाँसम्म कि नदीहरूको पानी बग्ने भूमिलाई पनि अदालतको सहारा आवश्यक परेको छ । लोकतन्त्रका मेसिनरीहरू यतिसम्म कच्चा र निष्क्रिय भएको सायद राणाकालमा पनि थिएनन् होला । सिंहदरबारमै राष्ट्रसेवकहरू धर्ना र जुलुसमा हुन्छन् र सडकमा पोखिएका राजनीतिकर्मीहरूमाथि नारा–जुलुस लागेकै भरमा अश्रुग्यास, पानीको फोहरा, निषेधाज्ञा भनौं धरपकड केही बाँकी नै रहन्न । अब त दर्जनौं सांसदहरूलाई अदालतको मानहानिको मुद्दा पनि लागिसकेको छ ।

भाइ, भतिजा र नातागोताले चलाएको लोकतन्त्र धेरै देशमा संकटमा परेको छ । नैतिकता, निष्ठा, इमानदारी र सच्चरित्रताको नामोनिसान नभेटिने ठाउँमा हामी पुगेका र्छौं

राज्यले हरित कर थपेको छ इन्धनमा, अन्य कर प्रदूषण नियन्त्रण भन्दै मनग्य असुलेको छ, तर प्रदूषण नियन्त्रणमा छैन, पूर्वाधार कर लिएको सरकारले सडक मर्मत कर पनि लिएको छ तर सडक दुर्घटना बढेका छन्, करको सदुपयोग भएको छैन र करको मात्रामा लोकतन्त्रले भारी वृद्धि गरेकाले आम जनसमुदाय प्रताडित छन्, देश छाडेर बाहिरिएका छन््, खान–लाउन समस्या छ, खाडीको बास छ, बाकसमा लास छ, बिरामी उपचार, शिक्षा ज्यादै महँगो भएको छ, खेतबारीमा अन्न उब्जा छैन भएको पनि बाढीपहिरोमा परेको छ । देशमा खाद्यान्नको आयात बढेको छ, अन्य विषयको आयात पनि गर्नुपरेको छ, उत्पादित वस्तुको निर्यात नाम मात्रको छ, व्यापारघाटा तीव्र छ र देश भयंकर ठूलो ऋणमा छ ।

जलवायु कोप सम्मेलनामा गएर विदेशीसँग हात फैलाउनुपरेको छ, यथार्थमा सुनको कचौरा लिएर हामी भिक्षा माग्ने भएका छौं । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धले हाम्रो देशलाई के कति असर गर्ला, कूटनीतिक पहल, परिश्रम जरुरी होला कि ? बा हामी बिनाएजेन्डा उत्तरतिर लहसिन लागेका छौं कि ? सन् १९१७ देखि उत्तरी छेमेकी मित्रले हामीलाई के दिन्छु भनेको थियो, त्यो दिएको छैन कि ? अहिले चीनतिरको भ्रमणमा दौडधुप किन बढेको ? निम्तो तीन जनालाई आउँदा अजरबैजानको कोप २९ सम्मेलनमा तीस जनाको जन्ती लग्यौं हामीले, व्ययभारको लेखाजोखा भयो त । यसबाटै पनि स्पष्ट हुन्छ हामी आयभन्दा धेरै खर्च गर्दै छौं र देश ठूलै र विषम आर्थिक दुष्चक्रमा फसेको छ । विदेशीका अगाडि हामीलाई मुख देखाउन लाजै लाग्दैन । बजार त्यसै अनियन्त्रित भएको होइन हाम्रा हरेक बजेट भाषणले उपभोक्ताका गाँस खोसिरहेका हुन्छन्, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर वृद्धि गरिरहेको हुन्छ । भद्दा लोकतन्त्रका संयन्त्र सञ्चालनका लागि धेरै राजस्व चाहिएको छ, खर्च अधिक बढेको छ, वडाध्यक्षहरूलाई पजेरो नै चाहिएको छ, सल्लाहकार नै कति धेरै छन् घाम तापेर बसेका छन्, देशमा काम नभएर धेरै सार्वजनिक बिदाहरू थपिएको छ ।

लmोकतन्त्रमा सुशासन हुन्छ, तर हामीकहाँ असल शासनको छनक पाइँदैन, अनुशासनको पाठ पढाइन्छ, व्यवहारमा देखिन्न । विकेन्द्रित शासन सत्ता भनिन्छ, श्रीहरूको आदेशबाहेक अरू संस्थाहरू निरीह रहन्छन् । विद्युत्कै कुरो गर्दा पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति छ, नियमन आयोग छ, ऊर्जा मन्त्रालय छ, निश्चित ऐन र विधान, कानुन छन्, देशैभरि संयन्त्रहरू परिचालित छन् तर बालुवाटारकै आदेश जारी हुन्छ लाइन जोड्नसमेत । न्युरोडमा पेटी बनाउन र भत्काउन पनि केन्द्र नै चाहिने संघीयता पनि पालेकै छौं हामीले । केन्द्रमा जाने सानातिना राजनीतिक भूकम्पको परकम्पन तलैसम्म पुग्ने गरेको छ । एकतिरको छिमेकीलाई सुम्सुम्याउँदै गर्दा अर्को छिमेकीको गर्धन बढाउने गरी काम गर्छौं हामी, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको परिपालना भयो कि भएन ? चुच्चे नक्साको व्यावहारिक प्रयोग पनि खोज्न सक्तैनौं ।

सकेसम्म नदीनालाहरूको स्वहितको प्रयोग गर्न पनि सक्दैनौं, पर्याप्त सिँचाइको अभाव छ, पिउने पानीको अभाव छ तर हजारौं नदीनालाको पानी खेर गएको छ, सवा सय वर्षमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा स्वदेशमा उद्योगधन्दामा प्रयोग हुनुपर्ने बिजुली विदेशीलाई बेच्न पाइयो भन्दै मक्ख परेका छौं । जनशक्ति निर्यात गर्न लालायित लोकतन्त्र त्यसबाट आर्जित रकमले पालिएको संयन्त्रले हाम्रो कच्चा पदार्थ बिजुली बेचेर धनी हुने प्रयास गर्दै छ । बिजुलीको स्थानीय प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको धेरै आयातलाई घटाउनेतिर ध्यान गएको देखिन्न, बिजुली नै पनि हामीले आयात नै गरेका छौं, घरेलु उपभोक्ता प्रयोग पनि संसारकै तुलनामा महँगो छ ।

पूर्वाधार, परियोजनाहरूको लागत र समय वृद्धि भइरहने, ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिने, असरल्ल पारेर काम छोड्दै राजनीतिक भेटघाट बढाउने गरिरहेका छन् । सुरुङमार्ग भनियो, रेलमार्ग भनियो, घरघरमा ग्यास पाइपलाइन भनियो, बिजुली बटम थिचेर सयौंको संख्यामा स्वास्थ्य संस्थाहरू उद्घाटित भए, हवाईजहाजका ठूला विमानस्थल बने, फेरि बनाइने चर्चा छ तर विमानहरू सञ्चालन भएका छैनन्, पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि भनिरहँदा बसाइको दिन संख्या बढाउन सकिएको छैन । शिक्षाको नाममा नेपाली रकम बिदेसिने क्रम बढेको छ । समाज स्खलित हुँदै छ, बाख्रा चोरेको अभियोगमा भर्खरै धनगढीमा एक युवकको हत्या भएको छ । सामाजिक संस्थाहरूमा पनि पैसाको मोह बढेको छ, टोल सुधारका नाममा स्थानीयसँग मनग्य रकम असुल्दा स्थानीय सरकार मौन छ, खादा–माला लाउनमै व्यस्त छ । जनताको खुसी भ्रममा बाँचेको छ, यथार्थमा होइन । तिलस्मी चुनावी नाराले मतदाता निराश छन्, अल्पमतको लोकतन्त्र बाँचेको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा १० जना उम्मेदवार छन्, १० तिर मत विभाजित छ, एक जना जितेको मत संख्याभन्दा नजितेको विभाजित मत संख्या कैयन गुणाले बढी छ, जित्ने अल्पमतको व्यक्ति सिंहदरबार, बालुवाटार गएर रजगज गर्छ, हुकुमी शासन चलाउँछ । वास्तवमै लोकतन्त्रको अभिशाप भएको छ यो, एक चुनावक्षेत्रमा विजयी भएर आप्mना बा अरू विपरीत सिद्धान्तका सहयात्री लिएर सिंहदरबार छिर्ने अनि छिटो छिटो सत्ता परिवर्तन गरिरहने प्रणाली कसरी प्रजातन्त्र हुन्छ ? विश्लेषकहरूले तर्क गरेका छन्, ह्वीप जारी हुन्छ, स्वतन्त्र मत प्रस्तुत हुन पाउँदैन । देशको मूल राष्ट्रिय संस्कृति नझल्कने गरी विदेशीको इसारामा नेसनल आईडी बन्दै छ, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, पहिरन कुनै आप्mनो नहुने गरी खिचाइएको फोटोलाई मात्र मान्यता दिन खोज्नुको के रहस्य हुन्छ र यो नेसनल आईडी नहुँदा राष्ट्रसेवकहरूले ऐनद्वारा खाइपाइ आएको पेन्सन र वृद्धहरूले पाइआएको वृद्धभत्ता रोकिनु दुःखद विषय हो ।

यसमा अदालतको आदेशलाई पनि कार्यान्वयन नगरिएको यथार्थ छ । यसर्थ हाम्रो लोकतन्त्रले नेपालीहरूको मन मस्तिष्कलाई गहिराइसम्म छुन सकेको छैन, सतही लोकतन्त्र दिगो हुन्न, भाइभतिजा र नातागोताले चलाएको लोकतन्त्र धेरै देशमा संकटमा परेको छ । योग्यता, क्षमता र विज्ञताकोे कदर नहुने ठाउँमा लोकतन्त्र टिक्दैन, जहाँ असल शासन छैन, पारदर्शिता छैन, जिम्मेवारीबोध छैन, फटाहाहरूको मात्र हालीमुहाली भइरहन्छ भने त्यस्तो लोकतन्त्र देशको अभिशाप हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

ब्यालेटमा अमेरिकी मत सूर्य उपासनाको महापर्व छठ आलोचना होइन, समालोचना गरौं सुगौली सन्धिको सेरोफेरो र वर्तमान नेपाल टिकटकको छायामा नेपाली पत्रकारिता ज्येष्ठप्रतिको गाम्भीर्यता सुशासन, सेवा प्रवाह र कर्मचारी कोप–२९, जलवायु परिवर्तन र नेपाल ठेक्कापट्टे राजनीति समाजमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो चुनौती भारदारी गणतन्त्र