माथिल्लो अरुणबाट विश्व बैंकले झिक्यो हात

काठमाडौं । १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेको छ । संखुवासभामा निर्माणाधीन सो आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ऋण दिने भनी सैद्धान्तिक समझदारी कायम भइसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा आएर हात झिकेको हो ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने इच्छा पूरा हुँदै

विश्व बैंकले हात झिक्नुको प्रमुख कारण भारतको असहमति कारक तत्व रहेको अनुमान गरिएको छ । भारतको अरुचि देखिएपछि विश्व बैंकले नेपाललाई ऋण सम्झौतामा कुनै जवाफ नदिईकन बसेको थियो ।

विश्व बैंकले हात झिकेसँगै सो आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बनेको छ । यद्यपि, ५ वर्षअघि नै नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न चरणमा भएको बैठक अनुरूप जाने सम्भावना बढेको छ ।

माथिल्लो अरुणको तल्लो भागमा भारतको सरकारी लगानीका कम्पनीले जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको भन्दै माथिल्लो अरुण पनि तिनै कम्पनीले बनाउने आशयसहितको पत्र विश्व बैंकलाई भारतले लेखेपछि र विश्व बैंक पछि हटेको आशंका गरिएको छ ।

विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइसकेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा आयोजनाको प्रवर्धक माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार नभएमा स्वदेशी लगानीमै यो आयोजना निर्माण गरिने बताए । उनले माथिल्लो तामाकोसीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण पनि निर्माण गरिने स्पष्ट पारे ।

देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर निष्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउने उनको दाबी छ । आयोजनाको चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण सुरु भइसकेको छ ।

१ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने सहमति विश्व बैंकसँग बनेको थियो ।

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारी भइसकेको थियो ।

सन् २०२६ को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणपूर्वका काम भइरहेको आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण सुरु भइसकेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत्गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २१ किलोमिटरमध्ये २ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजारनजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत्गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवागाउँनजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोसी राजमार्ग पुगेको छ । कोसी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाई भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ नामासे र सोही गाउँपालिका–२ रुकुमा जोड्ने २ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसीबी, लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मेसिन, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायत हेभी उपकरण एवं निर्माण सामग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । दुवै स्थानसम्म पुग्ने सडक नभएकाले कोसी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पु¥याइएका उपकरणलाई खोलेर एमआई–१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको हो । हालसम्म ३ सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको छ ।

सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बंकर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन रहेको छ । सो सम्पूर्ण काम सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिनेछ । छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रूख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँचमार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो ।

पहुँचमार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेसनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच ११ फागुन २०७९ मा ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो ठेक्का सम्झौता २८ वैशाख २०८० बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०८२ सालको माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनाका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रूख कटान स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनालाई आवश्यक २ सय ३२ दशमलव १४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने बताइएको छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत्लाई करिब ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने योजना प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ४० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।

आयोजनाका लागि भोटखोलामा २ हजार ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । १ हजार ६१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको सो आयोजना सरकारले निर्माण गर्नेगरी काम अघि बढाइएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत भोटखोला गाउँपालिका–२, ४ र ५ साविक चेपुवा, हटिया र पावाखोलाका प्रभावित स्थानीयले मुआब्जा पाएका छन् । उत्तर–दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको तथा बस्ती रहेको हटिया–६ को जग्गाका लागि प्रतिरोपनी १५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ भने कोसी राजमार्गले छोएको तर बस्ती नभएका हटिया–६ को जग्गाका लागि प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

माथिल्लो अरुण निर्माणका सम्बन्धमा गत चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बर्षमान पुन र विश्व बैंकका तीन उपाध्यक्षबीच छलफल भएको थियो । बैठकमा पुन र विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रय मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ, ग्वान्झे चेन र बैठकमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का नेपाल निर्देशक आर्नो कोस्वा तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)का प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए ।

सो बेला ५ वर्षका लागि नेपाल र विश्व बैंकबीचको साझेदारी खाका निर्माण एवं माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 80 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

शेखरलाई १५ केजीको माला, भन्छन्– सभापति देउवासँग कुनै दूरी छैन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बारामा १७ वडाको मतगणना सकियो, कसले कहाँ जिते ?