भ्रष्टाचार भन्नाले ‘भ्रष्ट’ भनेको दूषित खराब वा बिग्रेको र ‘आचार’ भनेको व्यवहार चाल चलन वा चरित्र भन्ने बुझिन्छ । यसरी भ्रष्ट+आचर–भ्रष्टाचार । अर्थात् कसैले बदनीयतपूर्ण तरिकाले अनुचित वा भ्रष्ट कार्य गरी आफू वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानि पु-याउँछ भने यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । धर्म, नीति, संस्कृति र सामाजिक नैतिकताले मनाही गरेको व्यवहार वास्तवमा भ्रष्ट आचरणभित्र पर्छ । भ्रष्ट भन्नाले आचरण र अनुशासनबाट तल झरेको दुश्चरित्र भन्ने बुझिन्छ । घूसलाई पश्चिम अफ्रिकामा डास, ल्याटिन अमेरिकामा ला मोर्डिडा इटालीमा ला वुस्टरेल्ला, फ्रान्समा पोडे भिन, अमेरिकामा ग्रिजसमेत भन्ने गरिन्छ । ब्ल्याक्स ल डिक्सनरीका अनुसार ‘कमन ल’ मा भ्रष्टाचार मूलतः न्यायबाट विमुख गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित मानिन्थ्यो । त अहिले आएर भ्रष्टाचारको सम्बन्ध न्यायिक अधिकारीसँग मात्र सीमित मानिँदैन । साथै, सो शब्दकोशअनुसार कुनै अधिकारीलाई वा कानुनी र सार्वजनिक कर्तव्यलाई प्रभावित गर्न मूल्य रहने कुनै वस्तु प्रस्ताव गर्नु, प्रदान गर्नु वा अनुनय गर्नु भ्रष्टाचार हो । अरूको अधिकार र पदीय कर्तव्यसँग अमिल्दो लाभ दिने मनसायबाट गरिएको कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । राष्ट्र«सेवकले कानुनबमोजिम लिन, खान हुनेबाहेक रकम, कलम, दै दस्तुर, सलामी, इनाम वकस र नगदी वा जिन्सी जुनसुकै आर्थिक लाभ गर्ने, लिने वा खाने कामलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।

मोटामोटी रूपमा भ्रष्टाचार विभिन्न रूपबाट गर्ने गरेको पाइन्छ । जस्तै– वास्तविक आयले भ्याउनेभन्दा बढी सम्पत्ति जम्मा गरेर, सरकारी पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरेर तल्लो स्तरको काम गर्न स्वीकृति दिएर, लापरबाही गरेर सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी वा हिनामिना गरेर, तल्लो स्तरको सामान वा कम सामान खरिद–बिक्री गरेर, नियमको गलत व्याख्या गरेर भ्रष्टाचार गरेको देखिन आउँछ । नेपालमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा व्यक्तिले आर्थिक रकमको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । (क) परिवारलाई पालनपोषण गर्न बढी खर्च गर्नुपर्ने तर आम्दानी थोरै हुने, (ख) आम्दानी थोरै हुने तर अर्काको देखासिकी गर्नुपर्ने हुँदा कुनै व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन हुने गर्छ । (ग) उच्च जीवनस्तर कायम गर्न र अनियमित रूपले पैसा कमाएर समाजमा सबभन्दा बढी प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाउनका लागि व्यक्तिले अनियमित कार्य गर्न हिच्किचाउँदैनन् । (घ) कर्मचारीहरूमा नैतिकताको ज्ञान नहुनु, आफ्नो कार्यप्रति उत्तरदायित्वको भावना सिर्जना नहुनु, राष्ट्रियताको भावना नजाग्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढी ध्यान राखेर भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब २३ दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो । सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछी बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको छ । कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु ११ खर्ब ८६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षणमा आधारित उक्त प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका ५ हजार ६ सय ५ वटा निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबर लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु १ दशमलव ८९ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको २ दशमलव शून्य ३, स्थानीय तहको २ दशमलव ७२, संघीय संस्था तथा समितिको शून्य दशमलव २७ र प्रदेश संस्था तथा समितिको २ दशमलव २४ प्रतिशत छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ देखि दफा २४ सम्ममा व्यवस्था भएका कसुरहरूमध्ये धेरै मात्रामा उजुर पर्ने तथा अनुसन्धान र अभियोजन गरिएका कसुरहरू निम्नबमोजिम रहेको पाइन्छ ः–

१. रिसवत लिने दिने
२. राजस्व चुहावट गर्ने
३. गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने ।

क. आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नम्र्स तयार गर्दा आधारबिना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने,

ख. निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा अनुमति दिने वा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने,

ग. निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गर्ने, गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, सर्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने,

घ. लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने,

ङ. झूटा बिल, भरपाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने दिने,

च. आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउने,

छ. सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आफ्नो वा अरूको नाममा दर्ता, भोगचलन गर्ने, गराउने,

ज. सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सम्पत्ति धितो लिनुपर्दा अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्यांकन गर्ने, गराउने,

झ. मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने ।

४. गलत लिखत तयार गर्ने
५. सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने
६. सरकारी कागजात सच्याउने
७. प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने
८. आफूले नपाएको ओहदा अधिकार वा हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार वा हैसियत वा सुविधा प्रयोग गर्ने
९. राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा बहाल रहने वा हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले झूटा विवरण दिने
१०. सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने
११. गलत प्रतिवेदन दिने (लेखापरीक्षण गर्दा, कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिँदा)
१२. गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने
१३. उल्लिखित कसुरका उद्योग गर्ने वा उल्लिखित कसुर गर्न मुख्य कसुरदारलाई सघाई मतियारको रूपमा कार्य गर्ने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पारी भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्तरूप दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेमा संशोधन गरी समसामयिक बनाउनु आवश्यक छ

सबै किसिमका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने साझा विषयहरूमा
(क) अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयको रूपरेखा तयार गर्न
(ख) अनुसन्धान अधिकृतको व्यवहार सम्बन्धमा
(ग) कुनै चीजवस्तु बरामद गर्दा
(घ) कागजात माग गर्दा वा प्राप्त गर्दा सक्कल नक्कल सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने
(ङ) शंकितको बयान गराउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
(च) बुझिएका मानिसहरूको कागज गराउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू
(छ) वैज्ञानिक परीक्षण गर्न पठाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू ।
प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षणमा मधेश प्रदेशको कुल बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार रुपैयाँबराबर छ । हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार रुपैयाँ, बागमतीको ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, गण्डकीको २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँबराबर छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनीको ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, कर्णालीको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँबराबर बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताले मुलुक चुर्लुम्म डुबेको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकामध्ये अधिकांश भ्रष्टाचारले गनाएका छन् र यो क्रम रोकिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गत वर्षको प्रतिवेदनले पनि मुलुकमा अनियमितता नरोकिएको देखाएको छ । अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष १ हजार ५ सय ४५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यो संख्यामा मुद्दा दायर हुँदा ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप अख्तियारको छ । त्यसो त निजामती कर्मचारीलाई सबैभन्दा भ्रष्टको संज्ञा दिइन्छ । अख्तियारको प्रतिवेदनले पनि राज्यकोष लुट्नेहरूमा सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी देखिएका छन् । मुद्दा दायर भएको कुल संख्याको ३३ प्रतिशत अर्थात् ५ सय २० जना कर्मचारी मात्रै छन् । कर्मचारी मात्र होइन, राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने भनेर राजनीतिमा लागेका १ सय ६ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै, मनोनीत पदाधिकारी १ सय ४८ जना, राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जनाले अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा हालिएको छ । अख्तियारले लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य गरी अरू ७ सय ३९ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले १ हजार ५ सय ४५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि २६ हजार ९ सय १८ जनाका विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेको थियो । सबैभन्दा बढी उजुरी झन्डै ३९ प्रतिशत स्थानीय तह (सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित) मा परेको छ । यसपछि उजुरी बढी पर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, भूमि प्रशासन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात छन् । यस्तै गृह प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानी तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित उजुरी छन् ।

भ्रष्टाचारबाट पर्ने प्रभावहरू
विकासका नवीनतम मुद्दाहरूमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनु ः जस्तो गरिबी निवारण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरणजस्ता प्रयासहरूमा अबरोध सिर्जना हुनु । विकासका आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्नु तथा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्न जानु, विकासका पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको अपेक्षित गुणस्तर कायम हुन नसक्नु, राष्ट्रियतामा आघात पर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउनु, दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार खेप्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु । मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्न जानु । असमानता र विभेद बढ्न जाँदा हुँदा खाने र हुने खानेबीचमा ठूलो खाडल सिर्जना हुन जानु, अविकासको पराकाष्ठा र कुशासनको बोलवाला हुने विकासका प्रयत्न निरर्थक बन्ने, सरकार र शासन दुवैको वैधतामा प्रश्नचिह्न खडा हुने आदिजस्ता समस्या तथा चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा मूल रूपमा निम्न कारणहरू रहेका देखिन्छन् ः
१. राष्ट्र«प्रतिको प्रेमलाई बेवास्ता गर्नु,
२. भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमै अपर्याप्तता हुनु र भएकाको पनि कार्यान्वयन पक्ष शिथिल हुनु,
३. भ्रष्टाचारी वा अपराधीहरू राजनीतिमा हावी हुनु,
४. राजनीति र चुनाव महँगो हुनु एवं आर्थिक लाभको पेसाको रूपमा राजनीतिलाई लिनु,
५. समाजमा नैतिक मूल्य एवं मान्यतामा ह्रास आउनु,
६. व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनु,
७. समाजको अवस्था एवं आवश्यकतालाई वास्ता नराख्नु,
८. देशको नीति निर्माणमा संलग्न हुनेहरूको आचरण शुद्ध नरहनु,
९. प्रशासन राजनीतीकरण हुनु,
१०. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा नेतृत्व वर्गले आफू उदाहरण बनेर देखाउने साहस देखाउन नसक्नु,
११. दलहरू भ्रष्ट प्रवृत्तिविरुद्ध सचेत र सतर्क नहुनु,
१२. चेतनास्तरको कमीले गर्दा पर्याप्त जनदबाब नहुनु,
१३. सार्वजनिक सेवाको विकल्प नहुनु वा कम हुनु,
१४. सरकारको भूमिकामा अनावश्यक विस्तार हुनु,
१५. भ्रष्टाचारीलाई समाजले बहिष्कार नगर्नु ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा
कुनै पनि सरकारी निकायको काम गर्ने प्रयासलाई भ्रष्टाचारले सफल हुन दिँदैन । प्रहरीभित्र भएको भ्रष्टाचारले नेपाल प्रहरीको अपराध नियन्त्रणको प्रयासहरूलाई कमजोर पार्न र आपराधिक गतिविधिहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनमा योगदान पु¥याउँछ । अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीमा मात्रै होइन कि सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमा देखिएको भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बलियो आन्तरिक निरीक्षण गर्ने संयन्त्रले मात्रै प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लागू गर्न मद्दत गर्न सक्छ । न्याय प्रणालीमा सुधारअन्तर्गत अपराध नियन्त्रणका लागि बलियो र प्रभावकारी न्याय प्रणाली आवश्यक छ ।

जनचेतनाअन्तर्गत संस्थागत जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमले नागरिकलाई अपराध नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका खेल्न प्रेरित गर्न सक्छ । शैक्षिक अभियानहरू, कार्यशालाहरू र अन्य कार्यक्रमहरूले जनतालाई अपराधका ’bout शिक्षित गर्न र आपराधिक गतिविधिहरू’bout जानकारी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । सीमा सुरक्षाअन्तर्गत नेपालको सीमा भारत र चीनसँग जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने तस्करी र लागूऔषध ओसारपसारलगायतका समस्या सामान्य हुन्छन् र पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न पनि सकिँदैन । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणका उपायहरू लागू गर्न, छिमेकी राष्ट्रका सुरक्षा निकायहरूसँगको सहकार्य बढाउन र प्रभावकारी आधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्न सके मात्रै यस्ता प्रकारका अपराधमा केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, सहयोग र सहकार्य बढाउने, अकुत सम्पत्तिको प्रभावकारी छानबिन गरी मुद्दा चलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिक कार्यमा पारी भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्तरूप दिने व्यवस्थालगायतका सुधारका कार्यहरू गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेमा संशोधन गरी समसामयिक बनाउनु आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित निकायलाई पर्याप्त साधनको व्यवस्था गरी प्रभावकारी एवम् स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुका साथै कर्मचारीको तलब–भत्ता सामाजिक आवश्यकता पूरा हुने गरी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्ने, विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तकहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्धको विषयहरू समावेश गर्ने कार्यहरू गरिनु आवश्यक छ । नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर तथा २०११ मा अनुमोदन गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र«संघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको भए तापनि सो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । यसका लागि नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
हाडा अधिवक्ता तथा अवकाशप्राप्त सह–प्राध्यापक हुन् । (अर्थशास्त्र, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस)

सम्बन्धित समाचार

उपभोक्ता अदालतको अपरिहार्यता शिक्षक कार्यकर्ता होइन, अनुसन्धानकर्ता उपनिर्वाचनले देखाएको दलीय हैसियत फेरि पनि पुरानै दलहरू ! नेताले छान्ने दक्ष अनुसन्धानकर्ता ? नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र स्थिति–सुधारका उपायहरू सत्य, अर्द्धसत्य र असत्यका बीचमा नेपाली पत्रकारिता दमनको पराकाष्ठाबीच सिरिया विद्रोहीहरूको कब्जामा गरे हुन्छ , बिग्रेको नगरेर हो ! अंशुवर्माको शासन र पहिलो जनगणना कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था समाज विकासमा विज्ञानको प्रभाव