१ फेब्रुअरी, भारतमा नयाँ साल सन् २०२५ का लागि बजेट पेस भएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कुल बजेट ५० लाख ६५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँको बजेट पेस गर्दै मध्यमवर्गीय भारतीयहरूलाई राहत दिँदै आयकरको सीमा वृद्धि गर्दै १२ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने भनेकी छन् र आयकर विधेयक भने यसै साता आउँदै छ । बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकको ब्याजमा कर छुटको सीमा ५० हजार बाट १ लाख भारु पु-याइएको छ ।

भारतीय बजेटमा घरेलुको प्रोत्साहन, उद्योगको संरक्षण, आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिइएको छ । विगत एक दशकमा भारत सरकारले लिएको विकास नीति, संरचनात्मक सुधारले विश्वकै ध्यान आकृष्ट गरेको छ । विश्वकै सबैभन्दा द्रुत आर्थिक वृद्धि हुने अर्थतन्त्र स्थापित भइसकेको छ, त्यहाँ । आयकर छुटको सीमा सन् २०२३ मा ७ लाख रुपैयाँ मात्र थियो । कति फड्को मारेको छ । यहाँ भने कर छुट त धनाढ्यलाई मात्रै हुने गरेको छ । अरूलाई करचोट मात्रै ।

नेपालले यसपालिका लागि सवा एघार भनौं ७ अर्ब भारु अनुदान सहायता पाउँदै छ । यो बजेटमै उल्लेख भएको विषय हो र गत वर्षकै हाराहारीमा छ यो अंक । भारतीय सहयोग सबैभन्दा धेरै पाउने भुटान नै भएको छ । उसले लिने २ हजार १ सय ५० करोड छ भने नेपाल दोस्रोमा परेको छ । अरूले पनि पाउँछन् : माल्दिभ्स, अफगानिस्थान, बंगलादेश, श्रीलंका, मोरिसस, म्यानमार, मंगोलिया, सेसेल्स, ल्याटिन अमेरिकी देश र अफ्रिकन कन्ट्रीहरू पनि छन् सहयोग पाउनेमा । २०२४ मईमा त्यहाँ लोकसभाका लागि चुनाव भयो ।

मोदीको सरकार एकलौटी भने छैन अहिले । सापोनापो मिलाउनुपर्ने भएको छ । तर, हाम्रोजस्तो लुछाचुँडी हुन्न र लोकतन्त्रले, सुशासनले त्यहाँ जग बसालेको छ । अघिल्लो साल चुनावका कारण पेस भएको बजेट ३ महिनाका लागि थियो र पछि पूर्ण बजेट आयो । अघिल्लो वर्षमा आएको बजेटका ४ खम्बा थिए : महिला, युवा, किसान र गरिब । बजेटको मूल विशेषता : आर्थिक वृद्धि, समावेशी दिगो विकास, गाउँ केन्द्रित, उत्पादकत्वमा सुधार, आगामी ५ वर्षमा थप २ करोड घर निर्माण, १ करोड घरधुरीले ३ सय युनिट बिजुली निःशुल्क, अस्पतालहरूका लागि थप पूर्वाधारको तयारी, क्यान्सरविरुद्धको अभियान, मातृ बाल स्वास्थ्य र पोषण, आयुष्मान् भारतको योजना, आगामी १० वर्षमा २५ करोड जनता गरिबीबाट मुक्ति, ८० करोड जनतालाई निःशुल्क खाना, औसत वास्तविक आय ५० प्रतिशतले बढिसकेको, बाली बिमा, नयाँ मत्स्य सम्पदा विभागको स्थापना आदि थिए । बोलेको कुरा पु¥याउने खालको देश हो भारत ।

सन् २०४७ सम्म विकसित देशको स्तरमा पुगिसक्ने गरी ७ सय ६२ खर्ब २५ अर्ब भारुको बजेट सुरुमै प्रस्तुत भएको थियो । ३० लाख करोड भारु राजस्वबाट उठाउने, नपुग १७ लाख ६० हजार करोड रकम भने आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट बेहोरिने गरी आएको त्यो बजेटले धेरै रकम भनौं बजेटको २० प्रतिशत रकम ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको थियो । केन्द्र सरकारको स्किमका लागि १६ प्रतिशत राखिएकामा धेरै भनौं ६ लाख करोड रक्षाका लागि, दोस्रो ठूलो रकम भने २ लाख ७८ हजार करोड सडक ढुवानी, राजमार्गका लागि रहेको थियो भने रेल मन्त्रालयका लागि २ लाख १३ हजार करोड भारु थियो । र, अघिल्लो वर्ष थपिएको स्किम भनेको महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी निश्चितता रहेको थियो । आयुष्मान् भारत, उत्पादनकेन्द्रित अनुदान, सोलर पावर, हरित हाइड्रोजनलगायतका स्किम पनि थिए ।

नेपाललाई विगत वर्ष दिइएको अनुदानभन्दा ८० करोड बढी ११ अर्ब २० करोडको रहेको र धेरै रकम ३२ अर्ब भुटानले पायो । सबैभन्दा कम १ अर्ब १२ करोड पाउनेमा श्रीलंका रह्यो र अहिले उसले ३ सय करोड भारतीय रुपैयाँ पाउँदै छ ।

भारत हाम्रो छिमेकी हो । त्यहाँको अर्थतन्त्रले यहाँको अर्थतन्त्रलाई सिधै असर पर्ने गर्छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणबाट सन् २०२३ का लागि पनि बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनको त्यो नै पाँचौं लगातारको बजेट थियो भने प्रधानमन्त्री मोदी सरकारको त्यो एघारौं थियो र उनको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट पनि । अहिले त्यही सेटबाट बजेट आएको छ । नेपालमा कति घीनलाग्दो आयातित लोकतन्त्र छ । एउटाले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्छ, अर्कोले बजेट बनाउँछ र झन् अर्कोले बजेट कार्यान्वयन गर्छ एकै वर्षमा । एउटा गीतको याद आउँछ ः कति कमजोर रहेछ भाग्य नेपाली आमा तिम्रो मुहार हँसिलो र रसिलो देख्नै सकिनँ । र त खाडीमा हाम्रा युवा तातो घाममा भेडा चराउँदै छन् । कुखुराको भुत्ला खुइल्याउँदै छन् । वर्षभित्रै हजारभन्दा बढीको बन्दी बाकस आउँछ । संसारकै उच्च विप्रेषणको देश भनेर चिनिएको छ ।

यहाँ आर्थिक सूचकहरू माइनसतिर जाँदा हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू अर्थतन्त्र सुधार भएको भन्छन् । विगत वर्षको बजेटमा ७ बुँदामा बढी जोड दिइएको थियो भाजपाको आप्mनो दैवी स्लोगान, बजेटलाई सप्तर्षि आँखा भनेको थियो, ऊ धर्ममा विश्वास गर्छ र गत वर्ष पनि संस्कृत पदावली आयुष्मान् राखेको थियो । यसको अर्थ हुन्छ आयुवृद्धि, त्यसो त उसले विगत वर्ष दुई ठूला काम विश्वले देखिने गरी गरेको थियो । अयोध्यामा ५ सय वर्ष प्रतिच्छापछि राम मन्दिरको स्थापना र चन्द्रयान ३ चन्द्र धरातलमा प्रवेश ।

भारत आर्थिक दृष्टिमा अबल हुँदै छ र युरोप, अमेरिकालाई खाद्यान्न निर्यातक राष्ट्र बनेको छ । हामी पनि उसको चामल कोटामा परेका छौं । पूर्वाधारमा ऊ अब्बल छ । अघिकै उसको स्लोगान सहभागितासहितको बजेट, विपन्नलाई प्राथमिकता, कृषिका लागि डिजिटल, पूर्वाधारलाई जोड, सीमान्तीकृत समूहसम्मको पहुँच, सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, दिगो ऊर्जा अभियान, युवामैत्री वित्तीय क्षेत्र, प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजनाअन्तर्गत केन्द्र सरकारको २ लाख करोड भारुको भारवहन क्षमता, अन्त्योदय योजनाअन्तर्गत गरिबलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने समयावधि थपजस्ता विषयहरूले भारतीय बजेट विगतमा पनि लोकप्रिय बनेको थियो ।

खाडीमा हाम्रा युवा तातो घाममा भेडा चराउँदै छन् । कुखुराको भुत्ला खुइल्याउँदै छन् । वर्षभित्रै हजार बढीको बन्दी बाकस आउँछ, संसारकै उच्च विप्रेषणको देश भनेर चिनिएको छ । यहाँ आर्थिक सूचकहरू माइनसतिर जाँदा हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू अर्थतन्त्र सुधार भएको भन्छन्

आपूm सुखी र समृद्धिको चाहना राख्दै गर्दा नजिकका छिमेकीलाई पनि चिढाउनुहुन्न भन्ने थाहा छ भारतलाई र विगतमा जस्तै हामीलाई अहिले पनि अनुदान दिने बजेट संसद्मा पेस गरेको हो । अतीतमा नेपाललाई दिइने अनुदान ७ अर्ब ५० करोड भारु, अर्थात् १२ अर्ब नेरु भनियो, संशोधन गरेर ४ अर्ब ५० करोडमा झारियो, यसमा विगत वर्ष २ अर्ब थपियो । सबैभन्दा धेरै उसले भुटानलाई नै दिइरहेको छ ।

पहिलेको भारतको कुल बजेट ४५ लाख करोड थियो, अर्थात् ४ निल ५० खर्ब ३० अर्ब ९७ करोड । यसमा पुँजीगत खर्च ७३ लाख करोडको, सुरक्षा खर्च ५ खर्ब ९४ अर्बको थियो त्यसमा राजस्वबाट उसले २३ः३ लाख करोड व्यवस्थापन गर्ने र अपुगमा ऋण, अनुदान, गैरराजस्व संकलन गर्ने भनेको थियो । अघिल्लो वर्ष उसको आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत भनिरहँदा विगत वर्ष उसले वृद्धिको लक्ष्य ६ः५ प्रतिशत बढीको राखेको थियो । मोदी कार्यकालको एक दशकमा भारतमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरले बढेर १ः९७ लाख बढी पुगिसकेको छ । केही वर्ष नै र ऊ विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्रको देश भइसकेको र सन् २०२६ सम्ममा चौथो अब्बल दर्जामा पुग्न लालायित छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र उतैको भर छ । सबैजसो व्यापार उतै छ । अहिले २०८१ साउन पुससम्मको ६ महिनामै ऊसँगको व्यापारघाटा ४ खर्ब २९ अर्ब १४ करोड रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । भारतसँगको कनेक्टिभिटी, सडक, रेल एवं जल र हवाइमार्गका लागि उसले व्यापक लगानी गर्ने गरेको छ भने पूर्वाधारमा नडराईकन खर्च गर्न सकेको छ र त भारत उदीयमान अर्थतन्त्रको देश भएको हो । आन्तरिक र बाह्य व्यवसाय केन्द्रित, स्वनिर्भर छ ऊ । यसको लाभ हामीले लिन सके हाम्रो व्यापारघाटा कम हुन्छ, त्यसका लागि हाम्रो व्यापार लागत कम हुनुपर्छ । भारतले घरमै बसीबसी व्यवसाय खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने स्टार्टअपको प्रोत्साहनलाई पहिले नै ४ वर्ष थप गरेको थियो ।

भन्सार दर घटाइएको छ । डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिइएको छ । धेरै वस्तुमा कर घटाइएको, सहुलियत बढाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाइएको छ । उत्पादन लागत कम भएपछि सामानको मूल्य घट्छ नै । सुन र प्लेटिनमबाट बनेका वस्तु, चाँदी र यसका सामान, मिश्रित रबर, चुरोट, विद्युतीय किचन सामग्रीमा कर बढाएको छ । कतिपय सामानको आयात महसुल ६ः५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पु¥याएको छ । स्वभावैले यी सामानको मूल्यमा हामीलाई पनि प्रभाव पर्नेछ भने सस्तो हुनेमा फोन, ल्यापटप, क्यामेरा लेन्स, टीभि र पार्टपुर्जा, ब्याट्री विद्युतीय सवारी छन् । दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति छ हामीकहाँ तर भारतीय मुद्रासँगका स्थिरता छ र पनि त्यताको बजारले सिधै यता असर पार्ने हुन्छ, यसको अर्थ हुन्छ हाम्रो चुनौती र अवसर पनि । तर, पूर्वाधार, ढुवानी आदिमा त्यहाँ दिइएको अनुदानको तुलनामा हाम्रो कृषि र पूर्वाधार अनि ढुवानी सहज छैन, सस्तो छैन । त्यहाँको रेलवे बजेट हेर्दा र यहाँको ग्रामीण अवस्थाले सोको पुष्टि गर्छ ।

उताको जस्तो जीडीपी हामीकहाँ कम छ । हामीलाई सहज छैन । हामीकहाँ कर्जाको सुविधा कम, सिँचाइ कम, मलको हाहाकारले पनि उत्पादित वस्तु निर्यातको सम्भावना कम भयो । त्यहाँको जस्तो कर छुट, ऋणमा सहजता, ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको आयकर छुटको प्रावधान हामीसँग नभएको प्रतीत हुन्छ । फलतः वैदेशिक लगानी उता सहज हुन सक्छ । हाम्रो अन्तःशुल्क, भन्सार कर धेरै छ, फलस्वरूप खुला सिमानाका कारण अवैध आयात हुने गरेको छ ।

चोरी आयात हुने गरेको छ । धूलो दूध, जिरा, कपडा, गन्जी, कट्टु, कुर्ता, सुरुवाल, साबुन, बिस्कुट, तोरीको तेल, प्रशोधित खाने तेल, चिनी, चामल, काजु, किसमिस धेरैथरी अवैध आयात हुने गेरेको छ । यहाँ भान्छामा पनि भ्याट लगाइएको छ । अन्तःशुल्क, मूअक धेरै भएकाले चोरी सामान आउने गरेको छ । सामान यताभन्दा उता सस्तोमा पाइन्छ । जुन वैध रूपमा आउँछ पेट्रोलियम पदार्थ, सरकारले ७ थरी कर लगाएर उपभोक्ताको घाँटी निचोरेर पैसा असुल्छ ।

भारतमा ५ दशकदेखि नै बेरोजगारी समस्या हो, १० वर्षयतादेखि नै आर्थिक वृद्धि दर न्यून हो । १४ वर्षदेखि वैदेशिक लगानी कम हो । न्यून आर्थिक सूचकांकमै पनि सन् २०२० को बजेट हेर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रम शक्ति आबद्ध कृषि क्षेत्रको योगदान भारतीय अर्थतन्त्रमा १६ प्रतिशत थियो । २०२२ सम्ममा कृषिक्षेत्रको आयलाई दोब्बर बनाउने योजनाअनुरूप त्यति बेला कुल बजेटको ५:२६ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमै विनियोजन गरेको थियो । तैपनि किसानहरू थप आन्दोलित भएका थिए, वर्षभरि नै । लघुवित्त र सहकारीमार्पmत ठूलो रकमको कर्जा विस्तार पनि गरेको हो उसले । रेल र हवाई सुविधासमेतका कारण कृषिउपज सस्तो र कम प्रतिस्पर्धी भएको हो ।

उद्योग क्षेत्रमा ठूला, मझौला, साना, लघु र घरेलुतर्पm खर्बौं रकम विनियोजन गरिएको छ । आयकरमा व्यापक कटौती, ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई संस्थागत कर छुट, साविकमा ८५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनबाट सन् २०२२ सम्ममै १ सय ७५ पु¥याउने लक्ष्य
छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधार एवं अन्य निश्चित क्षेत्रमा हुने आय, लाभांश, पुँजीगत लाभमा ३ वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था, साविकमा १ करोड कारोबार गर्नेले लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेमा त्यसको सीमा ५ करोड र व्यक्तिगत आय र थ्रेसहोल्डको सीमा वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरू लगानीप्रति आकर्षित भएका हुन् ।

भारत हामीभन्दा धेरै ठूलो छ भूगोल र जनसंख्या दुवैको हिसाबले तर जीडीपी प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले धेरै तल थियो । सन् १९८० सम्म त भारत विश्वको तेह्रौं स्थानमा थियो अर्थतन्त्रमा । सन् १९१७ को उसको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ७ प्रतिशत रह्यो । सन् २०१८ मा ७ दशमलव ३ प्रतिशत र सन् २०१९ मा यो थोरै खस्कियो पनि, पछि फेरि उक्सियो ऊ । स्वाधीनतापछि उसको अर्थतन्त्रको सुरुवात कृषिबाटै भएको हो ।

हाल केही दशकयतादेखि निर्माण र सेवा क्षेत्रमा ऊ अगाडि छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत बढी छ । सेवा क्षेत्रबाटै २८ प्रतिशत रोजगारी अवसर प्राप्त छ । कृषि क्षेत्रको योगदान १७ प्रतिशतमा झरेको छ र पनि पश्चिमी मुलुकका दाँजोमा राम्रो छ । ऊसँग उच्च जगेर्ना दर छ । मध्यम वर्गको उत्थान छ, सीमित आयात । त्यहाँ धनी पनि छन् र गरिब पनि, गरिबलाई बाँच्न असहज छैन हाम्रोजस्तो ।

सम्बन्धित समाचार

आगामी बजेटको व्यावसयिक दिशा बाग्मतीको चीत्कारः अन्तरक्रियाको कथा देशले सबल नेतृत्व कहिले पाउने ? बसाइँसराइ र ग्रामीण अर्थतन्त्र सहिद सप्ताह र बिर्सिएका सहिदहरू ! कृषि : नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड राष्ट्रपति ट्रम्पका निर्णयले नेपालजस्ता देशमा पार्ने प्रभाव झन्झटिलो बिमा सुविधा यसरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ समाजका बुद्धिजीवीहरू स्वतन्त्र हुन जरुरी नेपालमा बैंकिङ कसुरको समस्या तथा समाधानका उपाय धार्मिक पर्यटनमा देवघाट