आतंककवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर अनुसन्धान, निगरानी र नियन्त्रण गर्ने मूल उद्देश्यसाथ ३१ असार २०६८ मा स्थापना भएको नेपाल सरकारमातहत रहेर खोज अनुसन्धान गर्ने निकाय हो– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग । अवैध तथा अपराधजन्य आम्दानीजस्तै हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार, मादकपदार्थ तस्करी, लागूऔषध ओसारपसार, कर छली, हुन्डी कारोबार आदिबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई कानुनी आम्दानीजस्तो देखाएर देश र जनतालाई ठग्नेमाथि खोज अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया यसमा समाहित गरिएका हुन्छन् । त्यस्तो अवैध तथा नाजायज किसिमबाट आम्दानी गरिएको कालो धन सेतोमा परिणत गर्दा मुलुकको आर्थिक प्रणाली मात्र प्रभावित हुँदैन, वित्तीय इमानदारी, सामाजिक न्याय र कानुनी व्यवस्थामाथि नै प्रतिकूल असर पर्छ । त्यसैले, त्यस्ता गलत गतिविधि तथा काला व्यवसाय कडाइसाथ नियमन गर्नु मुलुकको दायित्व हुन आउँछ । यसको अनुसन्धानमा निर्भीकता टड्कारो खाँचो छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने छुट कानुनले कसैलाई दिँदैन । अवैध रूपमा कमाएको पैसा धोएर सफा पार्ने अर्थात् ‘ब्ल्याक मनी ह्वाइट’ बनाउने गलत प्रक्रियाले देश नै थला पर्छ । मुलुकमा गलत प्रवृत्ति बढ्छ । वित्तीय संस्था, बैंक, फाइनान्स कम्पनी, इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा कुनै पनि गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिद्वारा गरिएका शंकास्पद आर्थिक कारोबारसम्बन्धी सूचना संकलन गरेर दोषी देखिएकाको खाता तथा रेकर्ड निष्पक्ष जाँच गर्ने, बैंक खाता रोक्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, जफत गर्ने दोषी देखिएमा प्रहरीसँग समेत समन्वय गरी मुद्दा दायर गर्ने, आवश्यक परे स्वदेशमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पनि अर्को देशसँग सहकार्य गरी कालो धन धुने कार्य नियन्त्रण गर्न गहन अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई सुम्पिएको हुन्छ । नेपालमा अवैध आर्थिक कारोबार र कालो धन सेतो धनमा परिणत गर्ने समस्या, भ्रष्टाचार, तस्करी, अवैध आयलाई सेतो धनमा परिणत गर्ने गरेको समाचार आमसञ्चारमाध्यममा बेलाबखत उठिरहेका देखिन्छन् । यस्ता अवैध कुरा रोक्न राजनीतिक दलका उपल्लो तहका नेता, सरकार, प्रहरी, न्यायालय सधैं सजग र सचेष्ट हुनुपर्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिले गर्दा देशमा अपेच्छित काम हुन सकेको देखिँदैन ।

छानबिन आयोग गठन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका ठूला भ्रष्टाचार काण्ड कारबाही दायरामा नल्याएर छोपछाप पारेको देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियामा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्ड, लाउडा र चेज एयर, वाइडबडीमा भएका अनियमितता’bout सरकारले अपराधीनजिकै पुगेर पनि आफन्त जोगाउन आँखा चिम्लेको देखिन्छ । चर्चित ‘ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण’मा मुलुकका मूर्धन्य व्यक्तित्व, राजनीतिक दलका नेता, उच्च घरानाका व्यापारी, न्यायाधीश र जग्गा दलालको प्रत्यक्ष सहभागिता देखिन गयो । यसैगरी, गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा घोटाला, बाल संगठनको जग्गा घोटाला काण्ड, ६१ किलो सुन हिनामिना काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, यती, ओम्नीलगायत अनेकौं काण्डमा कालो धन कुम्ल्याउने आज पनि हाकाहाकी समाजमा हैकम चलाइरहेका छन् भने विरोधीलाई तह लगाउनुपरेमा यही सम्पत्ति शुद्धीकरणको चाबुकले हानेर घायल पार्ने गरेको पनि देखिन्छ । सरुवा, बढुवा, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति, पदस्थापन, ठेक्कापट्टामा चलखेल गरेर अर्बौं कुम्ल्याउने गिरोह खुलमखुला शिर ठड्याएर हि“डिरहेका छन् भनी बारम्बार आमसञ्चारमाध्यममा छरपष्ट समाचार देखिन्छन् । यस्ता कतिपय काण्डमा खोज अनुसन्धान भए पनि भरिया र झिनामसिना भुरा प्रमाणका आधारमा समातिए पनि वास्तविक अपराधी कागजी प्रमाणको अभावमा उम्किरहेका छन् । त्यसैले, कतिपय भन्ने गर्छन्, ‘नेपालको कानुन, माकुराको जालो, ठूलाठालु फारेर तर्छन्, सिदासादा अल्झेर मर्छन् ।’

विगतका निर्वाचनमा वडा सदस्यदेखि सांसदसम्म उम्मेदवारीको टिकट पाउन पार्टीका उपल्लो तहका नेतालाई ‘प्रिपेड वा पोस्टपेड’का रूपमा बोलकबोल गरेर मोटो रकम बुझाउने गरेका कुरा भुक्तभोगीमा विदितै छ । ‘कालो धन धोएर सेतो’ बनाउने मुलुकमारामाथि खोज अनुसन्धान गरेको कतै देखिएन । ‘उपियाँ फड्किहाल्छ जुम्राको घान’ भनेजस्तो ठूलाठूला पहुँचवाला अपराधीले यहाँ सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन् भने लाटासोझा र निमुखा कानुनका फन्दामा परेका परेकै देखिन्छन् । उपल्लो तहका व्यक्तिलाई बिनाप्रमाण रकम कलम बुझाइएको हुनाले तल्लो तहका व्यक्तिले भर्पाइ गरेर जम्मा गरेको रकम विश्वासले भर्पाइ नगराई बुझाउने प्रक्रियाले ती भ्रष्ट ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुने गरेका छन् । उपल्लो तहकालाई जोगाउन सरकार सञ्चालनका शीर्षस्थानमा रहेका व्यक्तिबाटै संरक्षण हुने पद्धति र प्रमाण जुटाउन भएको समस्याले उनीहरूलाई बाह्रहातको टाँगोले कहिल्यै छुन सकेको छैन, तर गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनीहरूका निवासमा डढेका नोटले कुरा बताउँछन् ? सबै भुक्तभोगीले सहजै अनुमान लगएकै छन् । अर्थ मन्त्रालयमातहत हुने गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई विगतमा प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने चलखेलले पनि ‘सत्ता जोगाइदिनेलाई बचाउन र अरू झिनामसिना र आफ्ना विरोधीलाई फसाउन’ भन्ने नीति अंगिकार गरेको देखिन्छ । यसलाई लोकतन्त्रका निधारमा लागेको कालो टीको भन्दा अत्युक्ति नहोला † कुनै कुकुरले स्याललाई लखेट्दैलखेट्दै निकै पर पु¥याएपछि स्यालले फनक्क पछाडि फर्केर ङिच्च गरेर आफ्ना दाँत देखाइदि“दा लखेट्ने कुकुर फनक्क फर्केर भन्छ, ‘स्याल ठानेर लखेटेको त मामा पो रहेछन् ।’ यो नेपाली आहानअनुसार कुनै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण खोज अनुसन्धान गर्दैजाँदा अन्त्यमा ‘मामासम्मै लहरो पुगेपछि सरकार पनि मामा पो रहेछन्’ भनेर फनक्क फर्कने गरेका धेरै दृष्टान्त छन् ।

राम्रो उद्देश्यसाथ स्थापना गरिएको विभाग आज आफ्ना विरोधी ठेगान लगाउने, शत्रुमाथि रिस साध्ने कलुषित हतियारका रूपमा कलंकित हुनुहुँदैन । त्यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहारले केही समय त आफ्ना विरोधीलाई ‘फन्दामा पारियो’ भनेर रमाइलै लाग्ला, न्यानै लाग्ला तर कुनै दिन परिस्थितिले पल्टा खाएर आफू पनि त्यही दलदलमा जाकिने अवस्था आइलाग्यो भने त्यसबेला जनताले थपडी बजाएर ‘रामराम’मात्र भन्नेछन्, काँध हाल्न आउनेछैनन् भन्ने त केही समयअघिका उदाहरणले पनि स्पष्ट देखि“दै गएको छ । गत वर्ष नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेडका पूर्वशीर्ष निकायका ‘प्रधान’ थरका एक व्यक्तिविरुद्ध ‘इनसाइड ट्रेडिङ मनी लाउड्रिङ’ आरोपमा र ‘न्यौपाने’ थरका अर्का व्यक्तिलाई ‘सेयरबजार उल्लंघन’ आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । नत्र अरू त यो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै सम्बन्धित ठाउँमा ब्रिफकेस बुझाएर ढिसमिस गराउने गरेका कुरा मिडियामै छाउने गर्थे ।

केही समयदेखि ‘फलानो फाइल खोलिएको, फलानो काण्डको मुचुल्का उठाइएको’ भन्ने विवरणका समाचारले छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यम रंगिए पनि तिनीहरूको सही अभियोजन हुन नसक्दा दोषी पक्राउ पर्ने र सजाय पाउने अवस्था खासै देखिएको छैन । विगतमा ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’को फाइल अनुसन्धान गर्ने सीआईबीका प्रमुखलाई सत्ताले प्रतिशोध साँधेर अन्यत्र सरुवा गरेको समाचार बाहिरिएपछि ‘यस क्षेत्रमा केही अवश्य होला’ भन्ने आशामुखीका आकांक्षामा तुषारापात भए पनि अब बिस्तारै फेरि परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । नवयुवा विद्रोहपछि सीआईबीमा त्यस्तै दक्ष निर्भीक र अनुभवी प्रहरी अधिकृतको खटाइले भविष्यमा यस दिशामा सकारात्मक काम हुने आशा एवं अपेच्छा राख्न सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा क्रियाशील निकायले ‘निर्दोष एक जना पनि पर्न नहुने र दोषी एक जना पनि छुट्न नहुने’ संकल्प आत्मसात् गरेर मन, वचन र कर्मले मुलुकको सर्वांगीण हितका लागि निधार खुम्च्याउन आवश्यक छ ।

मुलुकको बागडोर हातमा लिनेले मुलुकका वैध तथा अवैधप्रति सधैं चनाखो भएर नियाल्न आवश्यक हुन्छ । फ्रान्सका सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट एकपटक पेरिसका एक प्रतिष्ठित व्यक्तिका विवाह भोजमा गएका थिए । त्यहाँ हिरा र सुनका गहना र पोसाकले सजिएका महिला देखिए । नेपोलियनले विवाहमा आफूलाई निम्तो दिने व्यक्तिलाई सुटुक्क बोलाएर ‘ती महिला को हुन् ?’ भनेर जिज्ञासा राखे । उनले नेपोलियनलाई भने, ‘ती महिलाका पति सुर्तीको उद्योग चलाउँछन् ।’ नेपोलियन बोनापार्टले त्यसै साँझ घोषणा गरिदिए, ‘देशभरका सुर्ती उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छ ।’
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)

सम्बन्धित समाचार

सिन्धुलीगढी युद्ध अन्योलताबीचकै यथार्थता त्यो बंगलादेश, यो नेपाल ! सद्दे मान्छे त पाउनै मुस्किल रहेछ ! देश बिगार्ने कार्य अक्षम्य शेख हसिनाको सजाय प्रभाव प्रविधि सदुपयोग र लैंगिक हिंसा अन्त्य महामन्त्रीद्वयसँग कांग्रेसले के अपेक्षा गर्ने– ‘विवाद कि समाधान ?’ प्रहरीमा भ्रष्टाचार शृंखला नयाँ होइन !