काठमाडौं । सरकारसँग १५ बुँदे माग राख्दै दबाबमूलक अभियान चलाइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले शुक्रवारबाट श्रमिक पठाउने काम बन्द गरेको घोषणा गरेको छ । सरकारले व्यवस्था गरेका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र चल्नै नसक्ने अवस्था भएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए ।

सङ्घले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खत्रीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने रेमिट्यान्सलाई अवमूल्यन भएको बताउँदै नीतिगत जटिलता, अव्यवहारिक व्यवस्था र समयाअनुकुल अद्यावधिक नभएको अवस्थाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

सङ्घका अध्यक्ष खत्रीले सरकारले विशेष परिस्थितिमा भनेर आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यवसायीहरूलाई समेत ज्यादतीपूर्ण ढंगका व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

सङ्घले फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको घोषणाले न्यूनतम र व्यावहारिक सेवा शुल्क असुलीलाई समेत निरुत्साहित गरिएको र स्तरीय रोजगारी भएका देशहरूको श्रम बजारलाई खुला र व्यावसायिक नबनाइदिँदा गैर कानुनी बाटो प्रयोग भएकोमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । श्रमिकको पारदर्शी लागत र वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्दै समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने माग सहित श्रमिक लक्षित गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडा घटाउनुपर्ने एजेन्डालाई अवमूल्यन गरेर सरकारले वास्तविक श्रमिकलाई अन्यायमा पारेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खत्रीले भने ‘युरोपका विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरू, दक्षिण कोरियाको इपिएस अन्तर्गत इ–७ भिसा, जापानको इएसडी कार्यक्रम खोल्नु पर्छ । महिला घरेलु कामदार लगायतका नयाँ श्रम गन्तव्यका माग पत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण गर्दै सुचारु हुनु पर्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा रहेको साउदी अरेबियाको एसभिपी र बायोमेट्रिक, युएईको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा मलेसियाको भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार जमाउने बिचौलियाहरूको चलखेललाई कूटनीतिक पहल मार्फत अन्त्य गर्ने समेत सङ्घले माग गरेको छ ।

माग पत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने, ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार भएका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सिल राख्नुपर्ने तथा व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयहरू पनि उठाइएका छन्,’ सङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै सङ्घले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म श्रमिक नपठाउने सङ्घले घोषणा गरेको छ । हाललाई शून्य समय मानेर श्रमिक पठाउने काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र नीतिगत सुधारपछि मात्रै कानुनी पालना गर्दै व्यवसायमा फर्कने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सर्वोच्चका ३ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब, महाभियोगको धम्की ! एमाले र नेकपाबीच तीनबुँदे सहमति तस्बिरमा हेर्नुहोस्- झलमल्ल नागढुंगा सुरुङमार्ग र बलम्बु फ्लाइओभर सशस्त्र प्रहरीद्वारा ठूलो परिमाणको लागूऔषधसहित काठमाडौंबाट तीन जना पक्राउ कांग्रेस पूर्वसभापति देउवा २३ साउनमा फर्किने सुन्तला रङ लगाइएका क्षेत्रका बासिन्दालाई तीन दिन सजग रहन मौसम विभागको सुझाव यी हुन् केयुको उपकुलपतिका लागि छानिएका १० आवेदक इटा भट्टाको पर्खाल भत्किँदा दुई मजदुरको मृत्यु