काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले जनता आवास कार्यक्रम प्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री साहले बुधबार विशेष चासो राख्दै मन्त्रालयमा जनता आवास कार्यक्रमको बिषयमा छलफल गर्दै सातै प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
“जनता आवास कार्यक्रम विपन्न, गरिब, सिमान्तकृत लगायतका समुदायका लागि शुरु गरिएको योजना हो । यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायले छनौट भईसकेका लाभग्राही जसको घर निर्माणाधीन भनिएको छ, घर भत्काईसकेको छ त्यसमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई समान्य रुपमा लिन मिल्छ ?” मन्त्री साहले भने, “एका तिर पैसा अभाव भयो भनेर प्रदेशले भन्छ तर अर्को तिर करोडौं रुपैया फ्रिज भएको देखिन्छ, तथ्यांक हेर्दा चिन्ताजनक छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै जनता आवास कार्यक्रममा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले मन्त्री साहले कुनै पनि बहानामा गरिबको घर निर्माणसंग खेलवाड गर्न नमिल्ने बताए ।
“यो कार्यक्रम केन्द्रले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने बर्ष २०७४ सालमा मात्र ८ हजार घर निर्माण भएको थियो । प्रदेशलाई जिम्मा दिईसकेपछि संख्यात्मक रुपमा बढनुपर्ने हो तर जहाँसम्म घटेकै छ” मन्त्री साहले भने, “बजेट छदैछ, तर फ्रिज भएको छ किन ? हामी यसैलाई सुधार्न चाहन्छौं । प्रदेश सरकारले कि त काम सकाउँनुपर्यो, समयमा सकाउछ भने हामी थप बजेटको व्यवस्था गर्छौ । कि त गर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाउँनुपर्यो हामी अर्को बिकल्प खोज्छौं ।’
क्रमागत कार्यक्रमहरुलाई तिब्र गतिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिदै उनले संगसंगै नयाँ योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कुल बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत रकम रहेको प्रदेश २ मा विगत तीन बर्ष देखी बजेट फ्रिज हुदै आएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यसलाई तत्काल सुधार गरेर अगाडी बढनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कंडेलले योजना आयोग, शहरी बिकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरुका बीचमा समन्वय गरेर योजनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, वागमती प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फँुयाल, शहरी बिकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिंह, सातै प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयका सचिव लगायतका बिशेष सहभागितामा छलफल सम्पन्न भएको हो ।
