काठमाडौं । लामो समयको संघर्षपछि अन्ततः तालिबानी विद्रोहीले अफगानिस्तान आफ्नो कब्जामा लिने लगभग निश्चित भएको छ । तालिबानले आइतबारसम्म राजधानी काबुलबाहेक सबै क्षेत्र कब्जामा लिइसकेको छ । राजधानी काबुल नियन्त्रणअघि तालिबानी विद्रोहीले राष्ट्रपति असरफ घानीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता छाड्न निर्देशन दिएका थिए ।

चारैतिरबाट तालिबानीले राजधानीलाई घेराबन्दी गरेपछि आइतबार राष्ट्रपति घानीले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडेको समाचार एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन् । तालिबानी विद्रोहीले राजधानी नियन्त्रण गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्ने चर्चासँगै राष्ट्रपति घानी देश छाडेर काजिकिस्तान पुगेका हुन् । उनीसँगै उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सलेहले पनि आइतबार नै देश छाडेका छन् ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले आफ्नो सेना फिर्ता गरेसँगै १० दिनमै तालिबानी विद्रोहीले देशको प्रमुख सहर कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति घानी दबाबमा थिए । आगामी १५ भदौपछि अमेरिका तथा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) सम्बद्ध सुरक्षा फौजले सम्पूर्ण रूपमा अफगानिस्तान खाली गर्दै छ । त्यसपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकी दूतावासको सुरक्षाका लागि ६ सय ५० जनाको सुरक्षा फौजबाहेक विदेशी सेनामुक्त हुनेछ । विदेशी सेनाले अफगानिस्तानबाट हात झिकेसँगै विद्रोही तालिबानीले आफ्नो गुमेको सरकार पुनः स्थापना गर्न लागेको हो ।

यसअघि तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा सत्ता चलाएको थियो । त्यतिबेला तालिबानलाई पाकिस्तान, दुबई र साउदी अरेबियाले मात्रै मान्यता दिएको थियो । यसबीचमा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्क सहरमा जहाज अपहरण गरेर ट्वीन टावरमा हमला भयो । अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेनले हमलाको जिम्मा लिए । त्यसपछि अमेरिकाले सो रिसमा तालिबानले अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनलाई सहयोग गरेको आरोपमा अफगानिस्तान माथि सन् २००१ को अक्टोबर ७ बाट हमला सुरु ग-यो । डिसेम्बर पहिलो साताभित्र तालिबान सत्ता ढल्यो । अमेरिकाले आफूअनुकूल अफगान सरकार गठन ग-यो । २००१ डिसेम्बरमा तालिबानको सरकार ढल्यो । सो समयदेखि तालिबानी विद्रोही संघर्षमा उत्रिए । २० वर्षको बीचमा अमेरिकाले अफगान सुरक्षा फौजलाई तालिम दिनका लागि मात्रै ८३ अर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ ।

कसरी भयो तालिबानको पुनरागमन ?

पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा तालिबानीसँग वार्ता भएको थियो । सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा ट्रम्प आफंैले तालिबानीलाई वार्ताका लागि निमन्त्रणा दिए । ट्रम्पको तालिबानीसँग अमेरिकी सेना फिर्ताका लागि सहमतिको वातावरण बन्यो । दुई पक्षबीच सन् २०२० फेब्रुअरीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

कतारको दोहामा तालिबानीसँग भएको सम्झौताअनुसार अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना सन् २०२१ को मेसम्म फिर्ता लैजाने सहमति भएको उल्लेख छ । त्यसपछि दोस्रो कार्यकालका लागि ट्रम्पको पराजय भएसँगै अमेरिकाको नेतृत्वमा जो बाइडेनले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाले ।

बाइडनले तालिबानसँग भएको शान्ति सम्झौतालाई निरन्तरता दिने तर अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकलाई सेप्टेम्बरसम्म मात्र फिर्ता लगिसक्ने निर्णय गरे । त्यसपछि उनले भनेका छन् अब हाम्रा लागि अब अर्को बाटो छैन भनेका थिए ।

अफगान युद्धमा कतिले गुमाए ज्यान ?

७ अक्टुबर २००१ बाट अमेरिकाले सुरु गरेको अफगान युद्धमा २० वर्ष चल्यो । सो क्रममा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । ब्रोन युनिभर्सिटीका अनुसार २० वर्षे अफगानिस्तान युद्धमा २ लाख ४१ हजार मानिस मारिएका छन् । अमेरिकाले यस वर्षसमेत गरेर जम्मा २२ खर्ब ६१ अर्ब अमेरिकी डलर अफगानिस्तानका लागि खर्च गरेको छ । सो युद्धमा अमेरिकी सेनामा मात्रै २ हजार ४ सय ४८ जना मारिएका छन् ।

अफगानिस्तानका ६६ हजार सैनिक र प्रहरी, नेटोसम्बद्ध फौजका १ हजार १ सय ४४ जना मारिएका रेकर्ड छ । युद्धमा अमेरिकी ठेकेदारहरू ३ हजार ८ सय ४६ जना तथा अफगानिस्तानका नागरिक ४७ हजार २ सय ४५ जना मारिएका छन् । युद्धकै दौरानमा पाकिस्तानका २४ हजार ९९ सय नागरिक पनि मारिएका छन् । तालिबानसम्बद्ध ५१ हजार १ सय ९१ जना, सहायता कार्यकर्ता ४ सय ४४ जना र ७२ पत्रकार पनि युद्धमा मारिएको रेकर्ड छ ।

अफगानिस्तानमा अलपत्र नेपाली फर्कने अनिश्चित, सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह

छिमेकी मुलुक भारत, अमेरिका र बेलायतले आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षित घर फिर्ता गरिरहँदा त्यहाँ रहेका हजारांै नेपाली कहिले फर्कन्छन् भन्ने अझै निश्चित भएको छैन । यद्यपि तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुअघि विदेशीलाई फर्कन दिने भनेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्र एक हजार ७३ जनाले अफगानिस्तानमा रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ सय २४ जना नेपाली रोजगारीको लागि अफगानिस्तान पुगेका थिए । अफगानिस्तानमा रोजगारीमा जानेहरूलाई दुई वर्षको करार अवधि तोकिएको हुन्छ । धेरै व्यक्तिगत रूपमा र केही मात्र म्यानपावरमार्फत जाने गरेको विभागले जनाएको छ । अवैध रूपमा कति नेपाली अफगानिस्तान पुगेका थिए भन्ने त्यसको तथ्यांक भने छैन ।