चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि देउवा सरकारद्वारा विनियोजित बजेटको बेरुजु रकम यस वर्ष अकल्पनीय रहेको तथ्यांकबाहिर आएपछि यसले सबैमा चिन्ता र चासो उत्पन्न गराएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको सार्वजनिक गरेपछि देशमा रहेको आर्थिक अनुशासनहीनताको सीमा अत्यधिक रूपमा बढेर गएको देखापरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । यो तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि सरकारको बढ्दो वित्तीय अनुशासनहीनताले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो भन्ने चिन्ता थपिदिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आए पनि बेरुजु खर्च घट्नु र आर्थिक खर्चमा उपयोगिताको सीमा बढ्दै जानुको सट्टा विकृति बढ्नु र सुधारसम्मको संकेत देखा नपर्नुले देशमा विकास निर्माणको गति सीमिततालाई अभिव्यक्त गरेको छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार हात्ती बनाएर देखाउने र खर्चमा ध्यान नदिने गर्नाले पनि बेरुजु अकल्पनीय रूपमा बढेको हो । हरेक वर्ष बर्खालाग्दा जेठ–असार–साउनमा बजेट आयो भनेर रमाउने र आलोचना गर्न ठीक्क हुने, भदौ–असोज–कात्तिकमा पर्व मनाउन समय नपुग्ने, मंसिर–पुस–माघमा ठेक्कापट्टा दिन समय खर्चिने र फागुन–चैत–वैशाखमा बजेट रकम निकासा गर्ने र वर्षाको भेलसँगै बजेट बगाउने गर्नाले पनि चारमहिने विकासे कार्यक्रमले बजेट सदुपयोग हुन नसकेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म टुंगो लगाउन बाँकी रहेको कुल बेरुजु ८ खर्ब २ ९ अर्ब १५ करोडको भीमकाय आकारमा पुगिसकेको छ ।

अझ डरलाग्दो कुरो त के छ भने महालेखाको प्रतिवेदन आफंै बोल्छ कि हरेक वर्ष बेरुजु थपिँदै गएको छ । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षभन्दा यस आर्थिक वर्ष १५.४६ प्रतिशतले बेरुजु वृद्धि भइआएको छ । यसरी एक वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु बढ्नु भनेको देश विकास अधोगतितिर जानु हो । सरकारी बजेट कार्यान्वयनको पक्ष निकै कमजोर रहेको छ । बिल भर्पाइ पेस गरिएको र भएको भनिएको खर्च पनि निकै अनियन्त्रित र मनोमानी रहेको छ । लेखापरीक्षण भएका निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु स्वयं अर्थ मन्त्रालयको रहने गरेको छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयमा देखिन आउने आर्थिक बेरुजुले स्पष्ट पार्छ कि देशमा निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको दशा कस्तो होला ? त्यसपछि जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा सुविधा पु¥याउने र जनताका समस्यासँग दैनिक सरोकार राख्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु सधैं बढी हुने गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयजस्ता जनताका जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयमा बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । भएको खर्चको पनि बेरुजु निस्किइरहेको छ । रक्षा, शिक्षा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति अनि गृह मन्त्रालयको पनि बेरुजु अत्यधिक रहने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष पनि देशमा विद्यमान कानुनको पालना गर्न, स्रोत परिचालन, योजना एवं बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सरकारलाई दिएको सुझाव कम महत्वको छैन । समग्रमा सुशासन कायम हुन नसक्नु नै समस्याको जड हो । आर्थिक अनुशासन कायम गरेर बेरुजुको समस्या अन्त्य गर्न जोड देऊ ।