काठमाडौं । फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्रोतमा वर्गीकरण गर्ने योजनामा काठमाडौं महानगर चुकेको देखिएको छ । गत १ साउनमा सूचना सार्वजनिक गर्दै उसले ‘स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्न र नगरेको पाइए दण्ड जरिमाना गर्ने’ चेतावनी दिएको थियो । तर, जारी गरेको चार महिनासम्म पनि सूचना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै गर्दा फोहोर नउठेर विकराल समस्या आइपरेको थियो । महानगरदेखि केन्द्र सरकारसम्म उपत्यकाको फोहोर समस्या समाधानतिर लागे । तत्कालका लागि फोहोर उठ्न थालेपछि महानगरले पनि दीर्घकालीन योजना बिर्सेको पाइएको छ भने वर्गीकरण विषयसमेत बेवास्ता भएको छ ।
महानगरपालिकाले ठाउँ अभावका कारण फोहोर वर्गीकरण गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । स्थान पहिचानसँगै कुहिने फोहोर प्रयोग गरी मल बनाउने तयारी भइरहेको उसको भनाइ छ । तर, यसका लागि आवश्यक पहल कदमी, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र केन्द्र सरकारलाई झक्झकाउनेमा भने महानगर चुकेको छ ।
समस्या फेरि बल्झने संकेत
नुवाकोट र धादिङ बन्चरेडाँडा तथा सिसडोलका बासिन्दासँग फोहोर वर्गीकरण गर्ने, बाटो निर्माण तथा मर्मतलगायत विषयमा समझदारीपछि विसर्जन सहज रूपमा हुन पुगेको हो ।
तर, स्थानीय अवरोध हटेसँगै सरकारी निकायले आफ्नो कर्तव्य भुलेपछि काठमाडौंको फोहोर उठ्ने समस्या पुनः बल्झने खतरा बढेको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट १ हजार २ सय मेट्रिक टन फोहर बन्चरेडाँडामा विसर्जन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी महानगरको ५ सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । निजी क्षेत्रबाट २ सय गाडीले फोहोर ओसार्दै आएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको १८ पालिकाको फोहोर दैनिक रूपमा बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुन्छ । सुरुमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन थालिएको हो । सबै किसिमका फोहोर बन्चरेडाँडा पु¥याउन कहिले स्थानीयको अवरोध त कहिले सडकका कारण समस्या हुँदै आएको छ ।
स्थानीयका अवरोधका कारण गत साउनमा तीन साताभन्दा बढी समय उपत्यकामा फोहोर थुप्रिएको थियो । वैशाख र जेठमा पनि लामो समय फोहोर नउठ्दा काठमाडौं दुर्गन्धित बन्यो ।
जेठ अन्तिम साता सरकार र स्थानीयबीच सहमति भएसँगै फोहोर उठाउन थालियो । स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालनी गरिनुपर्ने, फोहोर संकलन गर्दा नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने र कुहिने फोहोर मल कारखानामा लैजानुपर्ने, स्थानीय समुदायको रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्ने, सडक स्तरोन्नतिजस्ता माग राख्दै विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय माग सम्बोधन गर्नेमा सरकार सकारात्मक देखिएपछि पछिल्लोपटक सहमति जुटेसँगै निर्वाध रूपमा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
१६ वर्षदेखि नुवाकोट सिसडोलमा काठमाडौं, ललितपुरलगायत ठाउँको फोहोर फालिँदै आएकोमा सरकारले दिगो रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नुवाकोट–धादिङ सिमानास्थित बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउँदै आएको छ ।
ढिलासुस्तीका कारण अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारले अहिले विकल्पका रूपमा बन्चरेडाँडामै फोहोर व्यवस्थापन कार्य गर्दै आएको छ ।
