प्रारम्भ
नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देशकै शिर निहुरिनेगरी सरकारमा रहनेहरूले गरेको देशद्रोही, भ्रष्टाचार र किर्ते प्रकरणले चर्चा पाइराखेको थियो । यसमा संलग्न उच्च तहका मानिस गिरफ्तार हुने हुन वा होइनन् प्रतीक्षा भइरहँदा अर्को घोटालामा अनुसन्धान प्रारम्भ भयो । करिब डेढ क्विन्टल सुन तस्करी गरी नेपाल भिœयाइएको सन्दर्भमा अहिले सनसनी फैलिएको छ । सुन प्रकरणमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका गर्दै आएका दोलखाका एक भुजेललाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ । यसको मूल जरासम्म अनुसन्धान पुग्न सकेको छैन ।

सरकारका सबै अंगमा अत्यधिक राजनीतिकरण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ । अनुसन्धान गर्नेहरू र प्रहरी पनि यसबाट आक्रान्त छन् । नेपालका प्रहरी र अनुसन्धान गर्नेहरूले अपराध अनुसन्धान गर्न विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । तर, राजनीतिले स्वतन्त्र भएर आफ्नो क्षमताको भरपुर प्रयोग गर्न प्रहरीलाई वाधा र अवरोध खडा गरिराखेको छ । ठुलाठुला घोटालामा सतही अनुसन्धान हुँदै गर्दा यही यथार्थता प्रमाणित भएको छ । यसमा सुधारको संकेत पनि हालका दिनसम्म देखिएको छैन ।

ठुला घोटालाका उदाहरण :
राजनीतिक दलको मिलिभगतमा लामो समयदेखि राज्य र नागरिकको स्रोतसाधनको दोहन भइराखेको छ । २०४६ सालपश्चात् देशमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डको लेखाजोखा गर्दा देशलाई नेपालका राजनीतिज्ञले बर्बादीतर्फ धकेलिरहेका छन् । सीमित व्यक्ति धनाढ्य हुने र देश अस्तव्यस्त हुने परिस्थिति निर्माण भइराखेको छ । ठुला दल यसप्रकारको अपराधमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् । सरकारमा रहनेहरूबाट भएका केही भ्रष्टाचारजन्य अपराधको विश्लेषण गरांै ।

सन् २०१८ मा एमाले सरकारमा थियो, स्व. रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री थिए । शीर्षस्थसहितको संलग्नतामा वाइडबडी जहाज खरिदमा घोटाला भएको समाचार आउन थाल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले यो भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाहीको माग गरे । ओली नेतृत्वको एमालेको सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन ग¥यो । तर, पराजुलीले सो निर्णयको पत्रसमेत पाउनुभएन । यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने प्रयास ग¥यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै संविधानत यस विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार पाएको थियो । तर, छुट्टै आयोग गठन गरेर संवैधानिक निकायलाई निष्प्रभावी बनाई भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिने प्लट भएको आशंका तत्काल गरिएको थियो । रवीन्द्रको मृत्युपश्चात् यस प्रकरणको उच्चारणसमेत भएन । लेखा समितिमा छलफल गरिरहँदा ठुला दल सबैको संलग्नता देखियो । त्यही समय सरकार पनि विघटन भयो । देउवा प्रधानमन्त्री बने । प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा जोडदारसँग कारबाहीको माग गर्ने देउवाले आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा अनुसन्धान र छानबिन गराउन उत्साह देखाएनन् ।

स्वतन्त्र भएर आफ्नो क्षमताको भरपुर प्रयोग गर्न प्रहरीलाई राजनीतिज्ञले बाधा र अवरोध खडा गरिराखेका छन्

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कोभिडबाट नेपाली नागरिकलाई उन्मुक्ति दिलाउने सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कुनै भूमिका नै नदिई उपचार सामग्री र औषधी खरिद गर्न पोखरेल आफैंले क्रियाशीलता देखाए । कानुनको रीत नपु¥याई हतारहतारमा सामान झिकाउने ठेक्का ओम्नीलाई दिने निर्णय भयो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त र ईश्वरको मिलिभगतमा र उच्च तहका कर्मचारीको सहयोगमा परल मूल्यभन्दा धेरै बढी रकममा सामान खरिद गर्ने निर्णय भयो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसको छानबिन गर्ने प्रयास गर्दा निरीह बन्यो । टेन्डर खरिद गर्ने ओम्नीसँग सुझाव लिएर लागत अनुमान तयार गरियो । लागत अनुमान रुपैयाँमा भएको थियो तर भुक्तानी सम्झौता अमेरिकी डलरमा गरियो । सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्दा यस काण्डका आर्किटेक्ट ईश्वर पोखरेललाई बयानसम्म लिने साहस गरेन । आवश्यक कारबाहीका लागि फाइल अख्तियारमा पठायो । सामानको ढुवानी नेपाल एअरलाइन्सबाट निशुल्क गराई यसबापतको रकम ओम्नीलाई भुक्तानी दिइयो । सम्झौताको समयसीमाभित्र सामान उपलब्ध नगराइएकाले ओम्नीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कालो सूचीमा राख्यो । तर, राजनीतिक दबाबकै कारण ओम्नीले सबै रकम भुक्तानी लियो । यही ओम्नीलाई सिंहदरबारको सबै हर्कत स्पष्ट अनुगमन गर्न मिल्ने गरी अपराध अनुसन्धान विभागनजिकै आलिसान भवन बनाउन अनुमति ओली सरकारले दियो । अहिले सो भवन होटेल प्रयोजनमा सञ्चालित छ ।

ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गोकुल बाँस्कोटा सूचनामन्त्री थिए । फेब्रुअरी १९, २०२० मा एक अडियो टेप सार्वजनिक भयो । प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न विजय प्रकाश मिश्रसँग ७० करोड घुस बाँस्कोटाले चाहेको र सोहीअनुरूपको व्यवस्था गर्न फोनमार्फत निर्देशन दिइएको थियो । यो प्रकरणले उग्ररूप लिएपश्चात् बाँस्कोटाले राजीनामा गरे । यस सन्दर्भमा तत्काल तातेको माहौललाई मत्थर बनाउन सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाहीको नाटक मञ्चन ग¥यो । संवैधानिक निकाय अदुअआ मौन रह्यो । संसदीय प्रणालीमा सबै दलको यथाशक्य प्रतिनिधित्व लेखा समितिमा हुन्छ । सत्तारूढ दलको बहुमत हुने नै भयो । संवैधानिक आयोगमा दलीय भागबन्डा हुन्छ । सबै ठुला दलका एजेन्डा बोकेर देखावटी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आयोगलाई बाध्य बनाइन्छ । यस अवस्थामा बाँस्कोटालाई कारबाही हुने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । यद्यपि, थोरै मात्र नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने वहालवाला मन्त्रीमा गोकुल देखिए ।

अहिलेसम्मकै ठुला अपराधी कानुनको दायरामा आएको घटनाका रूपमा नक्कली भुटानी प्रकरणलाई लिनुपर्छ । सरकार आफंै अपराधी बन्दै १३ हजार नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउने प्रयास भयो । केही गन्तव्य मुलुकमा पुगिसकेका र केहीलाई पठाउने क्रम चलिराखेको अवस्था छ । पश्चिमा देशको सदासयतामा ठुलो संख्याका भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकासहित उन्नत देशमा स्वागत गरिसकिएको छ । यो सदासयताको फाइदा उठाएर थप १३ हजार नक्कली भुटानी पठाउँदा उनीहरूलाई स्वागत गर्ने देशमा नेपालको प्रभाव कस्तो रहला ? आउँदा दिनमा ती देशले नेपाललाई विश्वास गर्न सक्लान् ? सरकार आफंै किर्ते काममा संलग्न भएको यो राष्ट्रघाती कदम सम्भवतः नेपालको अपराधिक इतिहासमा अपवाद हुनुपर्छ । यसमा संलग्न हुने पनि हालसम्मको प्रहरी अनुसन्धानबाट सबैभन्दा ठुला नेता एमालेकै देखिए । अन्य दलका सहित जनताका नजरमा अस्वीकार्य केही पात्रलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्न नसक्नुमा वर्तमान सरकारको आलोचना भइराखेको छ ।

एमाले दल र पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको साँठगाँठमा भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यको चर्चासमेत सतहमा आइराखेको छ । झापा जिल्लाको गिरीबन्धु टी स्टेटको ३ सय ४३ बिघा जग्गा कृषि प्रयोजनमा छुट्याइएको थियो । सो जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउन भूमाफियाको चलखेल सुरु भयो । चोलेन्द्रका भाई प्रभु शमशेरले यसको मध्यस्थता गरेका थिए । यो अपराध कर्मलाई तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले कानुन संशोधन गराई सहजीकरण गरिन् । यसरी गिरिबन्धु टिस्टेटको ७० अर्ब मूल्य पर्ने जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउन सफल भएका हुन् ।

ओलीले आफ्नो दलको मुख्यालय लामो समयसम्म एक व्यापारीको घरमा राखे । उनै व्यापारीको जहाजबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमण गरे । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको प्रयोग गरिएन । यिनै व्यापारीलाई गोकर्ण रेसर्टको मूल्यवान् जग्गा यसअघिको सम्झौताको अवधि सकिन लामो समय बाँकी नै रहँदा थप २५ वर्षका लागि सुम्पिए । दरबारमार्गस्थित ट्रस्टको मूल्यवान् घरजग्गा र देशका विभिन्न स्थानका बहुमूल्य सम्पत्ति यतीलाई सुम्पने कार्य भएको छ ।

आफ्नो दल सरकार बाहिररहँदा समेत गलत कार्यमा संलग्न हुने वातावरण बनाउन एमाले अब्बल देखिएको छ । माओवादी दलका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए । बजेट तयार पारिरहेको समयमा मध्यराति व्यापारीको एजेन्डा बोकेर एक दलाल अर्थ मन्त्रालयमा पुग्छ । बजेटमा रहेका राजस्वका दरमा उसले प्रभाव पार्छ । यसको चर्को विरोध भएपश्चात् अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्छन् । उनै अर्थमन्त्रीले एमालेले नियुक्त गरेका गभर्नरलाई निलम्बन गरेका थिए । अदालतको आदेशले मात्र उनी पुन आफ्नो कार्यमा फर्किएका थिए । तीनै गभर्नर एम अधिकारी प्रकरणमा नराम्ररी तानिए । दुई दलबिच दुवैलाई बचाउने समझदारी भयो । अर्थमन्त्री पुनः मन्त्रीमा नियुक्त भए, एम अधिकारी कान्ड पनि समाप्त भयो । यसलाई ओलीको सौदाबाजी गर्न सक्ने क्षमताका रूपमा हेरिएको छ ।

तत्कालीन एमाले दलका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन विशेष चासो लिए । उनी प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व नै सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने गरी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले निर्णय गरिसकेको थियो । भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयले भूमाफिया तिलमिलाएका थिए । तर, माधव प्रधानमन्त्री बनेपछि यो बहुमूल्य सरकारी जमिनमा कृत्रिम मोही खडा गर्ने अपराध कर्म हुन पुग्यो । भूमिसुधार कार्यालयले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्ने सम्भावना नभएपछि गलत विकल्प रोज्ने काम भयो । भौतिक योजना मन्त्रालयलाई मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न लिखित आदेश दिए । भौतिक योजना मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस ग¥यो । माधवले यसलाई पारित गर्दै अर्बौंको सरकारी जमिन भूमाफियालाई सुम्पने कार्य गरे ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको समयमा पनि यस प्रकारका गलत काम भएका छन् । धमिजा, लाउडा, प्राडो, पजेरो, नक्कली भुटानी शरणार्थी महाकालीको पानीको भागबन्डा, सुडान घोटाला, आदिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । अदालतबाटै निर्णय भएको भ्रष्टाचारको मामिलामा सम्भवतः नेपालमै सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार गरेकोमा कारबाही कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीमाथि भएको छ । सो आयोगका पदाधिकारीे अर्बौंको रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । ती पदाधिकारीलाई यो जिम्मेवारी दिने अर्थमन्त्री नेका दलका थिए । यत्ति ठूलो भ्रष्टाचारमा अर्थमन्त्रीउपर मुद्दा नै चलेन । अर्थमन्त्रीको संलग्नताबिना यति ठुलो भ्रष्टाचार कर्मचारीबाट मात्र हुँदैन ।

दलीय सहमतिका आधारमा भ्रष्टाचार गरिने संस्थागत व्यवस्था मिलाएकाले भ्रष्टाचारीले अभयदान पाएका छन्

हालै सय केजी सुन प्रकरणमाथि अनुसन्धान भइराखेको छ । यो सुन समातिनुपूर्व अल्पअवधिमै समान प्रकृतिको सामान २२ पटकसम्म नेपाल आएको थियो । सुन छुट्याउन माओवादी केन्द्रका नेता पूर्वसभामुख महरा र उनका पुत्र राहुलले १ सय ३२ पटक भन्सारका कर्मचारीलाई दबाइदिएको सूचना सम्प्रेषण भएको छ । फोनमार्फत दिएको दबाबको कल डिटेल अनुसन्धान अधिकारीले चाहँदा सहजै उपलब्ध हुन्छ । पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनको नामसमेत १०० केजी सुनमा जोडिएर आएको छ । क्यान्टोनमेन्टका लडाकुको किर्ते नाम समेत खडागरेर अर्बौं रुपैयाँ माओवादी केन्द्रले नै बुझेको छ । सुन प्रकरणमा वहालवाला गृहमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग संसदमा उठिसकेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि लुकाएका केही हतियार माफियालाई बिक्री गर्न डिल मिलाएर नेपालको सीमापार गराउने प्रयोजनका लागि आपूm प्रधानमन्त्री भएकै समयमा प्रचण्डले गरेको अनुरोधलाई आपूmले अस्वीकार गरेको अभिव्यक्ति बाबुरामले दिएका छन् । यसका अतिरिक्त बुढीगण्डकी आयोजनामा ओली, प्रचण्ड र देउवाले ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकोमा त्यसको प्रमाण आफूसँग रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, यिनै बावुराम नक्कली गुठी खडा गरेर उक्त गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित देखिएका छन् । सरकार प्रमुख भएको समयमा यो अपराध उनीबाट भएको स्पष्ट छ ।

निस्कर्ष
देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । राजनीतिक नेतृत्वबाटै पटकपटक भ्रष्टाचार भएका छन् । सत्तामा रहेकालाई विशेष परिस्थितिबाहेक नेपालको प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने साहस गरेको अवस्था छैन । ललिता निवास जग्गा काण्डमा प्रधानमन्त्री आफ्नै निवास रहेको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सुम्पन्छन् । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको उपयुक्त हो भन्दै अनुसन्धान भइराखेको मिसिल तामेलीमा राख्छन् । सर्वोच्च अदालतका तुलनात्मक रूपमा इमानदार देखिएका न्यायमूर्ति यो घोटाला र भ्रष्टाचार कर्मलाई उपयुक्त हुनेगरी निर्णय लिन्छन् । अब चिन्तन गरांै यस देशमा यस प्रकारका संगीन अपराध कर्ममा कमी आउने सम्भावना रहला ? थोरै पनि आशा गर्ने अवस्था छैन । तसर्थ, ठुला अपराधी कानुनको कठघरामा आउने स्थिति छैन । सबै काण्ड क्रमशः शिथिल हुँदै जानेछन् । देश अपराधमैत्री हुनेछ । यो क्रमले निरन्तरता पाइरहनेछ । जब उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ कारबाहीमा पर्ने अवस्था आउँछ, राजनीतिक दलका शीर्षस्थबिच समझदारी बन्छ । हालका दिनसम्म यही क्रमले भ्रष्टाचार भइराखेको छ ।

अन्य देशहरूमा भ्रष्टाचारी राष्ट्र प्रमुखको कारागारवास भएको छ । हालै पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान सरकारी उपहार बेचेर आफैंले फाइदा लिएको प्रकरणमा जेल चलान भएका छन् । उनलाई पाँच वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने सजाय दिइएको छ । भियतनाममा पूर्वमन्त्रीसहित ५४ जनालाई कोभिडको समयमा नागरिकलाई उद्धार गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको छ । ओम्नी प्रकरणका अपराधीको आदर्शका अभिव्यक्ति सुन्न नेपाली बाध्य छांै । यो दलीय सहमतिका आधारमा भ्रष्टाचार गरिने संस्थागत व्यवस्था मिलाएकाले भ्रष्टाचारीले अभयदान पाएका छन् । यो अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन राजनीतिमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ । अन्यथा नेपालमा भ्रष्टाचारलगायतका अपराधको वृद्धि भई नै रहनेछ र देशै असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ अभिमुख हुनेछ । यस प्रकारका चिन्तन प्रबुद्ध वर्गबिच भइराखेको छ ।