काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश’bout सहमति जुटाउन सकस परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतबार बिहान प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । झन्डै ४० मिनेट देउवा निवास बसेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा गठन हुने समिति र त्यसको कार्यादेश’bout कुरा उप्काए । तर, देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरा नसुनेझैं गरे । प्रचण्डले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा देउवा सुतेझैं गरे ।

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी सहकारी ठगी प्रकरण’bout गठन गर्ने भनिएको समिति र समितिको कार्यादेश’bout छलफल गर्न देउवा निवास बूढानीलकण्ठ आउनुभएको थियो,’ प्रचण्ड–देउवा भेट’bout कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘प्रचण्डजी बोलिरहनुभएको थियो, तर देउवाजी आँखा चिम्म गरी बसिरहनुभएको थियो ।’

कांग्रेस सभापति देउवाले बेवास्ता गरेपछि प्रचण्ड निराश हुँदै फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा भाग लिन संसद् भवन गएका थिए । त्यहाँ प्रचण्डले एक–दुई दिनमा कार्यादेशका ’boutमा सहमति हुने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गरिरहँदा कांग्रेस सांसदहरू भने नाराबाजी गरिहेका थिए ।

‘हामीले यस स्थितिको अन्त्य गर्नैपर्छ, सभामुखज्यू, मैले केही दिनदेखि लगातार राजनीतिक दलहरूसँग, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरिराखेको छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा भने, ‘यो गतिरोधको अन्त्य गर्नका निम्ति प्रयास भइराखेको छ र हामीले सहमति र सहकार्यको धेरै नजिक पुगेको महसुस गरेका छौंं ।’

आइतबार बिहान पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति देउवासँग बूढानीलकण्ठमै पुगेर सहमतिको प्रयास गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले आज र भोलि (आइतबार र सोमबार) बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति र समझदारी बन्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन् । सोही विषयलाई लिएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने कांग्रेसको बटमलाइन छ । सोही विषयलाई लिएर कांग्रेसले दुई महिनादेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाका साथै कर्णाली प्रदेशसभामा समेत कांग्रेसले विरोध गर्नुका साथै नाराबाजी गरेको छ । बाग्मती प्रदेशसभामा समेत विरोध गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसले अहिले सदनदेखि सडकसम्म सहकारी ठगीको मुद्दा उठाएर आन्दोलन चर्काइरहेको छ । आइतबार कांग्रेसले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेको छ । कांग्रेसनिकटको नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दललगायतले सडक तताउँदै आएका छन् ।

त्यसो त शीर्ष नेताहरूको बैठकले त्यसमा सहमति जुटाउन चार सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनाल रहेका छन् । यस समितिको बैठक पटकपटक बस्दै आएको भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कांग्रेसले सहकारी प्रकरण छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीको नाम किटेरै उल्लेख गर्नुपर्ने आफ्नो अडान कायम रहेको जनाएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं सांसद परियारले कार्यदल बैठक कांग्रेसले अघि सारेको प्रस्तावमा जहाँको त्यही अड्किको बताए । उनले आफूहरू गृहमन्त्री लामिछानेको नाम तोकेरै कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै यसमा सत्ता पक्ष सहमत नभएको बताए ।

उनले सत्ता पक्ष विभिन्न शब्दहरूमा खेलिरहेको आरोप पनि लगाए । उनले विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बद्ध पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा नल्याएसम्म कांग्रेस मान्नेवाला नरहेको स्पष्ट पारे । उनले कार्यादेशमा सहमति भएर संसदीय छानबिन समिति नबने बजेट प्रस्तुत हुँदा पनि आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा गृहमन्त्रीको नाम राख्न नसकिने बताए । उनले आफूहरू बचत रकम अपचलन भएका सहकारी र गोर्खा मिडिया प्रालिको नाम कार्यादेशमा राख्न सहमत भएको तर कांग्रेसले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने अडान राखेको बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘अब संसदीय समितिको कार्यादेशमा गेटमा रहेका सेक्युरिटी गार्डदेखि एमडीसम्मको नाम राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यो तहसम्म सांसदहरूलाई छानबिनका लागि पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसकारण कांग्रेसलाई पेलेको होइन, उहाँहरूले संसद्मा बढी बलमिच्याइँ गरिरहनुभएको छ, जबर्जस्ती गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूले कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ ।’

२५ फागुन २०८० देखि प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । २८ वैशाख २०८१ देखि सुरु भएको बर्खे अधिवेशनका हरेक बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले बेल घेराउ गरेर नाराबाजी गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच, आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । कांग्रेसको नाराबाजी र विरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिएको थियो ।