सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा

आजदेखि पुरानो आर्थिक वर्ष समाप्त भई नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको छ । स्वाभाविक

नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर परिवर्तन, संघर्ष, उपलब्धि र चुनौतीको इतिहास हो । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी दृष्टिकोण बुझ्दा अर्को महŒवपूर्ण पक्षतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने

विश्वका धेरै सहरले आधुनिकताको दौडमा मौलिक पहिचान गुमाउँदै गएका बेला काठमाडौं अझै पनि ऐतिहासिक गरिमा,

जेनजी युवापुस्ताको आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक रूपरेखा आमुल परिवर्तन भयो । २१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न

नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार बहस प्रायः शिक्षक, पाठ्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार, बजेट वा परीक्षा नतिजाकेन्द्रित हुन्छ

विश्व व्यवस्था तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्ध केवल राजनीतिक संवाद, औपचारिक