
शिक्षा नीतिमा सुधार कहिले ?
भनिन्छ, ‘नीतिहरूको राज राजनीति हो ।’ राजनीति सही मार्गमा हिँडने हो भने अन्य नीतिलाई स्वतस्र्फुतरूपमा

भनिन्छ, ‘नीतिहरूको राज राजनीति हो ।’ राजनीति सही मार्गमा हिँडने हो भने अन्य नीतिलाई स्वतस्र्फुतरूपमा

देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनभित्र सोमबार ‘असोचनीय दृश्य’ मञ्चन भयो । राष्ट्रपति

नेपालमा कुनै ठूलो राजनीतिक, सामाजिक, मानवअधिकार वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटना घटेपछि एउटा परिचित प्रक्रिया सुरु हुन्छ

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा संयुक्त अधिराज्य बेलायत (यूके)मा उच्चसरकारी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको लामो फेहरिस्त देखिन्छ ।

सरकारले मंगलबार सूचना जारी गर्दै ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने, तिनले प्रयोग गरेका सवारीसाधन तथा

पोखरामा २०५० को दशकमा शान्ति सुरक्षा निकै खस्केको थियो । त्यही समय क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा

बालेन सरकारले ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश’ सोमबार फेरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको छ । यही अध्यादेश

विश्वव्यापीरूपमा विश्वविद्यालय भन्नेबित्तिकै चर्चा–परिचर्चा प्राज्ञिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुनेगर्छ । शैक्षिक वातावरण, अध्ययन, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति

आप्रवासन नीति कुनै पनि देशको जनसंख्या व्यवस्थापन, श्रम बजार सन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित

देशको राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला संविधान संशोधन विषयले व्यापकता पाएको छ । संविधान देशको मुल कानुन
