काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारले राजनीतिक दलसँग पर्याप्त संवाद नगरी गैरराजनीतिक संयन्त्रमार्फत संविधान संशोधनको सुझाव प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

संविधान संशोधनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको खोजी

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले संविधान संशोधन संसद्को क्षेत्राधिकार र सर्वपक्षीय राजनीतिक संवादमार्फत अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संविधानका आधारभूत संरचनामा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेसले सरकारले राजनीतिक छलफलविना गैरराजनीतिक समिति गठन गरी संविधान संशोधनको सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यसमा असहमति जनाएको हो । पार्टीले अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सुझाव आयोग गठन गरी त्यसपछि राजनीतिक सहमति र संसद्को प्रक्रियाबाट संशोधन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

महाधिवेशन गर्न विधानका प्रावधान निलम्बन
आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला कांग्रेसले निर्धारित समयमै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विधानको केही प्रावधान निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विधानमा रहेका प्राविधिक जटिलता हटाउन धारा ३५(२)(घ) निलम्बन गरिएको हो ।

काँग्रेसको वैधानिक म्याद मंसिरमा सकिँदैछ । असोजमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले विधानमा तोकिएका कतिपय समयसीमा र सर्त पूरा गर्न समय अभाव हुने भएपछि केन्द्रीय समितिले निलम्बनको बाटो रोजेको हो ।

साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो । अत्यधिक वर्षाका कारण स्थानीय तहका अधिवेशन प्रभावित भए आवश्यकताअनुसार तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा सामान्य हेरफेर गर्न केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई अधिकारसमेत दिइएको छ ।

बैठकले सभापति थापाको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ शीर्षकमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’, उपसभापति पुष्पा भुसालले ‘प्रदेश निर्वाचन विशेष प्रस्ताव’ तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तय भएको छ ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरिएको छ । प्रवक्ता चालिसेलाई महाधिवेशन प्रचार–प्रसार समितिको संयोजक तोकिएको छ । बैठकले निर्वाचन निर्देशिका २०८३ तथा ‘एनसी फर एनसी’ कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ ।

कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा आतंकित बनाउने गतिविधि रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, गैरकानुनी खानतलासी तथा धरपकड रोक्न र स्थिर कर नीति लागू गर्न काँग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

बैठकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न, स्वदेशी उद्योगलाई राहत दिन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण र साना व्यापारीलाई दिइने सास्ती रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश
कांग्रेसले सरकारको शासकीय कार्यशैलीप्रति समेत तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । संसद्प्रति सरकारको अनुत्तरदायी व्यवहार, संवैधानिक निकाय तथा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप र शक्ति पृथकीकरणको सीमालगायत विषयमा उसले प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न तथा नागरिक र जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्नसमेत काँग्रेसले सरकारलाई सचेत गराएको छ । पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमा हस्तक्षेप वा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने उसको भनाइ छ ।

ग्यास अभावमा बोल्यो कांग्रेस
कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक धरपकड र गैरकानुनी खानतलासीबाट आतंकित नबनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

ग्यास अभाव, महँगी र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै दाल, चामल, चिनी, खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको छ । किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन नसकेको तथा बिजुलीमा लगाइएको भ्याट फिर्ता नगरेको विषयमा समेत काँग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ ।

सुनसरी, सिरहा लगायत तराई–मधेशमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत काँग्रेसले दोहो¥याएको छ । सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि उसले माग गरेको छ ।

राजदूत तथा विभिन्न निकायमा रिक्त पदपूर्ति राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नगर्न तथा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने काँग्रेसको धारणा छ । बैठकले भ्रातृसंस्थाका विधान पारित गर्दै संगठन सुदृढीकरण, सदस्यता व्यवस्थापन र डिजिटल अभिलेखीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब पारिएको भन्ने प्रचार भ्रामकः मन्त्री गौतम राजनीतिसँगै पुनः कानुनी विवादमा कांग्रेस आफ्नै पार्टीका सांसदहरुबाट आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री शाहले मध्यराति लेखे यस्तो भाबुक सन्देश कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको जिकिर : तीनबुँदे सहमतिअनुसार चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार तर्साएर तर्सिन्न, दबाएर दबिन्न : सभापति थापा एमाले–नेकपा ३ बुँदे सहमति तीन सातादेखि अलपत्र कोशीबाट कांग्रेसका ५ मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा कांग्रेसको वैधानिक सभापति देउवा नै हुन् : डा. कोइराला