काठमाडौं । नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक फेरबदलपछि सुरक्षा अंगमा देखिएको अन्योल चिर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाह अग्रसर देखिएका छन् ।

प्रमुखलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीको ढाढस

प्रहरीमा ३० वर्षपछि र नेपाली सेनामा प्रचण्डले प्रधानसेनापति हटाउन खोजेको १७ वर्षपछि दुई तिहाइ नजिकको सरकारले पहिलो पटक आईजीपी हटाएर वेटिङ आईजीपीलाई पदस्थापन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले अवस्था सामान्यीकरण गर्न तीनवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग छलफल गरेका हुन् ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसँग सुरक्षा अवस्था’bout ब्रिफिङ लिएका थिए ।

छलफलमा उनले आईजीपी हटाउनुपर्ने अवस्था’bout ब्रिफिङ गरे पनि सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू हटाइनुको कारण प्रधानमन्त्रीले के बताए भन्ने तयार छैनन् ।

भेटपछि एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘भर्खरै सशस्त्रका एआईजीमाथि कारबाही भएको, त्यसलगत्तै नेपाल प्रहरीकै आईजी कारबाहीमा परेको अवस्थामा सरकारको रणनीति के हो भन्ने विषयमा आईजीसावले हामीलाई समेत भन्न हिम्मत गर्नुभएको छैन ।’

ती अधिकारीले राजधानीसँगको कुराकानीमा सुरक्षा अंगमा आन्तरिक सुरक्षाकै मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको बताए । यो त्रासको मनोविज्ञान बुझेका प्रधानमन्त्रीले तीनवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई बोलाएर निर्वाध काम गर्न ढाढस दिएका छन् ।

तर नेपाली सेनाबाहेक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने गत वर्ष २४ भदौकै झल्को दिनेखालको मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले अवस्था सामान्यीकरण गर्न तीनवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई बोलाएर तिहार सुरक्षाका नाममा छलफल गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफलमा शाहले चाडपर्वमा नागरिकको सुरक्षा तथा समग्र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्थापन’bout जानकारी लिएका थिए । उनले देशको शान्तिसुरक्षालाई थप सुदृढ पार्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको आपसी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

त्यस्तै, नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा कुनै पनि कमजोरी हुन नदिन, अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्थालाई थप चुस्तदुरुस्त बनाउन पनि सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा बहालवाला महानिरीक्षक हटाइएको घटना तीन दशकपछि दोहोरिएको हो । यसअघि २१ चैत, २०५३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी बनाएका थिए । त्यसबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए ।

तीन दशकपछि प्रहरीमा बहालवाला आईजीपी हटाइएपछि र तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार प्रमुख प्रचण्डले प्रधानसेनापति हटाउन खोजेको १७ वर्षपछि फेरि सुरक्षा नेतृत्वमाथि सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै सुरक्षा निकाय मनोवैज्ञानिक त्रासमा छ

२०६६ वैशाखमा तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै कटवाललाई पदमै कायम राखेका थिए । त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक विवादका कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

यसपटक सरकारले १८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारीको फेरबदल भने पनि बहालवाला आईजीपीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याइएको घटनाले प्रहरी संगठनभित्र प्रश्न र अन्योल बढाएको छ ।

यसअघि २३ असोजमा सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशी राज दाहाललाई पनि गृह मन्त्रालयले विभागीय कारबाही गरी सेवाबाट हटाएको थियो । संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावट र आचरणविपरीत कार्य गरेको आरोपमा उनीमाथि छानबिन भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

कोष उपाध्यक्षमा नियुक्त आनीको नागरिकतामा प्रश्न एकताबद्ध र अनुशासित ढंगले अगाडि बढ्दा कार्यकर्तामा उत्साह भर्न सकिन्छ : ओली बालेन सरकार हल्लाउने बिचौलिया सेटिङ पत्रकार धरपकडको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको सरकारलाई निर्देशन प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग नलगाउन रास्वपा संसदीय दललाई निर्देशन एकदुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ: प्रधानमन्त्री बालेन निजामती अध्यादेश र महाभियोगको समानान्तर तयारी अन्ततः लखेटिए दानबहादुर