काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला विवादित छायाँदेवी कम्प्लेक्सले आईपीओे निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक पोखरी मासेर छायाँदेवी कम्प्लेक्स बनाइएको विरुद्ध परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा छायाँदेवीले आईपीओे निष्कासनका लागि आवेदन दिएको हो ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा छल्दै

छायाँदेवीले १४ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता सेयर जारी गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको हो । प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँ प्रिमियम सेयरका लागि कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएको जनाएको छ ।

३ वर्षअघि कम्पनीले आईपीओे निष्कासनका लागि प्रभु क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो । सो सम्झौतामा छायाँदेवी कम्प्लेक्स लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठ तथा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिनेश थकालीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सर्वसाधारणका लागि कायम पुँजीको १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न लागेको जनाए पनि ठमेलका स्थानीयले भने विरोध जनाएका छन् ।

छायाँदेवी सेन्टर बनेको जग्गा सार्वजनिक भएको भन्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले किनारा नलगाउँदै हतारमा आईपीओे निष्कासनका लागि आवेदन दिनुलाई संशय उत्पन्न भएको ठमेलका स्थानीय तथा अभियन्ता भागवतनरसिंह प्रधानले बताए । ‘हामीले आईपीओ निष्कासन रोक्न माग गर्दै ३ वर्षअघि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेका थियौं,’ प्रधानले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने समय पारी पुनः छायाँदेवी कम्प्लेक्सले आईपीओे निष्कासनका लागि आवेदन दिनु अदालतको अवहेलना गर्नु हो ।’

हाल सर्वोच्चमा छायाँदेवी कम्प्लेक्सविरुद्ध १५ थान मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सकेर निसु (निर्णय सुनाउने)मा राखिएको छ । अदालतले ४ पुसमा निर्णय सुनाउनका लागि पेसी तोकेको छ ।

लामो समयदेखि छायाँदेवी सेन्टर बनेको जग्गा सार्वजनिक कि व्यक्तिको भन्नेमा विवाद रहँदै आइरहेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा छायाँदेवी सेन्टरले धमाधम कम्प्लेक्स निर्माण गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ८ कात्तिक २०७५ मा भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएको थियो । छायाँदेवी कम्प्लेक्सले भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिनुअघि नै सर्वोच्च अदालतले छायाँदेवी सेन्टर बनेको जग्गा सार्वजनिक कि व्यक्तिको भन्ने विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै निस्सा प्रदान गरेपछि यो मुद्दा ब्युँतिएको थियो ।

छायाँदेवी कम्प्लेक्सको नाममा सो जग्गा आउनुअघि अम्बिका राणाले १८ माघ २०४७ मा कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफू र आफ्ना दाइ शंकरप्रसाद शाहका नाममा गुठी रैतानी (व्यक्तिगत नाममा) दर्ता गरेकी थिइन् । राणाले व्यक्तिगत नाममा जग्गा दर्ता गरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (१५ चैत २०४७) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न र जग्गा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीलाई नै फिर्ता गराउने निर्णय ग¥यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाइयो । सो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै राणा र शाहले गुठी संस्थानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए । अदालतबाट त्यस मुद्दामा भएको फैसलामा राणा र शाह हारे पनि यसै मुद्दामाथि २५ जेठ २०५३ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय भने राणा र शाहकै पक्षमा आयो ।

सो निर्णयको विरोधमा १८ मंसिर २०५५ मा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियारहरूले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न ‘गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर, तिनले १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गामा अदालतमा मिलापत्र गरे । त्यसपछि धमाधम जग्गाको बेचबिखन सुरु भएको देखिन्छ । गुठी संस्थानको जानकारीबिना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रका नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नै मिल्दैन । तर, धमाधम सार्वजनिक जग्गा किनबेच गर्ने काम भएको थियो ।

सोविरुद्ध २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठियारहरूकै कुलका ६ जना (भागवतनरसिंह प्रधान, सन्जिवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अन्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रन्जयमान प्रधान)ले हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा हालेका थिए । जिल्ला र पुनरावेदनमा प्रधानले मुद्दा हारे । त्यसपछि उनी सर्वोच्च गए । सोही मुद्दामाथि १० चैत २०७३ मा भागवतनरसिंह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराइपाऊँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण छ भनेको छ । सर्वोच्चले छायाँदेवी कम्प्लेक्सविरुद्धको मुद्दा ब्यँुझिने भन्दै निस्सा प्रदान गरिरहँदा यता काठमाडौं महानगरपालिकाले भने छायाँदेवीलाई भवन निर्माणको अनुमति दिएको थियो ।

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान् बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायाँदेवी पाण्डेका नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएका थिए । सो पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना रहेको छ । ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, पाँचपटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा २२ माघ २०८० देखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । यस मुद्दामा २० माघ २०८० मा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत (हाल प्रधानन्यायाधीश र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले मालपोत, नापी र गुठी संस्थानसँग कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २ भदौ २०८१ मा न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी चढे पनि हेर्न नमिल्नेमा प¥यो । १७ भदौ २०८१ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मालपोत कार्यालय र नापीबाट भएको निर्णयको फाइल माग्ने आदेश भयो । सो फाइल अदालतमा पेस भएपछि गत ७ कात्तिकबाट न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा यस मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

यस प्रकरणमा हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे पनि जोडिएका छन् । पाण्डेले यसअघि पहुँचका आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आइरहेका थिए । यस कम्प्लेक्समा सुरुमा ४३ जनाको लगानी रहेकामा हाल अधिकांशले बेचेर १७ जना कायम हुन आइपुगेका छन् । धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको आफ्नो लगानी उठाइसकेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

कर्जा प्रवाह वृद्धि भए पनि तरलता यथावत् नै प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङमा यी हुन् नेपाल र चीनबीच भएका ९ बुदें समझदारी सानोपाइला सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरूद्ध पर्सामा पक्राउ पूर्जी धनगढी उपमहानगरबाट सात सयले लिए श्रम स्वीकृति विज्ञापन बोर्ड र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच सहमति मरेको घोडालाई चाबुक लगाएर उठाउन सकिन्छ ? वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण: अख्तियार प्रमुख राईमाथि ‘न्यायिक टिप्पणी’ विवाह गर्नुभयो ? हनिमुन मनाउन आउनु इलाम सुपर ओभरमा पोखराले विराटनगरलाई हरायो रविलाई सरकारले जिल्ला-जिल्ला घुमाएको होइन, कुनै पूर्वाग्रह पनि छैन: कांग्रेस प्रवक्ता डा. महत सुन चाँदीको घटयो मुल्य