काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र त्रिभुवन विश्यविद्यालयलाई अनुसन्धानका नाममा १५ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरेको छ ।

गभर्नर नियुक्त हुनुअघि पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्थे । आफूले काम गरेको संस्थालाई अनुसन्धानका नाममा रकम बाँड्ने निर्णय गर्दा पनि अर्थमन्त्रीलगायत विभागीय मन्त्रालय मौन छन् ।

अर्थमन्त्रीसँगको ‘बन्डिङ’का कारण गभर्नर पौडेल एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी निर्णय गरिरहेका छन् । यसअघि उनले आफ्नै पीएलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । त्यसबेला उनले कार्यविधिसहित चार आधार मिचेका थिए ।

यसपटक आफ्नै पूर्वरोजगारदाता रिझाउन उनले केयूलाई अनुसन्धानका नाममा रकम बाँडेका हुन् । जबकि यसअघि त्रिविले गरेको अनुसन्धानको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भएपछि सार्वजनिक नै नगरी गुपचुप पारिएको थियो ।

अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकभित्रै आर्थिक अनुसन्धान विभाग छ । तर, त्यसलाई वाइपास गरेर आफ्नो पूर्वजागिरे संस्था रिझाउन रकम दिने निर्णय भएपछि डेपुटी गभर्नरहरू नै असन्तुष्ट छन् ।

‘विगतमा गरिएको यस्तै अभ्यास परिणाममुखी नभएको अवस्था थाहा हुँदाहुँदै प्रभावमा परेर केयू र त्रिविलाई अनुसन्धानका नाममा रकम दिने गभर्नरको प्रस्ताव नै शंकास्पद छ,’ एक डेपुटी गभर्नरले राजधानीसँग भने ।

उनका अनुसार बैंकको अनुसन्धान विभागलाई बेवास्ता गर्ने प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिले स्वीकार गर्नु पनि सन्देहात्मक छ । यो रकम निकासाको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

विगतमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर गराइएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अपेक्षित गुणस्तरका नभएको अवस्थामा फेरि ठूलो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि त्रिविलाई लघुवित्त र बैंक मर्जरको प्रभाव अध्ययन गर्न प्रतिवेदनपिच्छे १५–१५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । देशभरका लाखौँ ऋणी जोडिएको लघुवित्त क्षेत्र र वाणिज्य बैंकहरूको बृहत् मर्जर प्रक्रियाको प्रभाव मूल्यांकन गर्न गराइएका ती अध्ययन काम नलाग्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक समेत गरेन ।

लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरिएका अनुसन्धान प्रतिवेदनको अवस्था यस्तो हुँदाहुँदै फेरि विश्वविद्यालयका नाममा १५ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरिएको हो । विगतका अनुसन्धानको गुणस्तर र त्यसमा खर्च भएको रकमको प्रतिफल’bout समीक्षा नगरी नयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णयले राष्ट्र बैंकको स्रोत उपयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्र बैंकभित्रै उच्च दक्ष जनशक्ति र संस्थागत अनुभवसहितको आर्थिक अनुसन्धान विभाग छ । मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था, मुद्रास्फीति र समग्र अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी विभागको हो । यस्तो अवस्थामा आफ्नै विभागको क्षमतालाई उपयोग गर्नुको सट्टा बाह्य विश्वविद्यालयलाई ठूलो रकम उपलब्ध गराउने निर्णयले विभागको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

‘विश्वविद्यालयसँग प्राज्ञिक सहकार्य गर्नु अनुचित होइन । तर, त्यसका लागि अनुसन्धानको विषय, बजेटको आधार, छनोट प्रक्रिया, गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रतिफलको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ,’ अर्का डेपुटी गभर्नर भन्छन्, ‘विगतका अनुसन्धानको गुणस्तर कमजोर रहेको अवस्थामा त्यसको समीक्षा र जवाफदेहिता कायम नगरी पुनः रकम वितरण गर्दा गभर्नरको छविमा असर पर्नसक्छ ।’

यस्तो छ गभर्नरको केयू कनेक्सन
गभर्नर पौडेल र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध राष्ट्र बैंक प्रवेशभन्दा धेरै अघिदेखिको हो । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट सन् २०१० मा कृषि तथा स्रोत अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि पूरा गरेपछि उनी नेपाल फर्किएर काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम), बालकुमारीमा अध्यापन र अनुसन्धानमा आबद्ध भए ।

उनी लामो समय कुसोममा भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत थिए । सन् २०२१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त हुँदा पनि उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसर थिए । केयूले सन् २०२१ जुलाईमा उनलाई बधाई दिँदै विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा वर्षौंदेखि गरेको सेवाको प्रशंसा गरेको थियो ।

योजना आयोगको कार्यकाल र अन्य सरकारी जिम्मेवारीपछि उनी अगस्ट २०२३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयको कुसोममा पूर्ण प्राध्यापकका रूपमा पुनः आबद्ध भए । विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उनी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका प्राध्यापकका रूपमा सूचीकृत छन् ।

केयूमा रहँदा पौडेलले मुख्यतः म्यानेजरियल इकोनोमिक्स, प्राकृतिक स्रोत अर्थशास्त्र र श्रम अर्थशास्त्रलगायतका विषय अध्यापन गराएका थिए । उनले स्नातकोत्तर तहका एमबीए र ईएमबीए कार्यक्रममा समेत अध्यापन गरेका थिए । विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायबाट प्रकाशित हुने जर्नल अफ बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट रिसर्च (जेबीएमआर)को सल्लाहकार तथा पुनरावलोकन बोर्डमा समेत उनी प्राध्यापकका रूपमा आबद्ध थिए ।

केयूमा रहँदा उनले नेपालको ढुवानी उद्योगसम्बन्धी सर्वेक्षण, श्रम बजार र समष्टिगत अर्थतन्त्रका विषयमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए ।

एक दशकभन्दा लामो समय अध्यापन र अनुसन्धानमा आबद्ध रहेको संस्थालाई गभर्नरको हैसियतमा अनुसन्धानका लागि रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढ्नुले स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठाएको छ । पूर्वरोजगारदाता संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको स्रोत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दा निष्पक्षता र पारदर्शिताको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने राष्ट्र बैंककै उचच अधिकारीको दाबी छ ।

सन्देहको घेरामा सल्लाहकार नियुक्ति
गभर्नर पौडेलले आफ्ना स्वकीय सचिव शरणकुमार अधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा सल्लाहकार नियुक्त गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी बाह्य पदस्थापन (सेकेण्डमेन्ट) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ उल्लंघन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । राष्ट्र बैंकका निर्देशक अधिकारीलाई अन्य योग्य कर्मचारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर नदिई नियुक्त गरिएको आरोप छ ।

राष्ट्र बैंकमा कार्यरत ५४ जना निर्देशक रहेकामा अधिकारीलाई छनोट गर्दा अन्य योग्य निर्देशकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवसर नै नदिइएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति तथा ट्राभल अर्डरसमेत जारी नभएको बैंका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

अधिकारी गभर्नर पौडेलको स्वकीय सचिवका रूपमा समेत कार्यरत व्यक्ति हुन् । पौडेल ६ जेठ २०८२ मा गभर्नर नियुक्त भएपछि अधिकारीलाई गभर्नर कार्यालयमा ल्याइएको थियो । उनी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा समेत छन् । गभर्नरसँगको निकटताका कारण उनले १३ महिनाको अवधिमा स्वदेश तथा विदेश गरी २४ पटक भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत अन्य ५३ जना निर्देशकले उक्त अवधिमा उनको जस्तो भ्रमणको अवसर नपाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले २२ असार २०८३ मा राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा अख्तियारको १५ असारको पत्रबाट प्राप्त उजुरीको नौ पृष्ठको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले उक्त पत्रको जवाफ अहिलेसम्म पठाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसपछि थप चासो दिएको छैन भने गभर्नरको सचिवालयले समेत विषयलाई गुपचुप राख्दै आएको छ ।

यसअघि यस्ता नियुक्तिमा विवाद हुने गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले ३० जेठ २०८२ मा अर्थशास्त्री डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले सुझावको बुँदा १६.१२ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति तथा आईएमएफमा प्रतिनिधि पठाउँदा हुन सक्ने राजनीतिक दबाब हटाउन स्वच्छ र निष्पक्ष छवि भएका पूर्वगभर्नरको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

स्पष्ट मापदण्डका आधारमा उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी उक्त समितिलाई दिनुपर्ने सुझावसमेत कार्यदलले दिएको थियो । तर, गभर्नर पौडेलले कार्यदलको सुझावसमेत बेवास्ता गरेको आरोप छ ।

सम्बन्धित समाचार

विदेश जाने होइन, स्वदेशमै फूल फुलाउने अठोट यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सुन तोलामै ३ हजार २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदी पनि घट्यो स्याङ्जामा आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन अनुदान हिमनदी पग्लिँदा खुल्दैछ स्विट्जरल्यान्डको इतिहास एनपीएलको नयाँ उडान: नेपाली क्रिकेटले खोजेको व्यावसायिक भविष्य श्रीलंकाका परेराले जनकपुर बोल्ट्सबाट एनपीएल खेल्ने इजरायली चुनावमा कसैको स्पष्ट बहुमत नहुने संकेत