काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले म्याद सकिएका १० भ्रातृ संगठनमा तदर्थ समिति गठन गर्दै नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेअनुसार कांग्रेस ती भ्रातृ संगठनहरूलाई नेतृत्व दिन अघि बढेको हो ।
विशेषगरी नेविसंघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघको नेतृत्व रिक्त रहेकाले प्राथमिकताका साथ ती संगठनहरूमा नयाँ नेतृत्वको तयारी थालिएको छ । यी भ्रातृ संगठनहरूलाई कांग्रेसको प्रभावशाली संगठनका रूपमा लिइन्छ ।
तरुण दलमा ४५ वर्ष र नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हदको व्यवस्थाअनुरूप नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने तयारी कांग्रेसको छ । तरुण दलको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान कोषाध्यक्ष विद्धान् गुरुङ र नेविसंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य लाओस राईले इच्छा देखाएका छन् । तरुण दलमा गुरुङ र राई नै प्रवल दाबेदार हुन् ।
पहिले तदर्थ समिति, त्यसपछि महाधिवेशन
तरुण दलमा गुरुङ र राई, नेविसंघमा सुशील र दुजाङ प्रवल दाबेदार
गुरुङ पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्कानिकट मानिन्छन । राई डा. शेखर कोइराला र रामचन्द्र पौडेल समूहका हुन् । पौडेल–कोइरालाबाट राईको नाम अघि बढाउने तयारी छ । राईलाई कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले समेत आफ्नो समूहमा तानेर नेतृत्वमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै, यसअघि नै अध्यक्षमा दाबी गर्दै आएका टेकराज पौडेल, पदम पालुंगा, नागेश्वर यादवलगायतले पनि तयारी गरिरहेका छन् ।
यस्तै, नेविसंघमा उमेर हद लागेको अवस्थमा सुशील भट्ट, दुजाङ शेर्पा, मनीषजंग थापा, प्रेम शाही, पुजन गन्धर्व, मनीषजंग थापा र मेगा शाहीको नाम चर्चामा छ ।
यसैगरी, महिला संघको अध्यक्षका लागि धना खतिवडा, हरिप्रभा खड्गी, विजया केसी, विनिता अधिकारी, उषा राउतलगायतको नाम चर्चामा छ । कांग्रेसले गत ३ फागुनमा म्याद सकिएका १० भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ मुख्य छन् ।
यसैगरी, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघसमेत भंग गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यी सबै भ्रातृ संगठनमा फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति बनाउने कांग्रेसको तयारी छ ।
नयाँ बन्ने तदर्थ समितिलाई तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने म्यान्डेट दिइने गरेर कार्यसम्पादन समितिले निर्णय नै गरिसकेको छ । सो अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने निर्णय कार्यसम्पादन समितिको छ ।
