सरकारले फेरि पनि १५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको छ । यसले सर्वसाधारणलाई अर्को ठूलो मारमा पारेको छ । हेर्दा यातायात व्यवसायीले लिए झैं देखिने तर अन्तर्यमा नेपाल आयल निगममार्फत सरकार र तेल ढुवानीकर्ता ठेकेदारले कमाउने यो मुनाफाकै कारण सर्वसाधरणले महिनैपिच्छे यस्तो सास्ती भोग्नु परिरहेको हो । अहिले १५ प्रतिशतले बढाएको भाडामा यस अघि बढाइएको भाडा जोड्दा ६ महिनाभित्रै कुल ४३ प्रतिशत भाडा बढेको छ । गत असारमा मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरिएको थियो । अहिले सार्वजनिक बसको भाडा वृद्धि गरिए सँगै सामान्य नागरिकलाई आवश्यकताका स्थानमा पुगेर र काम गर्न पनि कठिनाइ पर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । यसले सर्वसाधरणको जीवनमा गहिरो धक्का पु¥याएको छ । बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेका बेलामा कम्तीमा पनि जनताका लागि सरकारका तर्फबाट दिन सकिने सेवासुविधा’bout सोचिएन, त्यसअनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकिएन भने सरकार बिचौलियाको खेलौना बन्दै जाने निश्चित देखिएको छ । सरकारले बजार होइन, बरु बजारले सरकार हल्लाउने र चलाउने संकेत देखिनु आफंैमा घोर विडम्बना भएको छ ।

सवारी साधनको इन्धनसम्बन्धी समस्या आज एकपटक मात्र देखिएको होइन । योपटक पटक दोहरिँदै आएको समस्या हो । यसले सर्वसाधरण जनतालाई बढी मारमा पारिरहेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको होइन, तर सरकारले यसमा कुनै पनि गम्भीरताका साथ कदम उठाएको देखिँदैन । बरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढ्यो भनेर पन्छिने र आफू खुसी मूल्य वृद्धि गर्ने गरिरहेको छ । सरकार आफू तेल ठेकेदारसँग बस्ने र निर्णय गर्ने गरिरहेको छ । यस्ता कुरामा उपभोक्ताको सहभागिता गराइएको छैन । उपभोक्ता त सम्बन्धित सरोकारवाला नै होइनन् भन्ने व्यवहार सरकारले गर्दै आएको छ । यो व्यवहारले जनतालाई आन्दोलनतर्फ डो¥याउने देखिन थालेको छ । तेल ढुवानी कर्तालाई कमिसन दिन सरकार आफू एक्लै वार्तामा बस्छ । तर, त्यसको सिधामार सर्वसाधरण जनतामा पर्न जान्छ । यसले जनतालाई आक्रोसित बनाउँदै लगिरहेको मात्र छैन, बरु दैनिक जीवनयापनमा गहिरो समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । यो समस्या सामूहिक रूपमा सिर्जना हुँदै जाँदा यसले आन्दोलनका लागि जनमत तयार पार्दै गइरहेको हुन्छ । यो कुरा सरकारले समयमै ख्याल गर्नुपर्छ । जनताको धैर्यताको सीमाको बोध सरकारलाई हुनुपर्छ ।

सरकारले यी र यस्ता कारणले पेट्रोलियमको मूल्य बढ्यो भन्ने कुरा सर्वसाधरणका लागि चासो र चिन्ताका विषय हुन सक्दैन । किनकि, सरकारले जनतासँग बसेर एकपटक पनि मत लिने र सोधपुछ गर्ने गरिरहेको छैन । यस्तो बेवास्ताले मानिसलाई विद्रोहतिर जान प्रेरित गर्छ । यो कुराको हेक्का समयमै गरिनुपर्छ । साथै, यहाँ पेट्रोलियमको मूल्य मात्र बढिरहेको छैन । बरु यसैलाई बहाना बनाएर हरेक उपभोग्य सामानमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ । यसको अनुगमन र नियन्त्रणतिर सरकारको ध्यान गएको पनि देखिएको छैन । सम्बन्धित सरोकबारवालामा सर्वसाधरण जनता र उनीहरूको प्रतिनिधिलाई यस्ता कुरामा सहभागी नगराउनु र पाँच वर्ष अघि लिइएको राजनीतिक जनमतको आधारमा कथित प्रतिनिधिका हैसियतले जनताका टाउको माथि आगो लगाइरहँदा यो एक दिन असह्य हुने देखिएको छ । सरकारले एकतर्फी रूपमा यस्ता काम गर्नुभन्दा जनता र उपभोक्ताका तर्फबाट पनि प्रतिनिधि राखेर निर्णय लिने काम गर्दा त्यो वैज्ञानिक र सार्थक हुन्छ ।