अहिले हामीहरू २०८० साललाई बिदाइ गरेर २०८१ सालमा प्रवेश गरेका छौं । २०७९ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट बनेको सरकारबाट सुशासन र विकास निर्माणमा मुलुकले गति लिनेछ भन्ने नेपाली समाजको अपेक्षा थियो । तर, यो निर्वाचन पछाडिको एक वर्षमा तीनवटा सरकारहरू बने । चरम राजनीतिक अस्थिरता देखाप¥यो । बारम्बार सरकारहरू बन्ने र नयाँ अनुहारहरू मन्त्री बने क्रम जारी छ । जनतालाई कुन मन्त्रालयमा को मन्त्री छ भन्ने पनि थाहा हुन छाड्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आपूm प्रधानमन्त्री पाएमा जस्तोसुकै गठबन्धन बनाउने र भत्काउने गरेका छन् । यो चरम गैरराजनीतिक चरित्र हो । ठूला दल भनिएका नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा नयाँ दल रास्वपाका नेताहरूले पनि सत्तामा जान पाए जोसंग पनि टाँसिएको देखियो । अन्य ससाना दलहरू पनि सत्तामा जान च्याँखे थाप्ने र पदमा बार्गेनिङ गर्ने जस्ता अत्यन्त अशोभनीय कार्य हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो राजनीतिक कर्म र दुष्कर्मका कारण समाजमा चरम निराशा छाएको छ ।
यस वर्ष धेरै सहकारीले निक्षेपकर्ताहरूलाई ठगेका छन् । कतिपय सञ्चालकहरू जेलमा छन् । कतिपय विदेशतिर भागेका छन् । कतिपय सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यस सम्बन्धमा नीति, नियममा फेरबदल गरेर भए पनि संगठित अपराधमा लागेकाहरूलाई दण्डित गर्दै जनताको पैसा फिर्ता गर्ने दिशामा राज्यले प्रभावकारी काम गरेको छैन । अझै पेचिलो कुरा त के छ भने सरकारकै मन्त्रीहरू सहकारी ठगीमा आरोपित भएका छन् । यस सन्दर्भमा राज्यले जनताका पक्षमा काम नगरेकाले पीडितलगायत हजारांै सहकारीमा पैसा राखेका निक्षेपकर्ताहरू अत्यन्त आतंकित तथा निराश भएका छन् ।
सिंहदरबारलाई आरोहणको रणभूमि बनाएर सत्ताभत्ताका लागि मरिमेट्ने नेतागणमा मुलुक बनाउने दृष्टिकोण छैन
अहिले मुलुकमा समस्या नै समस्याका चाङ छन् । दलहरूले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सहमति गरेको पाइँदैन । दलहरू केवल गठबन्धन जोगाउने र सत्तामा जाने खेलमा लागिरहेको देखिन्छ । केन्द्रमा रहेका नेताहरू सरकारहरू भत्काउने र बनाउने काममा व्यस्त छन् । यस मुलुकका राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतालाई तीन दशकदेखि सताइरहेका छन् । काठमाडौंलाई सत्तारोहणको रणभूमि बनाएर सत्ता र भत्ताका लागि मरिमेट्ने दलहरूका नेतागणहरूमा मुलुक बनाउने दृष्टिकोण देखिँदैन । त्यसो त नेपाली समाज निराश हुनुका कारणहरू एक–दुईवटा मात्र छैनन् । मुलुकका हरेक क्षेत्र लथालिंग भएको अवस्था छ । विशेष गरेर २०५२ सालमा जन्मिएको माओवादीले चलाएको जनयुद्घले नेपाली समाजमा ठूलो धनजनको क्षति मात्र भएन, भावनात्मक रूपमा समाजमा रहेको सामाजिक सद्भाव तथा नैतिक धरातलमा समेत क्रमभंगता भयो । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सरकार बनाउने र भत्काउने साँचो प्रचण्डको हातमा रहेजस्तो देखियो । मुलुकमा देखापरेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण समाजमा निराशा बढ्दै गएको छ ।
नेपालका टुक्राटुक्रामा विभाजित भएका कम्युनिस्टहरूलाई मुलुकको धर्म, संकृति र सभ्यताको विराधिको रूपमा बुभ्mने गरिन्छ । कम्युनिस्टमा पनि अझै उग्र नारा दिएर हत्या हिंसाको राजनीतिबाट स्थापित भएको माओवादीले मुलुकको धर्म, संस्कृति, संस्कार, सामाजिक सद्भावलगायतका समाजका मूल्य र मान्यता ध्वस्त पार्ने खेल खेलेकाले धर्मगुरुहरूको आक्रोश छ । नागरिकहरू भन्छन्, ‘सत्ताले नेपाल र नेपालीहरूलाई सतायो, महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तस्करी, नातावाद, कृपावादजस्ता कामले मुलुक झन पछि झन कमजोर भइरहेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनिए तापनि यी क्षेत्रमा व्यापक व्यपारीकरण छ, गरिखाने शिक्षा भएन ।’ शिक्षित जनशक्ति रोजगारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पलायन भए । स्वास्थ्य सेवा सहर केन्द्रित भयो ।
उद्योगपतिहरू भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरता र अदूरदर्शिताका कारण मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण भएन । व्यापार क्षेत्र धरासायी हँुदै गयो । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । मुलुकमा उत्पादन छैन । कृषि क्षेत्र धरासायी भयो । किसानहरू भन्छन्, ‘यस मुलुकमा सबैभन्दा पीडितहरू भनेका किसानहरू हुन्, राज्यले किसानका समस्या कहिल्यै पनि बुभ्mन सकेन ।’ उल्लिखित जनगुनासाहरूको जड प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि सत्तामा पुगेको नेतृत्व हो, राजनीतिक दलहरू हुन् । तीन दशकसम्म सत्तामा पालैपालो हालीमुहाली गरेका नेताहरूको चिन्तन, सोच र कार्यशैलीकै कारण मुलुकमा समस्याहरू थपिँदै गएकामा दुईमत छैन ।
हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण योग्यहरूले ठाउँ पाउँदैनन् । आयोग, निगम, संस्थान, राजदूत, आयोजना प्रमुख, अख्तियार, न्यायालय, विश्वविद्यालयलगायतका उच्च पदहरूमा सक्षम व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्नेमा दलभित्रका सक्षम मान्छेभन्दा पनि नेताहरूको गुटका मान्छेहरूलाई भागबन्डा गरी नियुक्ति गर्ने प्रचलनले गर्दा ‘राइट म्याट इन राइट प्लेस’ हुन सकेको छैन । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । तथापि, अझै पनि विश्वविद्यालयहरूमा कतै न कतै राजनीतिको छाया छ । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आज सामुदायिक शिक्षालयहरू धरासायी भएका छन् ।
नेपाली समाजले प्रजातन्त्रका लागि गरेको लामो संघर्ष, त्याग र वलिदान सम्झँदै पुर्पुरोमा हात राखेर खुइय सुस्केरा हालेर निधार खुम्च्याउनेहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै छन् । राजनीतिक दलहरूले गरेका कामहरू देख्दा, सुन्दा उत्साहित हुने कुनै पनि ठाउँ महसुस हुन नसकेकाले समाज आशावादी बन्न नसकेको हो । लोकतन्त्र जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्जस्तो भएको छ । लोकतन्त्रलाई सीमित वर्ग र समूहले उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । शिक्षित युवाहरू मुलुकमा बस्न सकेनन् । आप्mनोे मुलुकमा दुई–चार पैसा कमाएर जीवनयापन गर्ने अवसर नभएपछि शिक्षित युवापुस्ता पलायन भएको हो । आफ्ना सन्तानहरूलाई विदेश पठाउन बाध्य भएका अभिभावकहरू राजनीतिक दलहरूप्रति रुष्ट छन् ।
जेल, नेल खाएका नेताले मुलुक बदल्न नसक्दा राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकाबाट मुलुक बदलिने कुरा आधारहीन हो
नेपाली समाजले सामाजिक न्याय, सुशासन र विकासका लागि इतिहासका कालखण्डहरूमा गरेको संघर्षको उपलब्धि गरिबी, अभाव, महँगी र छटपटी बढेको अवस्था छ । नेपाली समाजको चाहना राजनीतिक व्यवस्था मात्र परिवर्तन गर्ने थिएन, समाजमा रहेको गरिबी, अभाव, अशिक्षा र पछौटेपनको अन्त्य गर्नु थियो तर त्यसो हुन सकेन । झन पछि मुलुकमा झन समस्या बढ्दै गए । अहिलेको संविधान खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको हो । एक दशक समय र अर्बांै रुपैया खर्च गरेर निर्माण गरिएको यो संविधानमा दलहरूले मुलुकलाई संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिकजस्ता राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन्न ग¥यो ।
अहिले राज्यको पुनसंरचनाअन्तर्गत ७ सय ६१ वटा सरकारहरू बनाइएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूका ’boutमा आमनागरिक खुसी नै भएका पाइन्छ । तथापि, प्रान्तीय सरकारहरू अनावश्यक भएको समाजको ठम्याइ छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा केही नेताको अदूरदर्शी दृष्टिकोणका कारण प्रदेश सरकार र यससँग जोडिएको आर्थिक भार थपेर मुलुकलाई बरबाद गर्ने काम भइरहेको छ । जनतामा आक्रोश छ, यो अनावश्यक सेतो हात्ती किन राख्नुप¥यो ? समानुपातिक तथा समावेशी निर्वाचन प्रणालीका कारण दलहरूले निर्वाचनमा केही सिट ल्याउने र सरकार परिवर्तन गराइरहने काम भइरहेको छ । अहिले मुलुक दक्षिण एसियाकै गरिब मुलुकमा रहेको छ । यस्तो गरिब मुलुकमा ८ सय ८६ सांसदहरू, सयौंका संख्यामा मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, सभामुखहरूलगायतका अनावश्यक पदहरू सिर्जना गरेर गरिब जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरिएको छ । जनताबाट उठेको करले नपुगेपछि विदेशीसँग ऋण खोजी यी संरचना चलाउने काम भएको छ । यसभन्दा अदूरदर्शी कार्य के हुनसक्छ ?
बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझंै अहिले राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाप हेर्दा यिनीहरूमा मुलुक बनाउनसक्ने दृष्टिकोण तथा क्षमता देखिँदैन । समाजमा भएका समस्यालाई भजाएर राजनीतिमा अवसर पाएका साना तथा नयाँ दलहरूको पनि स्वार्थ र सत्ताभोगी चरित्र छरप्रस्ट भएको छ । मुलुक बदल्ने कुरा गफले हुँदैन, कामले गर्नुपर्छ । मुलुक विकासको पहिलो सर्त सुशासन हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । नेतृत्व नै भ्रष्ट भएपछि विकास र सुशासन कसरी सम्भव हुन्छ ?
अन्त्यमा लामो समय लोकतन्त्र र मुलुक विकासका लागि जेल, नेल सहेका अनुभवी नेताहरूले त मुलुक बदल्न सकेनन् भने कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकाहरूबाट मुलुक निर्माण हुन्छ भन्नु आधारहीन कुरा हो । मुलुकको यस्तो अवस्थाले दुनियाँ बुझेकाहरू चिन्तित छन् । यस मुलुकले देश बदल्नसक्ने योग्य राज नेता कहिले पाउला ? नेपाली जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउनसक्ने नेतृत्व कहिले पाइएला ?
