विगत केही दिन यता नेपाली राजनीतिमा पूर्वराजावादीहरूको चहलपहल बाक्लिएको छ । सुदूरपश्चिमबाट उनीहरूले पूर्वराजालाई मञ्चमा उतारेको पनि देखियो । झापामा त मेडिकल उद्यमी दुुर्गा प्रसार्इंले आफू पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार राजतन्त्र स्थापनामा लागेको भन्दै पनि हिंडेको देखियो । दुनियाँलाई थाहा छ, लोकतन्त्रका लागि लामो समय लडेको केपी शर्मा ओली राजतन्त्रको पक्षमा हुनै सक्दैनन् । तैपनि प्रसाईंजस्ता धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्ेकाहरू राजनीतिक दल र तिनका स्थापित नेतालाई बदनाम गराउन छाडेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यले राजाकै हैसियत दिएर पूर्वराजा’bout बोलेपछि त्यहाँ सदनमा नै चर्काचर्की प¥यो । मौजुदा संविधानले राजा, राजसंस्था वा राजपरिवार’bout आधिकारिक साइनो गाँसेको छैन । तसर्थ, संविधानले नचिन्ने संस्था’bout टिप्पणी गर्नु संविधानविपरीतका कुरा हुन् ।

विगतमा जुन बेला हामीकहाँ राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था थियो, त्यतिबेला गणतन्त्र’bout पटक्कै बोल्न पाइँदैन्थ्यो । बोल्नेहरू या त अराष्ट्रिय तत्व ठानिन्थे या त जेल पठाइन्थे । राजकाजसम्बन्धी मुद्दा त बोक्थे नै । अहिले मुलुकमा गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले गणतन्त्र नेपाल अनुमोदन गरिसकेको छ । गणतन्त्रमा राजाको परिकल्पना गरिँदैन भन्ने कुरा आममानिसलाई थाहा नै छ । तर, पनि ‘राजा आऊ देश बचाऊ’का नारा घन्किरहेका नै छन् ।

विश्व विजयी गरेको भावभंगीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आमसभामा देखिएका छन् । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली ‘जुन राजाले आफ्ना सहोदर दाजु, भाउजू, बचाउन सकेनन्, तिनले कसरी नेपाल बचाउलान् ?’ भन्दै व्यंग्य गर्छन् । तैपनि, आज केही जमात ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै हिँडेका छन् ।

भन्न पाइन्छ, बोल्न पनि पाइन्छ । गणतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भन्ने दृष्टान्तका लागि यो घटना नै काफी छ । हिजो राजतन्त्रीय शासन कालमा गणतन्त्रको कुरा गर्दा जेल जानुपथ्र्यो भने आज गणतन्त्रीय शासन कालमा राजतन्त्रको माग गर्नेलाई पनि छुट दिएको छ । अझै हुँदै नभएको राजालाई जयजयकार गर्दै सहरमा नारा, जुलुस निकालिएको छ । बोल्नेका लागि छुट दिएर यो व्यवस्था सहिष्णु बनेको छ । फरक यही छ राजतन्त्र र गणतन्त्रमा ।

गतिशील भएन
व्यवस्था भन्नु निर्जीव चिज हो, मानव अस्थिपञ्जरजस्तै । अस्थिपञ्जरमा हाड, छाला, रगत, मासु मात्र होइन प्राण भरेपछि मात्र चलायमान हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्थामा पनि नियम, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू हुन्छन्, जसलाई त्यहाँका सदस्यले कार्यान्वयन गरेपछि मात्र परिणाममुखी बन्छन् । हामीकहाँ संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर संसदीय व्यवस्था अंगीकार त गरियो तर यसलाई गतिशीलता दिने सुयोग्य पात्रको अभाव भने विगतदेखि नै खड्किरह्यो । चाहे नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा होस चाहे विघठित नेकपाले बहुमतीय सरकार बनाउँदा होस्, राजनीतिक दल संसदीय मूल्य, मान्यताअनुसार चल्न सकेनन् । आफ्नै बहुमतीय सरकार सञ्चालन गर्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० सालमा बहुमतीय संसद भंग गरी मध्यावधि रोजे । २०५१ सालको मध्यावधिपश्चात् अल्पमतीय सरकारको नेतृत्व गरेका मनमोहन अधिकारीले आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि सामना नगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । पछि सर्वोच्चको फैसलाले सदन पुनस्र्थापित भयो, यो बेग्लै कुरो थियो ।

गणतन्त्रमा राजाको परिकल्पना गरिँदैन भन्ने कुरा आममानिसलाई थाहा छ

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ महिनाबीच दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरे । दुवैपटक उनका कदमविरुद्ध राष्ट्रपतिसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट प¥यो । दुवैपटक सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्यो । फैसला सर्वसम्मत भयो, न्यायाधीसबीच राय बाझिएन । कारण जेसुकै होस्, पछि तिनै न्यायाधीसबीच मनोमालिन्य देखियो ।

राजनीतिक दलका यी र यस्तै यस्तै अन्य गतिविधिका कारणले गर्दा व्यवस्थाको बदनाम हुने गरेको छ । खल्तीमा महँगो कलम भिर्दैमा त्यसले राम्रै लेख्छ भन्ने छैन । लेख्ने विचारले हो । व्यवस्था जतिसुकै उन्नत भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रले हो । पात्र नै खराब भएपछि जतिसुकै उत्कृष्ट व्यवस्था भए पनि खराब परिणाम दिन्छ । अहिले भएको अवस्था त्यही हो । एउटा राजा फालेर हजारौं राजा पाल्नुपर्ने अवस्थाका कारण आज जनमानसमा व्यवस्थाप्रति पैदा भएको वितृष्णा सानो लाग्न सक्छ । तर, यही असन्तुष्टि एउटा झिल्को बनेर भोलि पुरै न डँडेलो लाग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यसका लागि बिँडभन्दा ताप्के पहिला तात्न जरुरी छ । हामी जनता त बिँड न परियो, सत्तामा गएका र जान आत्तुर सबै ताप्केहरूले समयमा नै चेतून् ।

नियत नै दोषी
यतिबेला राजनीतिक दलको नियतमा नै दोष देखिन्छ । देशको परिस्थितिभन्दा पनि उनीहरूको मनस्थिति खराब देखिन्छ । बहुमतप्राप्त सरकार चलाउन नसकेर प्रतिपक्षीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने नियति विघठित नेकपाभित्रका केही ठालुहरूकै नियतको परिणाम थियो । विगतमा बहुमतको सरकार आफंैले ढालेर मध्यावधिमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारण मध्यावधि निर्वाचन परिणामले उक्त दल नराम्रोसँग साँघुरिएपछि २०५० को दशकमा संसदभित्र जुन असंसदीय गतिविधिहरू देखिए, अहिले त्यसैको पुनरावृत्ति हुने पूर्वाभ्यास भइरहेको देखिन्छ । सरकारले पूर्णता नपाउँदै प्रचण्ड सरकारको आयु तोकिनु यसैको उदाहरण हो ।

सरकार र राजनीतिक दलले विगतबाट पाठ सिकेर अघि नबढने हो भने सांसदको मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाकै खराबीको फेहरिस्त उत्रन बेर लाग्ने छैन । यसैकारण पनि जनादेशलाई व्यवस्थापन गर्ने कौशलता बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले देखाउनैपर्छ भने प्रतिपक्षी दलले रचनात्मक सहकार्य गर्नुपर्छ । तर, यी दुुवै मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अब्बल हुन सकेका छैनन् । अहिले कतै संसद वा सांसदभन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाकै दोषका कारण यो अवस्था आएको त होइन भन्ने बहस चल्न थालेको छ ।

अन्य दलसँगको सहकार्यको आवश्यकता भएको वर्तमान सन्दर्भमा आफ्नै दलबीच फाटो सुहाउँदैन

दलहरूबीच रचनात्मक सहयोग छँदै छैन । एकले अर्काको छिद्रान्वेसी खोतल्नमा नै आफूलाई महान् ठानेका छन् । अघिल्लो साता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई मञ्चमा नै अपमान गरियो । मञ्चबाहिर मुर्दावादको नारा लगाइयो । केही समय अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रदर्शन नै भयो । उनको कार्यक्रमलाई बिथोल्ने प्रयास गरियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा तथानाम भनिएको छ । यी सबै घटना दलहरूबीच बढ्दो मनमुटाव र आपसी द्वन्द्वका परिणति हुन् । आखिर भाइ फुटेपछि हुने यही हो । अनेकतामा खाडल परेपछि परचक्रिले खेल्ने मौका पाउँछ नै । हेक्का रहोस अहिले केही जमातले इतिहास बनिसकेको राजतन्त्रको सिनो उधिन्नुको कारण पनि यिनै हुन् ।

अप्रिय घटना
२०५२ सालपछि देखापरेको नेपालको संसदीय राजनीतिमा सांसद किनबेचको शृंखला लगभग ५० को दशकभरि नै रह्यो । त्यतिखेरको ‘सुरा सुन्दरी काण्ड’ र सांसदहरूलाई थाइल्यान्ड घुमाउन पठाएको कुरा अहिले पनि राजनीतिको गलत अभ्यासका रूपमा परिचित छ । पजेरो संस्कृति पनि यसैको उपज थियो । त्यसपछि सरकार टिक्दै नटिक्ने, सांसद किनिने र बेचिने सिलसिला दोस्रो संविधानसभासम्म पनि थियो । सरकार बनाउन र गिराउनकै लागि २०६४ यता एउटै दल ११ पटकसम्म पनि विभाजित भएको थियो ।

विगतबाट सिकेर वर्तमानको सदूपयोग गर्नु नै आजको उपयुक्त उपाय हो । संसदभित्र कुनै पनि हालतमा असंसदीय खेल हुनु हुँदैन । बहुमतवाला दलले व्यक्तिभन्दा नीतिप्रधान हुनेगरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । आन्तरिक झगडा सम्बन्धित दलको निजी मामिला हो, त्यसको व्यवस्थापन दलभित्रै गर्नुपर्छ । एउटा दलको वैमनष्यताको परिणाम अरू दल वा आममानिससामु पुग्नु नालायकीपनाको पराकाष्ठ नै हो ।

पुस्तान्तरणमा कांग्रेस
नेपाली कांगेसमा यतिबेला पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ । पार्टीको आन्तरिक थलोमा सरोकरवालासमक्ष हुने बहस सार्वजनिक भएको छ । आफूलाई युुवापुस्ताको दाबी गर्ने सो पार्टीका मआमन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्व नबदलिए हामी बदलिन्छौं भन्दै आफ्नै पार्टी सभापतिविरुद्ध अभियान छेडेका छन् । उक्त क्रियाकलापप्रति लक्षित गर्दै नेकाका केन्द्रीय सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गाली गरेर होइन काम गरेर पार्टी बलियो हुन्छ भन्दै उनीहरूलाई काम गरेर देखाउन भनेका छन् । २०४७ सालको चुनावमा बहुमत प्राप्त उक्त दलले एकमना सरकार सञ्चालन गर्न नसकी संसद भंग गरेका कारण नै नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको बिजारोपण भएको हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छलंग छ ।

नेकपा माओवादीसहितको गठबन्धनका कारण गत स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा बैरिएको सो पार्टीका महासचिव गगन थापा आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने घोषणा गरेका छन् । छोरो नजन्मिदै उनलाई कन्दनीको हतार छ । २०८४ सालको निर्वाचनका लागि अहिले नै सहयात्रीको मन कुडाउन उपयुक्त थिएन । दलहरूबीच दूरी बढाउने अर्को उपाय यो पनि हो । यसबाट गणतन्त्रका पक्षधरको मनोबल बढ्दैन, बरु घट्छ । यसकारण यस्ता कुराहरू गर्दा हेक्का राखेर गर्न जरुरी छ । अन्य दलसँगको सहकार्यको आवश्यकता भएको वर्तमान सन्दर्भमा आफ्नै दलबीच फाटो सुहाउँदैन । कम्तीमा पनि राजावादीलाई सगोलमा जवाफ दिनैका लागि भए पनि राजनीतिक दलको मिलन अपरिहार्य छ ।