इलाम । रोङ गाउँपालिका–३ कुटीडाँडास्थित पाथिभरा मन्दिरमा संकलन भएको भेटी (नगद, सुन र चाँदी) हिनामिना विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

छानबिन प्रतिवेदन सकियो, भएन सार्वजनिक

गत २३ जेठमा २५ दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले समिति गठन छानबिन जिम्मा दिए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हो ।

इलामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर काम थालिएको थियो । समितिमा कोइरालासहित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका आलेप अधिकृत देवीचरण भण्डारी, अडिटर किशोर ताम्राकार, सहरी विकास कार्यालयका इन्जिनियर र रोङ गाउँपालिकाका प्रतिनिधिका रूपमा चार्टर एकाउन्टेन प्रज्ज्वल अधिकारी थिए ।

समिति बनाउ“दा जिल्ला प्रशासनले पाथिभरा मन्दिरमा विगतको पाथिभरा संरक्षण संस्थाका सम्पूर्ण गतिविधि र आर्थिक अनियमितता समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरोकारवालाबिच सार्वजनिक गर्ने बताइएको थियो । तर, प्रतिवेदन तयार भए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

आइतबार ढिलोगरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाए पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

प्रजिअ पोखरेलले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आफूले पहिले अध्ययन गरेपछि गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा पठाउने बताए । प्रतिवेदन सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने र ‘अध्ययन गरेर विधिपूर्वक सार्वजनिक गर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

उता, रोङ गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई छानबिन समितिको एकप्रति प्रतिवेदन माग्दा नदिएपछि लिखित रूपमा पत्राचार गरेको छ । प्रजिअ पोखरेलले ‘प्रतिवेदन दिन नमिल्ने’ भनेपछि पालिकाले पत्र पठाएको हो ।

प्रजिअ पोखरेलले ‘गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोलाई लिखित पत्र पठाउन मिल्दैन भनेर लेखेर पठाउ“छु भन्ने जवाफ दिएको’ भन्दै अध्यक्ष स्याङ्बोले ‘लिखित प्रतिवेदन माग गर्दा नपाए जिल्ला प्रशासनले छानबिन क्रममा लुकाउन र तोडमोड गर्न खोजेको विषयसहित गाउँपालिकाले पर्दाफास गर्ने’ जानकारी दिए ।

‘एक÷दुई रुपैयाँ गर्दै दर्शनार्थीले चढाएको रकम हिनामिना नहोस् भन्ने हो, सबैले सोध्दा के जवाफ दिने ? चा“डै पत्रकार सम्मेलन गर्छौं,’ अध्यक्ष स्याङ्बोले भने, ‘केही छुटाउने नहुने विषय समेटी गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दासमेत ती विषयमा ध्यान दिइएको छैन ।’

छानबिन क्रममा समितिले पुरानो पाथिभरा संरक्षण संस्थाले मन्दिरमा भेटी संकलन गर्दा काटेको रसिद, काम गर्दाका बिल भर्पाई, निर्माण विवरणलगायत अध्ययन गरेको थियो । लामो समयदेखि नवीकरणसमेत हुन नसकेको संस्थाले काम गर्ने क्रममा आम्दानी र खर्च विवरण नमिलाई गरेको पाइएको छ । निर्माण र खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बाहिर रहेर काम गरिएकोसमेत पाइएको छ ।

पुरानो पाथिभरा संरक्षण संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखिको हिसाब बुझाएको छैन । सो समितिले १९ महिनाको लेखापरीक्षणसमेत नभएको हिसाब बुझाउन बाँकी थियो । पुरानो संस्थाको बैंक खातामा सो अवधिको १७ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको देखिएको छ ।

छानबिन क्रममा थप ८८ लाख समितिसँग नगद मौज्दात रहनुपर्ने देखिएको छ । पुरानो समितिले १९ महिनाको हिसाब बुझाउन बाँकी छ भने २०७३ सालदेखि नवीकरणसमेत गरिएको छैन ।

पाथिभरा संरक्षण संस्था मातहतको मन्दिर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केही महिनाअघि कानुन निर्माण गरी गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइएको थियो । गाउँपाकिाले पाथिभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ तयार गरी गाउँसभाबाट ११ माघ २०७९ मा पारित गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार कार्यविधि बनाई जैविक विविधता तथा धार्मिक क्षेत्र संरक्षण गर्नेगरी मन्दिरलाई गाउँपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइएको हो । स्वामित्वमा ल्याएपछि करिब आठ महिनाको अवधिमा मन्दिरमा १ करोड नगद भेटी संकलन भएको छ ।

हाल, गाउँपालिकाले निर्माण गरेको समितिले दैनिकजसो हिसाब सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नगदस“गै सुनचा“दीसहितका जिन्सीसमेत सो अवधिमा संकलन भएको छ । स्थानीयले समेत ‘पुरानो समितिले मन्दिरमा भ्रष्टाचार गरेको’ भन्दै ‘तत्काल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने’ चेतावनी दिँदै आएका छन् ।