आरोप, प्रत्यारोप र खण्डनमण्डनसँगै देशको आर्थिक अवस्थाले ‘लय समाउन थालेको’ दाबी भइरहँदा देशको व्यापार घाटा भने गत वर्षको तुलनामा उल्टै २ दशमलव १५ प्रतिशतले बढी हुन पुगेको छ । गत साउनदेखि असोज महिनासम्म देशको व्यापार घाटा ३ खर्ब ६६ अर्ब ८८ करोड ४० लाख ८४ हजार हुन जाँदा गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा बढ्न गएको हो । व्यापार घाटामा सुधार ल्याउने भनेर निकै झ्याली पिटाए पनि सधैंभरि निर्यातमा कमी हुन जाँदा घाटाको अनुपात बढ्दै गइरहेको हो । आवश्यक सामग्री मात्र आयात गरिने भनिए पनि औद्योगिक उत्पादनमा देशमा सियोसम्म उत्पादन नहुने भएपछि सबै कुरा अत्यावश्यक सामानमा पर्न जाने नै भए । देशभित्र हुने कृषिजन्य उत्पादनको बिक्रीवितरण व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा नेपालमा उत्पादित सामान निकै कम मूल्यमा निर्यात हुन जाने र विदेशी औद्योगिक सरसामान तथा नेपालमा अपुग दैनिक उपभोग्य कृषि उत्पादनसमेत महँगो मूल्यमा खरिद गरिने अवस्था कायमै रहेकाले देशको व्यापार घाटामा सन्तुलन आउन नसकेको देखिन्छ ।

कसको सरकारले के गर्न सकेन भनी राजनीतिक टिप्पणी बढी हुने र त्यसको जवाफ पनि राजनीतिक शैलीमा फर्काउने परम्परा बसिसकेको देशमा जुनसुकै सरकार आए पनि कामचलाउका रूपमा मात्र सरकारमा रहने गरिरहेका देखिन्छन् । कुनकुन नेपाली उत्पादन विदेशमा बढी खपत गराउन सकिन्छ भनी खोज र अनुसन्धान गर्ने काम गरिएको देखिँदैन । नेपालका उत्पादन कुन देशमा के कति माग छ, कसलाई कुन ढंगले प्रवद्र्धन गर्न गराउन सकिन्छ भनेर नवीन प्रयासको थालनी भएको पनि देखिँदैन । उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी तथा उद्यमकर्तालाई केवल पार्टीका लागि चन्दादाताका रूपमा लिने बानी हटिसकेको छैन । सरकारलाई कर बुझाएनन् भन्ने गुनासोभन्दा उनीहरूको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि के गर्न सकिन्छ सोको ’boutमा धर्म निर्वाह गरेको कहिल्यै पनि देखिएको छैन । देशका कुनै पनि उद्योग वा उत्पादनमा भौतिक, आर्थिक तथा प्राविधिक लगानी गरेर मोडलका रूपमा विकास र विस्तार गरेको देखिएको छैन । बरू कृषि उत्पादनमा आवश्यक मल, बीउ तथा औजार कृषकले समयमै पाउन नसक्दा कृषकले अपेक्षा गरेअनुरूप कृषि उत्पादन पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । फलतः आयात निकै बढी र निर्यात नगन्य हुने अवस्थामा सुधार आउने संकेत कतै देखिँदैन ।

लाज छोप्न सरकार र सरकारी निकायले दसैं, तिहार र छठको समयमा आयात स्वाभाविक रूपमा बढी हुने भएकाले व्यापार घाटा देखिएको प्रचार निरन्तर गरिरहेका छन् । ‘भ्रम छर्ने र राज गर्ने’ यस्तो घिनौना शैली परित्याग गरी यथार्थतालाई आत्मसात् गरेर सुधारको बाटो अबलम्बन गर्ने छनक पनि कहिँकतै देखापर्दैन । सरकार कर्मचारीले ‘असहयोग गर्ने गरेको’ र कर्मचारीले ‘सरकारले मनपरि आफू अनुकूलका काममा लगाएर देशको प्रणालीगत विकास चौपट पारेको’ आरोप र प्रत्यारोपबाहेक देशमा प्रगतिका काम कुरा लेखिने र देखिने गरेका छैनन् । विदेशी सामानको उपभोग बढेको, सौन्दर्य प्रसाधनका सामान खपत भइरहेको, कम्प्युटर मोबाइलजस्ता प्रविधिगत सामग्रीको प्रयोग बढेको जस्ता कारण सरकार र सरकारी निकायका कमी, कमजोरी र असक्षमता ढाकछोपका अस्त्र बनिरहेका छन् । स्वदेशी उत्पादन र खपतमा बढावा दिने, नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा पु¥याउने उचित प्रबन्ध मिलाउने, विदेशी बजारमा निर्वाध बिक्री हुनेगरी स्तरीकरण गर्ने काममा ध्यान नदिँदासम्म नेपाली व्यापार घाटाले विकराल स्वरूप ग्रहण गर्दै जाने देखिन्छ ।