भ्रष्टाचार कुनै पनि राष्ट्र र समाजको सामाजिक आर्थिक प्रगतिको अवरोध हो । यसले विकास र समृद्धिको जगलाई नै खलबल्याइदिन्छ र जनअपेक्षामाथि नै कुठाराघात हुनजान्छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप त्यतिखेर बढ्न थाल्छ, जब विश्वास र भरोसा गरिएका व्यक्ति र संस्थाले शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि मात्र क्रियाशील रहन्छन् । भ्रष्टाचारका अनेक रूप हुन्छन् । सिधा आर्थिक लेनदेनमा मात्र यो सीमित रहँदैन । घुसखोरी, कसैलाई प्रलोभनमा पार्नु, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, व्यक्तिगत कामका लागि सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्नु, कार्यालय समयमा नपुग्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरण, उपभोक्ता समितिमार्फत् बजेटको रकमान्तरजस्ता क्रियाकलाप भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्छन् । यो एउटा दीर्घकालीन संक्रामक रोगका रूपमा समाजमा फैलिएको छ । यसको प्रभाव समाजका हरेक वर्ग समुदायका मान्छेहरूसम्म नकारात्मक रूपमा परेको हुन्छ । यो सामाजिक कुरीतिले खासगरी गरिब, निमुखा र गरिखाने वर्गका मानिसलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारेको हुन्छ । जसले गर्दा गरिबी र असमानताको खाडल फराकिलो बन्दै गएको छ ।
यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाई विधिको शासन र पारदर्शिताको अवस्था कमजोर बनी नागरिकमा नैराश्यता बढ्नथाल्छ । जहाँ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि तीव्र छन्, त्यहाँको सार्वजनिक निकायले गर्ने निर्णय पारदर्शी हुँदैन र जनताको विश्वास र भरोसा ती व्यक्तिप्रति किमार्थ रहँदैन । अझ हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अँगालेको मुलुकका राजनीतिक भ्रष्टाचार र अनियमितताका शृं्खलाले आमनागरिकको विश्वास राजनीतिक दलप्रति घट्दै गएको पाइन्छ । अन्ततः यसले राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्नेछ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यो सबैले स्विकारेको तितो यथार्थता हो । हरेक गल्लीगल्लीमा, चियागफमा, समाजको तल्लो तहमा र कामको खोजीमा निस्केको तमाम युवा–युवतीका मन मस्तिष्कमा नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थाले जरा गाडेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय रहेको संस्था अख्तियार, सीआईबी (नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग) सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग सक्रिय हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको गति र मति नसुध्रिनु मुलुककै लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।
पैसाकै लागि सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरू मानव बेचबिखनजस्तो आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनु आश्चर्यजनक छ । सरकारी कागजात किर्ते गरी नेपालीलाई अवैध रूपमा भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २२ जना व्यक्तिविरुद्ध संगठित अपराधविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ । यसले हाम्रो मुलुकको भ्रष्टाचारको जालो कसरी फैलिरहेको छ ? सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन अधिकृतसहित चार जना कारागार चलान भएका छन् भने सोही प्रकरणमा अन्य ६ जनासँग काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटी माग गरेको छ । आज हजारौं त्यस्ता युवायुवती पर्यटक भिसामा बिचौलिया र ट्राभल एजेन्टहरूबाट ठगिएर बिचल्ली परेका छन् ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो नबनुन्जेल भ्रष्टाचारको चंगुलबाट मुलुक मुक्त नहुने निश्चित छ
सरकारी विवरण र कागजात चुस्त दुरुस्त बनाइदिएबापत अध्यागमन विभागमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूले मोटो रकम पाउने हुनाले पनि अधिकारको दुरुपयोग बढेको छ । अझ भनौं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यस्ता आपराधिक गतिविधि एवं सुन तस्करीका घटनाले मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी सबै भ्रष्टाचारकै शृंखलाको निरन्तरताका रूपमा बुझेर नियन्त्रणको उपाय अपनाउनु जरुरी छ ।
सन् २००४ देखि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल – टीआई)ले नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सन् २०२३ का लागि प्रकाशित गरेको सूचांकले नेपालको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा प्रगति नभएको देखाएको छ । यो २० वर्षको समयमा कुनै उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुले नेपालमा विधिको शासन र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विभिन्न कालखण्डका क्रान्ति र जनविद्रोहको जगमा उदाएका मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू नै भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोगमा मुछिएका घटनाले व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मृगतृष्णाझै भएको छ । मुलुक अब कहिल्यै बन्न नसक्ने गलत भाष्यले जरा गाड्न थालिसकेको छ ।
राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, संरचना फेरिए, शासकीय स्वरूप फेरियो, राजनीतिमा नयाँनयाँ पात्रहरूको प्रवेश भयो । हुँदाहुँदा गठबन्धन र सरकारहरू फेरिएको फेरियै छन् । तर, मुलुक र जनताको अवस्था भने फेरिएको छैन । असन्तुष्टि, अनियमितता, बेतिथि, भ्रष्टाचार एवं कुशासन झनझन चुलिँदै गएको छ । यो अवस्था आउनुका पछाडि को दोषी छ ? व्यवस्था दोषी हो कि ? नेता दोषी हुन् कि ? प्रवृत्ति दोषी हो कि ? नियत दोषी हो कि ? नीति नियम नै दोषी ? गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ ।
नेपाल विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारजन्य मुलुकको सूचीबाट सुधार हुनसकेको देखिँदैन । करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई २०२३) का अनुसार नेपालको स्थान १०८ मा रहेको छ । यो १८० वटा मुलुक र क्षेत्रका बीचमा गरिएको अध्ययन हो । सन् २०२१ मा नेपालको स्थान ११७औं मा थियो भने २०२२ मा नेपालको स्थान ११०औं मा थियो । सो प्रकाशनअनुसार नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ चालिएका कदम र प्रयासहरू प्रभावकारी देखिएनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै उल्लेख प्रगति नदेखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
ट्रापरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकहरूको भ्रष्टाचारको अवस्थाको मापन गर्ने गरेको छ । यसले शून्यदेखि सयसम्मका आधारमा विभिन्न मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्थालाई मापन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ । ५० भन्दा तल प्राप्त गर्ने मुलुक अति भ्रष्टाचार हुनेमा पर्छन् । यसर्थ, सन् २०२२ मा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको थियो भने सन् २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर । भ्रष्टाचार र अनियमितताका शृंखलामा नेपाल भुटानभन्दा तल परेको छ । माल्दिभ्स र भारत ९३औं स्थानमा छन् । यद्यपि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान बंगलादेश र अफगानिस्तानभन्दा अगाडि देखिन्छ । यसको मतलव यो होइन कि नेपालले सुशासनको क्षेत्रमा प्रगति गरेको छ । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड क्रमशः ९०, ८७ र ८५ अंकका साथ सुशासनयुक्त मुलुकमा फेरि पनि सूचीकृत हुनपुगेका छन् । सबल न्याय प्रणालीसहित यी विकसित मुलुकहरूमा विधिको शासन र पारदर्शिताजस्ता मान्यताले गति लिएको पाइन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अँगालेको मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका शृंखलाले दलप्रति आमविश्वास घट्दै गएको पाइन्छ
नेपालका हरेकजस्तो सत्तासीन दलहरू एवं सरकारप्रमुखहरू जनतालाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा रटाउँछन् । संघीय सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध भण्डाफोर अभियान पनि सुरु भएको बताउँछ । यसले आमजनतामा केही आशा र भरोसाको आमसञ्चार पनि गराएको थियो । राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा पनि चलाइयो । अझै पनि कतिपय व्यक्ति जेलमै छन् । मुलुककै चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणविरुद्धका फाइल खोलिएको बताइए पनि अन्य प्रकरणका फाइलहरू खोलिने र दोषीले सजाय पाउने कुरा कहाँ पुग्ने हो पत्तो छैन ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान चल्दाचल्दै पनि एकपछि अर्को नयाँ प्रकरण र काण्डले पुराना काण्ड र घटना ओझेल पर्दै गएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मृगतृष्णाझैं बनेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासहरू अपर्याप्त भएका छन् । जनतालाई केही न केही गरिएकै छ भनेर बजार हल्ला गर्ने गरेजस्तो मात्र देखिएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संस्थाहरूलाई अधिकार सम्पन्न एवं शक्तिशाली बनाउन राजनीतिक सहमति जरुरी छ । दण्डहीनता नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधक बनेको छ । जे गरेपनि छुटकारा पाउने स्वतन्त्रताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन मृगतृष्णाजस्तै बनेको छ । दोषीलाई उन्मुक्ति दिने निहित राजनीतिक स्वार्थले भ्रष्टाचार घट्ने होइन, बढ्ने गतिमा छ ।
भ्रष्ट व्यक्तिलाई सामाजिक र राजनीतिक बहिष्कारको नीति नलिएसम्म नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य धेरै त्यस्ता मुद्दाहरूमा राजनीति जोडिने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व जोडिने गरेको छ । तर, यसका नियन्त्रणका विषयमा भने बाहिरी देखावटी मात्रै राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाइएको छ । भित्रभित्र भ्रष्टलाई जोगाउने र चोख्याउने प्रपञ्च रचिन्छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्रलाई उदांगो पारिदिएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो नबनुन्जेलसम्म भ्रष्टाचारको चंगुलबाट मुलुकले उन्मुक्ति नपाउने निश्चित छ । यसका अलावा सरकारले पारदर्शी प्रणाली अपनाउनुपर्छ, जसले गर्दा कसैले पनि अधिकारको दुरुपयोग गर्न नसकोस् ।
