संक्रमणकालीन न्यायमा झनै किचलो

काठमाडौं । सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष तत्कालीन माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि न्यायमा विलम्ब भइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन पीडितले जोड गरिरहेका बेला फेरि एकपटक तत्कालीन माओवादीबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडित र सरकार पक्षबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडितको मत बाझिएको छ ।

माओवादी पक्षका पीडितले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि द्वन्द्वपीडितको आपत्ति

१० वर्षको द्वन्द्वका क्रममा माओवादीबाट क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएका, बेपत्ता बनाइएकाहरू यतिखेर न्यायको पर्खाइमा रहेका छन् । सुरुमा माओवादीपीडितहरूले मात्रै न्याय, परिपूरण र बेपत्ता भएका आफ्नो आफन्तको खोजीका लागि सामूहिक रूपमा आफ्नो मत राखेका थिए । पछि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका र बेपत्ता बनाइएका सबै द्वन्द्वपीडितलाई समेट्ने हिसाबले द्वन्द्वपीडितलाई समेट्ने हिसाबले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी बन्यो ।

सुरुमा सामूहिक रूपमा पीडितहरूको आवाज उठाउँदै आएको साझा चौतारीबाट माओवादी पक्षका पीडितहरू भने बिस्तारै छुट्टिँदै गएका छन् । द्वन्द्वरत पक्ष तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि माओवादीका पीडित पक्षहरू भने परिपूरण र बेपत्ता पारिएका आफ्ना आफन्तको अवस्था जानकारी मात्रै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूले एक साताअघि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गर्न सहमति दिएका छन् ।

यता, १० वर्षे द्वन्द्वमा माओवादीबाट क्रुरतापूर्वक हत्या, अपहरण गरी बेपत्ता र अंगभंग बनाइएका पीडितहरूले भने द्वन्द्वपीडितका संस्था र सञ्जालहरूको नामसमेत राखेर भ्रम छर्न खोजिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामीहरूको संस्थाको नाम जबर्जस्ती राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सबैको माग यही हो भनेर जसरी मागपत्र पेस भएका छन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘उहाँहरू हाम्रो न्यायभन्दा पनि आफ्नो पक्षको न्यायमा मात्रै देखिए, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

उनीहरूले लेखेको पत्रमा उल्लिखित विषयवस्तु एवं पीडितका संस्था र सञ्जालहरूको नाम समावेश गर्दा सम्बन्धित संस्था र सञ्जालका आधिकारिक पदाधिकारीहरूसँग कुनै परामर्श, जानकारी तथा अनुमति नलिइएको एवं आफूखुसी सम्झनामा आएजति द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाका नाम राखेर आफूअनुकूल दुरुपयोग गर्न खोजिएको कार्य गलत भएको, सो मागपत्र हाम्रो आधिकारिक माग पत्र नभएको अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुमन अधिकारी खोइ भनेर सोध्दा उहाँको पनि सहमति छ, भनेर भ्रम छर्ने काम भएछ,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूले झुट बोलेर हाम्रो मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने काम भइरहेकाले पीडितमैत्री कानुन संशोधन नभएसम्म संसद्मा पेस हुन लागेको विधेयक स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।’

त्रुटिपूर्ण ऐन एवं सोका आधारमा बनाइएका आयोग स्वायत्त र विश्वसनीय नहुनु नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ९÷९ वर्षसम्म असफल हुन पुग्नुको मूल कारण हो । हाम्रो पीडा र अन्यायको तत्काल साँच्चिकै समाधान गरियोस्, तर समाधानका नाममा भ्रम छर्ने, अलमल्याउने एवं झन् पीडा दिने काम नगरियोस् भन्ने हाम्रो दृढ मनसाय र माग रहेको सर्वविदितै रहेको भन्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेर द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामी द्वन्द्वपीडितहरूले विगत ९–९ वर्षदेखि स्वीकार्य र समाधान दिने ढंगले तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन, स्वायत्त र स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन, विश्वसनीय र पारदर्शी छनोट प्रक्रियाद्वारा स्वायत्त र विश्वसनीय आयोग गठन तथा पीडितकेन्द्रित र लैंगिक संवेदनशील कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नका लागि हाम्रा अधिकारसम्बन्धी मागपत्रहरू वर्षौंदेखि सयौंपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष एवं दोस्रो तहका नेतृत्व, संसद्, संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, आयोग तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसमक्ष निरन्तर पेस एवं छलफल गर्दै आएका छौं,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वर्षौंदेखि कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको दृढ इच्छाशक्तिको अभावका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको ९ वर्षसम्म पनि कानुन संशोधन नगरिएको तीतो र लज्जास्पद यथार्थ रहेको उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत १० माघमा जारी गरेको आदेशलाई समेत आफूअनुकूल हुने गरी बुझ्ने एवं अपव्याख्या गर्नेक्रम दोहोरिएको पीडितहरूको भनाइ छ । आदेशको मनसाय तत्काल ऐन संशोधन गरेर विश्वसनीय सिफारिस समिति गठन गर्नु एवं तत्कालीन रूपमा बेकाम बसिरहेका कर्मचारीमार्फत केही कार्यको सुरुवात गर्नु रहेको छ । द्वन्द्वपीडित एवं द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको मनसाय तत्काल आमद्वन्द्वपीडितहरूका सवाल यथाशीघ्र जिम्मेवार भएर राज्यले सम्बोधन गरोस्, पीडितका सत्य, न्याय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, स्मृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापनालगायतका तत्कालीन राहत तथा क्षतिपूर्तिदेखि दीर्घकालीन परिपूरण अधिकार एवं भविष्यमा पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने शान्ति सम्झौताका कार्यभार र जिम्मेवारीबिना जालझेल, चलखेल जिम्मेवार भएर पूरा गरोस् भन्ने पीडितको माग छ ।

द्वन्द्वरत पक्षद्वारा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका कारण अथाह पीडामा परेका पीडित समुदायबीच यस विषयमा त्यस्तो फरकमत छैन र हुनुपर्ने कारण पनि छैन । तर, समग्र पीडित समुदायलाई समेटेर समाधानका लागि पहलकदमी लिनुको साटो आफ्नो स्वार्थअनुकूल पीडितलाई प्रयोग गर्ने, फरकफरक धारणा देखाएर खेल्ने एवं समाधान गर्ने भ्रम छरेर समाधानको बाटोलाई खण्डित तुल्याउने र चलखेल गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता खेलहरूप्रति सजग रहन र आमपीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्ने ठोस र स्पष्ट प्रक्रियाका लागि एकजुट हुन पीडित समुदायलाई अपिल गरेका छन् ।

अदालतको आदेशपछिको अवस्थाका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले ८ चैत २०८० मा देशैभरिबाट काठमाडौंमा जम्मा भएका द्वन्द्वपीडितहरूको ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश एवं समाधानको ठोस मार्गचित्र’ विषयक राष्ट्रिय परामर्शबाट पारित गरिएको र १५ माघ २०८० राष्ट्रिय परामर्शपश्चात् पारित गरी सार्वजनिक गरिएको धारणा मात्रै आफूहरूको धारणा रहेको बताएका छन् ।

पदाधिकारीहरू नभएको अवस्थामा ऐनको धारा ४२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी केही कार्य आरम्भ गर्ने कुरा सकारात्मक भएको तर त्यस्तो व्यवस्था अल्पकालीन मात्र भएको एवं भोलि आयोगको काममा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने, पदाधिकारी नियुक्त भएर आएपछि अप्ठ्यारो नपर्ने, सचिवालय र पदाधिकारीबीच असामन्जस्य उत्पन्न नहुने एवं आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच नआउनेगरी बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने धारणा दस्तावेजमार्फत स्पष्ट पारिएको छ ।

पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उजुरीको वर्गीकरण, द्वन्द्वका कारणको विश्लेषण, आयोगलाई सशक्त बनाउन आवश्यक अनुसन्धान, सामान्य प्रकृतिका घटनाको छानबिन, दोहोरो परेका उजुरीको पहिचान, पीडित समुदायलाई तत्कालीन राहत, उपचार तथा आवश्यकता, परिपूरण आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन तथा तयारी, उजुरीहरूको चुस्तदुरुस्त भण्डारणलगायतका कार्यजिम्मेवारी सचिव एवं कार्यटोलीलाई दिनुपर्ने धारणा पारित गरी सार्वजनिक गरेको थियो । पीडित समुदायको जीवनरक्षा, उपचार, औषधोपचार, सहयोगी सामग्री, जीविकोपार्जनलगायतका तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याउन माग गरेका छन् ।

बाधा अड्काउ प्रावधानको दुरुपयोग गरी पुरानै असफल कानुन, संरचना र प्रक्रियाबाट नियन्त्रित सिफारिस समिति र देखावटी आयोग बनाएर पुरानै असफलता, पीडा र निराशाको चक्र दोहो¥याएर पीडित समुदायलाई झुक्याउने, ऐन संशोधन नगर्ने, विश्वसनीय आयोग गठनलाई टार्ने गलत प्रयास नगर्नसमेत सचेत गराएको छ । २१ वटा संस्थाले माओवादी पक्षका पीडितहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा पीडितको आपत्ति किन ?
सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकाले गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी संसद्मा विधेयक ल्याउन खोजिएपछि माओवादीबाट पीडित बनाइएकाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । संशोधनसहित दर्ता भएको विधेयकको मानवअधिकारकर्मी तथा पीडितले विरोध जनाएका छन् । तर, केही संशोधन गरेजस्तो गरेर पुनः घुमाउरो हिसाबमा पीडकलाई बचाउन खोजिएपछि पीडितहरूले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

हाल ल्याएको विधेयकको दफा २ को ४ र ५ मा भएको व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै रहेको पीडित बताउँछन् । दफा २ को ४ मा मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य सम्झनुपर्ने भन्दै नौवटा अपराधलाई राखिएको छ ।

जसमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल्ने वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई सम्झनुपर्ने भनिएको छ ।

दफा ५ मा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा पनि चार प्रकारको अपराधलाई सूचीकृत गरिएको छ । जसमा क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना भनी राखिएको छ । त्यस्तै, आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र मुद्दा नचल्ने भए निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । सो व्यवस्थाका कारण अपराध गर्नेले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुने भन्दै पीडितहरूले आवाज उठाए ।

आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणका आधारमा ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त नहुन पनि सक्ने, भएका प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 87 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
इटहरी वडा नं २० मा कांग्रेसको प्यानलै विजयी