कुन मुलुकका जनता कति चेतनशील छन् ? भनी मापन गर्ने विश्वव्यापी सहज र भरपर्दो माध्यम जनप्रतिनिधिको छनोट प्रक्रिया नै हो । सचेत र चेतनशील नागरिकले जनप्रतिनिधि छान्नुपर्दा जनताप्रति इमानदार र बफादार व्यक्तिको योग्यता, कार्यदक्षता, सार्वजनिक दायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता भएकै व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छन् । यसैगरी निष्कलंक र स्वच्छ कार्यशैली, निस्वार्थ सेवा, नेतृत्वमा दृढ र निर्भीक तथा जनसेवामा समर्पित कुशल व्यक्तिलाई नै मतदाताले रोज्छन् । सार्वजनिक दायित्व प्रहण गर्ने जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने यो आधारभूत विशेषता नै हो ।

जुन मुलुकका नागरिक आफ्नो तथा सन्तति र मुलुककै भविष्यप्रति नै चासो राख्दैनन् भने उनीहरूको जनप्रनिधि छनोटको आधार पनि मुखाकृति, नाता सम्बन्ध, क्षणिक लाभ, दलीय सम्बन्ध र स्वार्थमै आधारित हुन्छ । यस्तै, पृष्ठभूमिबाट छानिएका जनप्रतिनिधिको व्यवहार र कार्यशैली जनताकै लागि घातक बन्छ । यिनीहरू स्वार्थका जनप्रतिनिधि मात्रै ठहरिन्छन् । यस्ता व्यक्ति छनोट गर्ने जनता सैद्धान्तिक एवं एकेडेमी शिक्षामा जतिसुकै अब्बल र दक्ष भए पनि व्यवहारका दक्ष र मन मस्तिष्कका सचेत र चेतनशील नागरिकको समूहमा पर्न सक्दैनन् । पाश्चात्य विकसित मुलकहरू र हाम्रो तथा दक्षिण एसियाली मुलुककै जनचेतनाको स्तर समान नहुनुको कारण पनि यही हो ।

जनप्रतिनिधि छनोटको हाम्रो विद्यमान व्यवस्था उदार र पूर्ण लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहारमा मुलुक र जनताका लागि हितकर बन्न सकेन । जनप्रतिनिधि छनोटको विद्यमान प्रक्रिया केबल व्यक्ति आफ्नै लागि, दलीय शीर्षस्थ नेताकै लागि लाभदायक एवं हितकर बन्दै आयो । यो कुरा लोकतन्त्रको १५ वर्षे कार्यकालले नै पुष्टि गरेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण पनि आममतदाताको रोजाइको भन्दा दलीय शीर्षस्थ नेताकै रोजाइमा परेको व्यक्तिलाई नै जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो । जनताको रोजाइमा परेको दक्ष र इमानदार व्यक्ति दलीय शीर्षस्थ नेताको रोजाइमै पर्दैन । वैचारिक बहस र तर्क गर्ने दक्ष व्यक्ति त नेताको स्वार्थको बाधक ठानिन्छ । दलीय उम्मेदवार बन्न नेताभक्त, चाकडीदार व्यक्ति भए पुग्छ । नेता रिझाएर लाभ हत्याउने व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ मानिन्छ ।

पूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिमा यस्तो प्रवृत्ति हावी हुनुको कारण पनि नेताको स्वार्थ केन्द्रित संकुचित मानसिकता नै हो । यसैले, राष्ट्रिय राजनीतिलाई व्यवहारकै उदार र मुलुक अनि जनताको सेवामा समर्पित बनाउने हो भने जनप्रतिनिधि छनोटको प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । छनोट प्रक्रिया परिवर्तन आवश्यक छ÷छैन ? यस सवाललाई अब सार्वजनिक रूपमै तर्क र बहसको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने स्तम्भकारको मान्यता भएकाले यसै विषयलाई आलेखमा चर्चा गरिएको छ । जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड नेताको रोजाइ र निगाहमा होइन अब सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रकै, सम्बन्धित दलका साधारण सदस्यसम्मका सबै व्यक्तिको रोजाइमा हुनुपर्छ । अझै यस प्रक्रियालाई व्यापक बनाउने हो भने सम्बन्धित क्षेत्रकै आममतदाताले रोजेकै व्यक्तिलाई दलीय जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ । यसरी छनोट गरिने जनप्रतिनिधिको दलीय उम्मेदवार, दक्ष, सक्षम, योग्य, इमानदार एवं लोकप्रिय हुनसक्छ । यही कार्यविधिलाई स्तम्भमा जनप्रतिनिधिको प्रारम्भिक छनोट विधि वा प्राइमरी भनिएको हो । यसरी छानिने दलीय जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारलाई आममतदाताको प्रत्यक्ष निर्वाचनको कसीमा उभ्याइए, जुन दलबाट छनोट भए पनि संघीय संसद्मा योग्य र दक्ष व्यक्तिकै बाहुल्यता हुन्छ । यस अवस्थाको संसद्ले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, राष्ट्राध्यक्षलाई समेत लगाम लगाएर सही बाटोमा हिँडाउनसक्छ । जुन हाम्रा लागि अहिले अत्यावश्यक देखिएको छ ।

मतदाताले कुनै निश्चित पार्टीलाई वास्ता नगरी जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवारलाई पनि मतदान गर्ने अनुमति पाउनुपर्छ

यो प्रक्रिया लाभदायक छ-छैन ? तथा यसको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हुँदै आएको प्राक्टिसको दृष्टान्तलाई पनि हेरौं । विश्वमा हाल जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार बन्नकै लागि प्रचलनमा ल्याइएका निम्न पाँच प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियामध्ये कुनै एकलाई प्रचलनमा ल्याउन सकिन्छ ।

१. खुला प्रारम्भिक छनोट
खुला प्रारम्भिक छनोट वा खुला प्रइमरीमा कुनै पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नभएका मतदाताले कुनै निश्चित पार्टीमा आबद्ध नभए पनि पार्टीको प्रारम्भिक छनोटमा मतदान गर्न सक्छन् । यस प्रक्रियामा मतदाताले एउटा प्रारम्भिक छनोटमा मात्रै मतदान गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय समावेश गरिएको हुनसक्छ । खुला प्रारम्भिक छनोटमा कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभएकाले पनि मतदान गर्न पाउने हुँदा ती मतदाताका साथै युवाको पनि सहभागिता हुने भएकाले यो प्रारम्भिक छनोटमा मतदाताको संख्या बढ्न सक्छ । समावेशी प्रकृतिका खुला प्रारम्भिक छनोटका केही बेफाइदा पनि छन् । यो विधि अपनाउँदा उम्मेदवारी मनोनयनमा पार्टीको नियन्त्रण रहँदैन, त्यसैले निर्वाचन परिणाममा पार्टीको भोटको प्रभाव कम हुन जान्छ ।

दृष्टान्तः यो प्रक्रिया अहिले दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य (यूके) र उरुग्वेमा प्रचलनमा आएको छ । यसक्रममा दक्षिण कोरियाको लोकतान्त्रिक पार्टीले सन् २०१७ मा कोरियाको इतिहासमै सबैभन्दा बृहत् खुला प्रारम्भिक छनोट (खुला प्राइमरी) ग¥यो । सो समयमा २० लाखभन्दा बढी इलोक्टोरल मतदान भएको थियो । यसैगरी, संयुक्त अधिराज्य (यूके)मा त यो प्रक्रिया सन् २००९ बाटै प्रारम्भ भएको हो । त्यतिखेर बेलायतका प्रमुख दुई पार्टी कन्जरभेटिव र डेमोक्रेटिकले नै सर्वप्रथम खुला प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियालाई अँगालेका थिए । उरुग्वेमा भने निर्वाचन अदालतले प्रशासनिक नियमका आधारमा राष्ट्रप्रति पदको उम्मेदवारका लागि खुला प्रारम्भिक छनोट गर्दै आएको छ । तर, निर्वाचनमा प्रयोग हुने प्रशासनिक नियममा पार्टी दर्ताका आधारमा मतदातामाथि कुनै किसिमको प्रतिबन्ध गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छैन ।

२. अर्धुखला प्रारम्भिक छनोट (अर्धखुला प्राइमरी)
अर्धखुला प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया खुला प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियाजस्तै भए पनि अलिक फरक प्रकृतिको छ । यस प्रणालीमा मतदान गर्ने मतदाताले पार्टीमा आफ्नो नाम अग्रीम दर्ता गर्नुपर्दैन । यसको सट्टामा मतदाताले मतदान केन्द्रमा पुगेपछि पार्टी विशेष मतपत्रका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाले विशेषगरी मतदातालाई अन्य पार्टीको प्रारम्भिक छनोटमा मतदान गर्नबाट जोगाउँछ । मतदाताले छनोट गरेको मतपत्र रेकर्ड सार्वजनिक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । परिणाम स्वरूप खुला प्राइमरीमा जस्तै उच्च संख्यामा मतदाताको सहभागिता हुनसक्ने भएकाले यो प्रक्रिया पनि लाभदायक छ । यस प्रक्रियाको मुख्य समस्या भनेको उम्मेदवार छनोटमा पार्टीको नियन्त्रण कम हुने र भोट क्रस हुने नै हो ।

दृष्टान्तः यो प्रक्रिया अहिले ताइवान र संयुक्तराज्य अमेरिकाको इल्लिनोइस, इन्डियाना, लोवा, ओहाइयो र न्युजर्सी राज्यमा प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

अमेरिकाका उपरोक्त राज्यका मतदाता मतदान केन्द्रमा पुगेर आफ्नो मतपत्र छनोटको घोषणा गर्छन् । मतपत्र छनोट पनि सार्वजनिक रूपमै हुन्छ । मतपत्रको छनोट मतदाता संलग्न भएको विगतको राजनीतिक पार्टीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

ताइवानमा भने प्रारम्भिक छनोट (प्राइमरी) प्रणालीकै परिमार्जित प्रक्रियालाई अवलम्बन हुँदै आएको छ । तर, यो कुनै निश्चित पार्टीका लागि तयार पारिएको थियो र तयारीका क्रममा प्रक्रियागत सवाललाई उच्च महŒव दिइएको थियो । ताइवानका मुख्य दुई पार्टी क्रमशः लोकतान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी र कोभिन्ताङ पार्टीले सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनको पार्टी मनोनयन निर्धारण गर्नका लागि ब्लांकेट प्राइमरीको सम्झना दिलाउने गरी सार्वजनिक मत संकलन र सर्वेक्षणसहितको मिश्रित प्रणालीको अभ्यास गरे ।

३. बन्द प्रारम्भिक छनोट
यो छनोट प्रक्रिया सम्बन्धित दलकै सदस्यहरूबीच मात्रै सीमित रहन्छ । बन्द प्रारम्भिक (बन्द प्राइमरी) छनोट प्रक्रियाको सबल पक्ष भनेको पार्टीकै प्रभावशाली व्यक्ति नै यस प्रक्रियामा अगाडि पर्नसक्छन् । यसले समावेशिता एवं मतदाताको सहभागितालाई स्वीकार गर्दैन । पार्टीमा आबद्ध नभएका तथा अन्य पार्टीमा दर्ता भएका मतदातालाई यस प्रक्रियाले पूर्णरूपले वञ्चित गर्छ ।

जनप्रतिनिधि छनोटको विद्यमान प्रक्रिया व्यक्ति र दलीय शीर्ष नेताकै लागि लाभदायक एवं हितकर बन्दै आएको छ

दृष्टान्तः बन्द प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया हाल स्पेन, माल्दिभ्स, दक्षिण अफ्रिका, घाना र नाइजेरियामा प्रयोग हुँदै आएको छ । स्पेनका धेरै राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय दुवै निर्वाचनमा बन्द प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आएका छन् । माल्दिभ्समा त सन् २००८ बाटै यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो । नाइजेरियामा राजनीतिक पार्टीले कुनै न कुनै प्रकारको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ ।

४. अर्धबन्द प्रारम्भिक छनोट
यो प्रक्रिया झन्डै बन्द प्रारम्भिक छनोटजस्तै लागे पनि यो केही भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । यी दुई छनोटमा हुने मुख्य भिन्नता भनेको कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभएका मतदाताले पनि कुनै पार्टीको छनोट प्रक्रियामा मतदान गर्न पाउँछन् भन्ने नै हो । तथापि कुनै दलमा दर्ता भएका वा आबद्ध भएका मतदाताले भने सम्बन्धित पार्टीकै प्रारम्भिक छनोटमा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । कुनै दलसँग आबद्ध नभएका मतदातालाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्था गरेर, अर्धबन्द प्रारम्भिक छनोटले बन्द–प्रारम्भिक छनोटमा भन्दा धेरै मतदाताको सहभागिता जुटाउन र समावेशी बनाउन सक्छ । यसैले यसलाई अर्ध–बन्द प्रारम्भिक छनोट भनिएको हो ।

दृष्टान्तः यस प्रक्रियाको मतदान संयुक्त राज्य अमेरिकाको कनेक्टिकट, आइदाहो, कन्सास, मेरिल्यान्ड, ओलाहोमा, ओरेजोन, साउथ डाकोटा, उता, वेस्ट भर्जिनिया राज्यमा प्रचलनमा ल्याइएको छ ।

५. ब्लांकेट प्रारम्भिक छनोट
यो छनोट विधि अन्य विधिभन्दा फरक छ । यो । छनोट प्रक्रिया त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसमा मतपत्र निश्चित एउटा पार्टीका लागि मात्रै सीमित गरिएको हुँदैन । यसमा मतदाताले कुनै निश्चित पार्टीलाई वास्ता नगरी जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवारलाई पनि मतदान गर्ने अनुमति पाउँछन् । यस प्रक्रियाबाट विजयी हुने उम्मेदवार निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको आधारमा आमनिर्वाचनमा सरिक हुन पाउँछन् । यो सबैभन्दा समावेशी प्रक्रिया हो । तथापि यस प्रक्रियाका पनि केही नकारात्मक पक्षहरू छन् ।

दृष्टान्तः यस प्रक्रियाको प्रयोग अर्जेन्टिनामा गरिएको छ । अर्जेन्टिनामा प्रत्येक दल वा गठबन्धनले राष्ट्रपति र विधायिकाको निर्वाचनका लागि ब्लांकेट प्रारम्भिक छनोटको अभ्यास गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ मतदान पनि अनिवार्य छ । प्रत्येक मतदातालाई एक जना उम्मेदवारका लागि एकपटक मतदानको अनुमति दिइएको हुन्छ । यहाँका मतदातालाई कुनै निश्चित पार्टीमा मात्र मतदान गर्न सीमित गरिएको छैन, उनीहरूले फरक राजनीतिक दललाई पनि आफ्नो मत दिन पाउँछन् ।

उल्लिखित प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा नेताका लागि भन्दा आममतदाता नागरिका लागि आवश्यक देखिन्छ । यसर्थ, आगामी २०८४ सालमा हुने आनमनिर्वाचनमा संघीय एवं प्रदेश संसद्मा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिलाई माथि उल्लिखित कुनै एक प्रारम्भिक (प्राइमरी) छनोट प्रक्रियामा अग्रीम रूपमा सरिक गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा केही आर्थिक बोझ त थपिन्छ नै तथापि योग्य, दक्ष र इमानदार व्यक्ति नै सत्तामा पुग्ने हुँदा राजनीतिक अपराधीबाट हाल भइरहेको राष्ट्रलुटको तुलनामा प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियामा लाग्ने रकम अवश्य नै बोझिलो हुँदैन । यस अर्थमा यो प्रक्रिया मुलुक र जनताकै लागि हितकर ठहरिन्छ । सम्भवतः यस प्रक्रियाका विरुद्धमा स्वेच्छाचारी नीति अवलम्बन गर्न खप्पिस नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालबाहेक अन्य केही नहोलान् । यसतर्फ सबै राजनीतिकर्मी र आममतदाताकै ध्यान पुगोस् ।