दिनभर छलफल तर जुटेन सहमति

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणका ’boutमा गठन हुने उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) ’boutमा आइतबार नेताहरूले दिनभर छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेन ।

लामो समयपछि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले शनिबार छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिनुसार समितिको कार्यादेश नेताहरूले टुंगो लगाउनेगरी कार्यदल गठन भएको थियो ।

छानबिन समिति गठन गरेपछि त्यसको कार्यादेश बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेकपा (एमाले)बाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिशिर खनाल सदस्य रहेको कार्यदलले आइतबार पटकपटक छलफल गरेको थियो ।

यस कार्यदलको बैठक र छलफलका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत पर धकेलिँदै गएको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो ।

कार्यदलमा सहभागी दलका नेताहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । छलफलमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने ’boutमा सहमति नजुट्दा बैठक त्यसै सकिएको हो ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीको नाम समावेश गर्नुपर्ने विषयमा आफूहरूले अडान राखेको बताए । ‘छानबिन दायरामा ल्याउनुपर्ने मानिसको नाम नै उल्लेख नगर्ने भन्ने त हुँदैन,’ उनले भने ।

यस्तै, रास्वपा नेता शिशिर खनालले दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेको बताए । ‘बिहानैदेखि छलफलमा छौं, शनिबारको छलफलको मर्मनुसार नै सहमति गरौं भन्ने छ, साथसाथै सुरूमा समिति बन्दैगर्दा छानबिन समितिले के तथ्य पत्ता लगाउँछ, कसलाई दोषी करार गर्छ, त्यतिबेलाको विषय हो, आजको दिनमा नै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर एउटा व्यक्तिमाथि मात्रै छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने ।

लाखौं बचतकर्ताको बचत समस्यामा रहेको भन्दै त्यसको समाधानमुखी बाटामा संसदीय समिति जाओस् भन्ने रास्वपाको दृष्टिकोण रहेको उनले बताए । ‘उहाँहरू (प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस)ले जुन भाषा ल्याउनुभएको छ, त्यसमा त दोषी नै करार गरेको जस्तो देखिन्छ, त्यस आरोपलाई दोष मान्न मिल्दैन, छानबिनको निष्कर्ष मान्न तयार छौं,’ उनले भने ।

सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष जिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत नभएको आरोप लगाएको छ ।

संसदीय समिति बनाउन तयार भएको सरकार आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न भने तयार नदेखिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने कुरामा सहमति नै छ, त्यसका लागि कार्यादेशसहितको तयारी गरेर जाने भन्ने कुरा भइरहेको छ,’ लेखकले भने, ‘सत्ता पक्षका साथीहरू झापामा आगो लागेको छ, कञ्चनपुरमा निभाउन जाऊँ भनेजसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ।’

सहकारी प्रकरणमा सत्ता पक्ष झारा टार्नेगरी प्रस्तुत हुन खोजेको आरोप उनले लगाए । ‘सहकारी’bout संघीय संसद्मा उठेका विषयमा प्रवेश नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने र त्यसबाहेकका अरू कुरामा प्रवेश गरेर झारो टार्ने रूपमा सत्ता पक्ष प्रस्तुत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर कुरा मिलिरहेको छैन, सहकारीबाट विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनीमा रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग भएको छ, त्यसमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीकै नाम जोडिएकाले कांग्रेसले मुद्दा उठाएको छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेकाले उनको नाम समावेश गरेर मात्र संसदीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उनले बताए ।

कृषि अनुदानदेखि घडी चोरीसम्मको छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको धम्की
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले व्यक्ति केन्द्रित छानबिन आयोग बनाउने हो भने विगतका विभिन्न घटना एवं घोटालाको पनि छानबिन आयोग गर्न गर्न तयार हुनुपर्ने धम्की दिएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूमाथि लागेका आरोप एवं उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो धम्की दिएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष लामिछाने आफैं उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत हुन् ।

तर, सरकारमा बसेर गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दैगर्दा उनले आफ्नो काम बिर्सेर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता केन्द्रित विभिन्न आरोपको उल्लेख गर्दै ती विषयमा समेत छानबिन आयोग बनाउन तयार हो भने आफू पनि तयार रहेको बताए ।

लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोप र मिडियामा आएकै भरमा छानबिन आयोग बनाउने हो भने विगतका विभिन्न समयमा भएका भ्रष्टाचार एवं घोटालामा संलग्न व्यक्तिहरू केन्द्रित छानबिन आयोग गठन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए ।

उनले सहकारी ठगी मात्रै नभई कृषि अनुदानको हिनामिना, टीकापुर जग्गा काण्ड, घडी चोरी काण्डदेखि रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन भएको, फनपार्कका साथै विभिन्न भ्रष्टाचार एवं घटनामा समेत छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । यी विभिन्न काण्डमा कांग्रेस नेताको संलग्नता रहेको समाचार आएको र अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति आइरहेकाले के यी विषयमा समेत छानबिन आयोग गठन गर्न तयार हो भन्ने प्रश्नसमेत उनले गरेका छन् ।

अब सहकारी ठगलाई मात्रै संसद्बाट बाहिर पठाएर नहुने बताउँदै उनले कृषि अनुदानको रकम हिनामिना गर्नेलाई पनि संसद्बाट बाहिर पठाउनुपर्ने बताए । उनले कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापालाई संकेत गर्दै मुलुकको गोप्य सूचना विदेशीलाई बेचेको आरोपसमेत लगाए ।

‘सहकारी ठगी गर्नेलाई मात्र होइन, कृषि अनुदान हिनामिना गरेर कुखुरा, हाँस, माछा, खसी, बोका पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऊँ, दुई–तीनवटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्रै होइन, नागरिकता एउटै बोक्ने, मुलुककै बोक्ने, तर मुलुकका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्टहरूलाई पनि बाहिर पठाऊँ, मुलुकको मन्त्री होस् या पार्टीको महामन्त्री होस्,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूलाई कांग्रेसले डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको खुलासासमेत गरेका छन् । उनले यस’boutमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ट पारिदिन आग्रहसमेत गरे । उनले आफूलाई डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने अफर डेट एक्सपाएर भयो कि बाँकी छ ? भनेर प्रश्नसमेत गरे ।

‘म गृहमन्त्री हुन नैतिक रूपमा नमिल्ने भए प्रधानमन्त्री बन्नचाहिँ कुन नैतिक रूपले मिल्ने रहेछ ? यो कुरा म सदनमा सोध्न चाहन्छु, अफर गर्नेहरूले कान रातो पार्नुपर्दैन, म राजनीतिमा गोपनीयता ख्याल राख्ने मान्छे हुँ,’ लामिछानेले भने, ‘केही गोपनीयता अवश्यक पनि राखौंला, हिजो मलाई डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने अफरको डेट एक्सपाएर भयो कि अझैं बाँकी नै छ ?’

यस्तै, उनले सार्वभौम सांसदलाई सदनमा बोल्न दिने कुरामा कांग्रेसले अवरोध पु¥याएको भन्दै उसको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाए । उनले बीपी, गणेशमान, किसुनजीहरूको यस्तै कांग्रेस हो त ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले भने, ‘लोकतन्त्रको यो कस्तो अभ्यास हो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’

लामिछानेले आफूले टेलिभिजनमा काम गर्दा लगानी नगरेको र श्रमबाट प्राप्त हुने रकमलाई सेयरमा राखेको स्पष्टीकरण दिए । उनले आफूले १ रुपैयाँ लगानी नगरेको र छोड्ने बेलामा पनि १ रुपैयाँ पनि नलिएको दोहो¥याए । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूमाथि एउटा पनि मुद्दा नभएको र अभियोजन दर्ता नभएको स्पष्ट पारे । हिजो सत्तामा हुँदा कांग्रेसले न्वारानदेखिको बल लगाएर आफूलाई दोषी करार गर्न खोजेको पनि उनले आरोप लगाए ।

उनले अब मुलुक कांग्रेसीहरूको गनगनले मात्रै नचल्ने चेतावनी दिँदै भने, ‘यो मुलुक अब तपाईंहरूको गनगनले मात्रै चल्दैन, आफैं सरकारमा भएका बेला किन कारबाही गर्नुभएन ? अप्रमाणित हल्ला चलाएर अनि आरोप लगाएर लखेट्ने ?’

सम्बोधनका क्रममा उनले जीबी राईले गरेको सारा फोहोर आफूले सोहर्नुपर्ने हुन्छ र ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

ओली र रविबीच सहकारी र गिरीबन्धुमा सहमति भएको छ : गगन
यसैबीच, कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेकपा (एमाले) र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच सहकारी र गिरीबन्धु टि–इस्टेट जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सहमति भएको आरोप लगाएका छन् । आइतबार बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

‘उहाँ (रवि)ले मेरो ’boutमा बन्ने समितिमा म बस्नुपर्दैन भन्नुभयो, तपाईं बस्नुपर्दैन, तपाईंको काम अब एमालेले गर्दिन्छ, किनकि तपाईंहरूका बीचमा राम्रो सहमति बनेकै छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘एमालेले सहकारी नउठाउने, तपाईंले गिरीबन्धु नउठाउने ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लगाएका सबै आरोपमा समिति बनाएर छानबिन गर्न थापाले चुनौती दिए । ‘आज उहाँ (रवि)ले जुन–जुन विषयमा समिति बनाउने भन्नु भएको छ, बनाए हुन्छ,’ महामन्त्री थापाले भने ।

थापाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफूमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिँदै भने, ‘उहाँ (रवि)ले बहकिएर के सम्म भन्नुभयो भने, विदेशीलाई सूचना बेच्ने ? त्यत्रो गृहमन्त्रालयमा बसेर विदेशीलाई सूचना बेच्ने जानकारी छ भने त त्यहाँ बसेर सूचना बेच्ने कुरा थाहा पाएर पनि म भन्दिऊँ भन्ने कुरा ठीक भएन ।’

साथै, महामन्त्री थापाले लामिछानेले डेमोक्रेटिक एलायन्स बनाउनका लागि दुई दिनअघि आफ्नो नेतालाई कांग्रेस नेताहरूको घरघरमा पठाएको खुलासासमेत गरेका छन् । रविले कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भनेर संसदमा बोलेपछि थापाले भने, ‘उहाँले पटक–पटक प्रधानमन्त्री अफरको कुरा निकाल्नुभयो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री अफर गरिएको कुरा हावादारी कुरा हो भनेर हामीले पटकपटक भनिसकेका छौं ।’

महामन्त्री थापाले रविले कांग्रेस नेताहरूकहाँ दूत पठाएको विषयमा थप प्रस्ट्याउँदै दुई दिनअघि नेपाली कांग्रेसका पूर्वसदस्यलाई हाम्रा पार्टीका नेताहरूको घरघरमा डेमोक्रेटिक एलायन्स बनाउन म तयार छु त्यसैले यो टीओआरमा थोरै लचकता अपनाइदिनुहोस् भनेको बताए ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने, ‘गृहमन्त्रीले फाइल खोलिदिऊँ भनेको सुन्दा म चकित भएँ, गृहमन्त्रीले त धमाधम फाइल खोल्नुपर्ने होइन र ?’ गृह मन्त्रालयजस्तो ठूलो जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति सुनेर सबै चकित भएको उनको भनाइ थियो । ‘म तेरो फाइल खोलिदिऊँ ? म तेरो अनुसन्धान गरिदिऊँ ? मेरो गर्छु भन्छस् भने तेरो पनि गरिदिन्छु, अरे बाबा ! गृहमन्त्रीले यस्तो भन्ला र ? गृहमन्त्रीले त धमाधम फाइल खोल्ने हो नि, धमाधम अनुसन्धान गर्ने हो नि, त्यसपछि त्यसलाई गल्ती गरेको छ भने निर्णय गराउने हो नि, फैसला गराउने हो, कार्यान्वयन गराउने हो नि,’ थापाले भने ।

महामन्त्री थापाले सरकारमा बस्नेले अनुसन्धान गर्छु भन्ने हुनुपर्नेमा गृहमन्त्री लामिछानेले संसदीय समिति विभिन्न विषयमा बनाउनु नहुने भनेर निरीहता प्रदर्शन गरेको जिकिर पनि गरे । थापाले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने संसद् बैठक पनि चल्न नदिने बताए ।

आज (सोमबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर, महामन्त्री थापाले जुन उद्देश्यका लागि छानबिन समिति माग गरिएको हो, त्यहीनुसार गठन भए मात्र संसद् चल्न दिने बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 131 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कोशी सरकारविरूद्धको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
एमालेले क्लिनस्विप गरेको पाख्रिबासमा गठबन्धन विजयी