काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा दुई नेताको टकराव र खटपटले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पद धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच नीतिगत निर्णय, मन्त्रालयहरुको क्षेत्राधिकार र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीलाई लिएर आन्तरिक किचलो तथा मनमुटाव उत्कर्षमा पुगेको छ ।

रास्वपामा शक्तिको टकराव

प्रधानमन्त्री शाहले सभापति लामिछाने समक्ष अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हटाउने प्रस्ताव राखेका छन् । वाग्लेलाई हटाएर अर्थमन्त्रीमा रास्वपा सांसद विदुषी राणालाई ल्याउन खोजिएको रास्वपा स्रोतको दाबी छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केही सांसद र उद्योेगी–व्यापारीले लबिइङसमेत थालेका छन् ।

रास्वपा सभापति लामिछानेनिकट वाग्लेलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउने, त्यो नभए मन्त्रालयको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नेसम्मको तयारी छ । प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रविबीच भएको छलफलमा यो प्रस्ताव औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैली, बजेटको प्रभावकारिता, शेयर बजारको समस्या समाधानमा देखाएको उदासीनता र वैदेशिक ऋणमा बढी जोड दिने नीतिप्रति गम्भीररूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्ना निकटस्थलाई प्राथमिकता दिएर ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थ बाझिने अवस्था) सिर्जना गरेको आरोप प्रधानमन्त्री निकटस्थको छ । विवादकै कारण २४ असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग भएको महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी गराएनन् ।

विवाद दुई व्यक्तिको स्वभाव र कार्यशैलीको टकराव मात्र नभएर सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने आधारभूत दृष्टिकोणको द्वन्द्व पनि रहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सम्पूर्ण नीतिगत कामको प्रत्यक्ष र केन्द्रीकृत नेतृत्व गर्न चाहेका छन् । तर अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री वाग्ले अर्थ मन्त्रालयको संस्थागत क्षेत्राधिकार, आर्थिक निर्णयमा प्राविधिक स्वायत्तता र मन्त्रालयगत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने पक्षमा छन् । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ संसद्मा दिने क्रममा पनि दुई नेताबीच दूरी बढेको संकेत देखिएको थियो ।

मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि पार्टी सभापति लामिछानेले पनि अन्य मन्त्रीको कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठाएका छन् ।

सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री निकटका स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, महिलामन्त्री सीता बादी, पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

लामिछानेले कम कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीहरूलाई तुरुन्तै फेर्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने प्रधानमन्त्री शाहले ‘मन्त्री हटाउनुभन्दा मन्त्रिमण्डल र पदाधिकारीका रिक्त स्थान पहिले फूलफिल गरौँ’ भन्दै आफ्नै टिमको व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । सभापति पक्षले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयहरूको दैनिक काममा अनावश्यक हस्तक्षेप बढेको गुनासोसमेत गरेको छ ।

सुकुमवासी र मिडिया प्रकरणले थपेको ‘पेट्रोल’
विवाद मन्त्रालयहरूमा मात्र सीमित छैन । काठमाडौंका सुकुमवासीलाई हठात् र विकल्पबिना वासस्थानबाट हटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक शैली र राहदानी (पासपोर्ट) छपाइमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको भनिएको अनावश्यक हस्तक्षेपप्रति सभापति लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

यसैगरस्ी, दुई दिनअघि सोमबार मात्रै काठमाडौंका मिडिया हाउस र व्यापारिक प्रतिष्ठान बाहिर शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गराई सञ्चारमाध्यमलाई मनोवैज्ञानिक त्रास देखाएको प्रकरणमा समेत प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिको संलग्नताको कुरा बाहिरिएपछि रास्वपाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यसको विरोध र कारबाहीको माग गरेको छ । जसले पार्टीभित्रको मतभेदलाई थप सतहमा ल्याइदिएको छ ।

पार्टी र सरकार सञ्चालनमा दूरी बढेपछि उत्पन्न संकटलाई सुल्झाउन प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच पछिल्ला दिन सघन संवाद जारी छ । गत शनिबार बालुवाटारमा करिब ४ घण्टा र आइतबार बूढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा पुनः ४ घण्टाभन्दा बढी समय दुई नेताबीच ‘वान टु वान’ गम्भीर संवाद भएको छ ।

लामिछानेले तत्कालै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हटाउँदा सरकार र पार्टी दुवैमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै संवादमार्फत असमझदारी हटाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुनै ठूलो तयारी नरहेको दाबी गरे पनि कार्यसम्पादनका आधारमा केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा भने प्रारम्भिक ढोका खुलेको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछाने पक्षबीच ‘भागबण्डा’ नमिल्दा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनीतमा अझै ढिलाइ हुने भएको छ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी मनोनयनलाई लिएर पार्टीभित्र आन्तरिक रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

रिक्त रहेका १२ पदाधिकारी र ५१ मनोनीत केन्द्रीय सदस्य पदमा पार्टी सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह पक्षबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने कसरत भइरहेको छ । दुवै समूहबीच भागबण्डा नमिल्दा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा ढिलाइ भएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज सुनुवाइ विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै सरकारका १०० दिन, ‘भ्रष्ट’का गए दिन’ कांग्रेसमा फक्रिँदै छ विशेष महाधिवेशनले रोपेको ‘विभाजनको बिउ’ एकीकरण वा नयाँ राजनीतिक दल गठनवारे कांग्रेस संस्थापनइतरमा बहस नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण र पूर्वसचिव पाण्डे दोषी ठहर (फैसलासहित) ‘बालेनको पुलिस होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका डीएसपी सोधपुछका लागि जिल्ला तानिए सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश