काठमाडौं । अनुमति नलिई विदेशी पर्यटकलाई डोल्पोबुद्धतर्फ लैजान खोज्ने ट्रेकिङ कम्पनीलाई अध्यागमन विभागले कार्वाही गरेको छ । पदयात्रासम्बन्धी प्रचलित कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै गरिमा भोयाज ट्राभल्स टुर्स एन्ड ट्रेक्स प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको प्रवक्ता गीता घिमिरेले जानकारी दिइन् । विभागले अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(६) बमोजिम कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिइन् ।

बेल्जियमका दुई जना नागरिकलाई पदयात्रा अनुमति नलिई डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकातर्फ लैजान खोजेको घटनामा विभागले कम्पनीलाई जरिवाना गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाबाट प्राप्त पत्र तथा घटनासम्बन्धी विवरण र अध्ययनका आधारमा विभागले कम्पनीले पदयात्रासम्बन्धी प्रचलित कानुन पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको विभागले विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।

विभागका अनुसार विदेशी पर्यटकलाई पदयात्राका लागि निषेधित क्षेत्रमा लैजाँदा आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सम्बन्धित अनुमति नलिई पर्यटकलाई लैजान खोजिएको र स्थानीय प्रशासनको निर्देशनसमेत अवज्ञा भएको विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाको पत्रमा उल्लेख छ ।

यस घटनामा पदयात्रा गराउने कार्यमा संलग्न गाइडको व्यावसायिक आचरण तथा पदयात्रा इजाजतपत्रसम्बन्धी विषयमा समेत थप छानबिन गर्न विभागले पर्यटन विभाग र बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौँडालाई लेखी पठाएको छ ।

अध्यागमन विभागले सबै ट्रेकिङ एजेन्सी, पदयात्रा गाइड तथा पर्यटन व्यवसायीलाई विदेशी पर्यटकलाई पदयात्रामा लैजानुअघि आवश्यक अनुमति लिन र तोकिएका सर्त तथा कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अनुमतिप्राप्त पदमार्गभन्दा बाहिर पर्यटक लैजाने, अनुमति नलिई निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गराउने वा अनुमति तथा कानुनी सर्त उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा संलग्नलाई सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायको निर्देशनअनुसार कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रतितोला ३ हजार रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर गभर्नरको तजबिजीमा आइएमएफ सल्लाहकारमा गैरकानुनी नियुक्ति स्याङ्जामा आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन अनुदान हिमशिखर सहकारीको १८औँ साधारणसभा सम्पन्न, सम्पत्ति एक अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान वाणिज्य बैंकको नाफा १९ अर्ब, गत वर्षभन्दा ६ अर्बले वृद्धि गभर्नरको मनोमानीमा जागिर दिने संस्थालाई राष्ट्र बैंकको १५ करोड निकासा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुको संघीय सरकारलाई दबाब : अनुदान कटौती रोक, अधिकार हस्तान्तरण गर