धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट विवाद कायमै रहेको छ । उक्त विवाद मिलाउन केन्द्रीय शीर्ष नेताहरू धनगढी आउने भएका छन् । बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न संसदीय अध्ययन समितिमार्फत अध्ययन गरी प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने यसअघि सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमतिअनुसार छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै यस विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा त्यसको प्रभाव प्रदेशसभामा समेत परेको छ । नेकपाभित्रको बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल धनगढी आउने भएका छन् । पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएपछि प्रदेशसभामा देखिएको समस्या पनि सुल्झाउन सहज हुने अपेक्षासहित शीर्ष नेताहरू मंसिरको पहिलो साता धनगढी आउने बताइएको छ ।
नेकपाभित्रै विवाद रहेकाले प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसकेपछि अध्ययनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठकसमेत अघि बढ्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेपछि कात्तिक २१ गतेका लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
नेकपाका एक सांसदका अनुसार पार्टीभित्रको समस्या समाधान नभएसम्म प्रदेशसभामा बजेटसम्बन्धी छलफल सुरु हुने सम्भावना कम छ । यही कारण तत्कालै प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसले पारिश्रमिक, कार्यालय सञ्चालन, अस्पताल तथा अनिवार्य दायित्वका लागि विनियोजित बजेटबाहेक अन्य सबै बजेटको कार्यान्वयन रोक्का गरे मात्रै छलफलमा सहभागी हुने अडान राखेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री स्वयंले सदनमै बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेको भन्दै कांग्रेसले प्रदेश सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
यसअघि बजेट पारित भएको बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले संसदीय अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी गराएका थिए । असोज २८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उनले कात्तिक २० गतेभित्र समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकेका थिए । तर, तोकिएको समयसीमा सकिए पनि यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा सभामुखले संसदीय समिति गठन गरी बजेट अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सभामुखको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सत्तारूढ नेकपाभित्रै समिति गठनका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सर्वदलीय बैठकमा सहभागिता जनाएको छैन । सत्ता साझेदार दलमध्ये नेकपा एमालेले भने समितिमा दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाललाई पठाउने आन्तरिक तयारी गरेको बताइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
देउवा समूहको सुदूरपश्चिम अधिवेशन मंसिर १५ र १६ गते धनगढीमा
प्रधानमन्त्री बालेनलाई कांग्रेस सभापति गगनको जवाफ: ‘तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन’
‘भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न भारत तयार छ’
अन्ततः लखेटिए दानबहादुर
भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले प्रधानमन्त्री बालेन भेटेको तस्बिर सार्वजनिक गर्न रोक
सर्वोच्च अदालतका ४ न्यायाधीशको नाम अनुमोदन
नवनियुक्त चार न्यायाधीशद्वारा शपथग्रहण
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा स्वीकृत






