राजनीति भनेको आमजनताको विश्वास र भरोसालाई अटुट राख्दै देशलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूपमा समृद्ध र सुसंस्कृत बनाउने एउटा पद्धति हो । राजनीति देश र जनताको हितअनुकूल चलेन भने जनविद्रोह क्रमशः उठ्न थाल्छ र जनता मौजुदा राजनीतिक पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न पनि पछि पर्दैनन् । या त हिंसात्मक आन्दोलनबाट या विद्रोह र प्रतिरोधबाट आफ्नो अपेक्षाअनुरूपको शासन प्रणाली स्थापित गर्ने तागत जनतामा हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि देशको राजनीतिले देश र जनताको सकारात्मक रूपान्तरणमार्फत् अग्रगमनलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ ।

यसले राजनीतिक प्रणालीप्रति जनताको विश्वास बढ्ने र देश प्रगतिको बाटामा लम्किने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । यिनै अपेक्षालाई पूरा गर्न नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकृतिका राजनीतिक आन्दोलनहरूले तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् । तर, यसको ठीकविपरीत राजनीति घृणा, द्वेष, विभेद, भ्रष्टाचार, ठगी एवं एकले अर्कालाई बदला लिने प्रणालीमा रूपान्तरित भयो भने देश आन्तरिक कलहमा फस्ने डर पनि त्यत्तिकै रहन्छ । यसले न देश समृद्ध बन्छ न त जनताका आशा र अपेक्षा नै पूरा हुन सक्छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेको देशको राजनीतिक चरित्र, राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्वपंक्ति, विचार, सिद्धान्त र आदर्श व्यवहारबाट प्रकट हुने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले यी र यस्तै बहस र तर्कले राजनीतिक पद्धति र मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति र खासगरी तिनको नेतृत्वप्रति घृणा र आक्रोश बढ्दो छ । यति हदसम्म नेतृत्वप्रति आक्रोश बढेको छ, मानांै अब कैयौं पुस्तासम्म पनि त्यस्ता अनुहार राजनीतिमा देख्नु नपरोस् । के अब नेपालमा राजनीतिक प्रणाली नै फेर्नुपर्ने अवस्था आएको हो त ? के अब मूलधारका रानीतिक दलबाट देशको राजनीति सही बाटामा हिँड्न नसक्ने भएको हो ? यस्ता प्रश्न समाजको तल्ला तह र तप्काका सामान्य नागरिकले समेत उठाउन थालिसकेका छन् ।

एकपछि अर्काे अक्षम्य र घोर निन्दनीय घटना हुनुले राजनीतिमा विकृतिको ग्राफ यति सारो बढेर गएको छ कि अब त्यहाँबाट सुधारको सम्भावना ज्यादै न्यून छ । शासन सत्तामा जति बढी जिम्मेवार र संवेदनशील पद छन् उति नै बढी अख्तियारको दुरुपयोग र गैरकानुनी बदनियतपूर्ण कामले दल र नेतृत्व आलोचित बनेका छन् । जनतासामु चुनावताका गरेका वाचा र प्रतिज्ञाबाट भाग्नुपरेको अवस्थाले नेतृत्व आलोचित बनेका छन् । देशको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका दलका नेता बेलगाम बनिदिँदा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन बन्दै गएको वास्तविकता छ । विश्वव्यापीकरणले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने कुरामा कुनै ठोस प्रगति देखिँदैन । सानोभन्दा सानो सरकारले गरेको कामलाई पनि ठूलो स्वरमा प्रचारप्रसार गरिदिनुुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले देशको राजनीति कसको योजना र निर्देशनमा चलिरहेको छ बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ । आफैंले स्थापित गरेको विधि, पद्धति कानुन, विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट विमुख भई व्यक्तिगत स्वार्थ र मोलमोलाइमा लाग्नु दलीय भ्रष्टीकरणको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

मूलधारका राजनीतिक दलका सिद्धान्त, विचार, आदर्श र कार्यगत शैलीमा आएको विचलनले राजनीतिमा बेथिति बढ्दो छ । जब राजनीतिक दलमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विचलन देखिन थाल्छ अनि राजनीतिक संस्कार सकि“दै जान्छ र अन्तमा व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्छ । राजनीतिक संस्कार सकिएपछि हजारौंको शहादतबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता कुराहरू कहाँ पुग्ने हुन्, त्यतातर्फको चिन्ता गर्नुपर्ने बेला आएको छ । शीर्ष नेतृत्वले नेता कायकर्ताका गल्ती, कमजोरी र बदमासीमा आँखा चिम्लिदिनाले आम नागरिकले मूल नेतृत्वमाथि नै औंला उठाउन थालिसकेका छन् । यो निकै गम्भीर अवस्था हो । पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भएका गल्ती कमजोरी र अनियमिततालाई ढाकछोप गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृतिले मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा छ जुन लोकतन्त्रका लागि निकै महँगो पर्न सक्छ ।

ठूला पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । सबैजसो दलका जिम्मेवार पदाधिकारी एवं माथिल्लो तहका नेता, कार्यकर्ता नै भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करीजस्ता काण्डमा मुछिएका छन् । यसको पछिल्लो घटना कोशी प्रदेशका कानुनमन्त्रीको मानव तस्करीमा संलग्नताले परिस्थितिलाई झन् संवेदनशील बनाएको छ । यस्तै काण्डमा दोषी ठहरिएर कोही कैद भुक्तान गरिरहेका छन् भने कोही भने सत्ता र शक्तिको आडमा अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर नै रहेका छन् । यसले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । आफ्नो गुट र इसारामा चल्नेछ भने आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छे पनि मूल नेतृत्वबाट संरक्षित हुन्छन् । अनुसन्धान र कारबाहीको दायराबाट बाहिरै हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई न पार्टीले कारबाही गर्छ न त ती पार्टीहरूले कारबाहीका लागि राज्यलाई नै खुलेर सहयोग गर्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएका एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल र कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ हुन् । अफसोस ! दुवैजना जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन् र दुई ठूला दलका नेता पनि हुन् ।

ठूलो र सत्तासीन भएकौ कारण ठगी र आपराधिक गतिविधिमा कारबाही हुनु नपर्ने यो राजनीतिमा चरम विकृतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिमा मौलाएको भ्रष्टीकरणको संकेत हो । यस्ता प्रवृतिका विरुद्ध शीर्ष नेतृत्व निर्मम हुन सके मात्र राजनीतिक प्रणाली बलियो बन्छ र कानुनी राज्यको आभास हुन्छ ।

नेतृत्वले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि खबरदारी नगर्ने, सचेत पनि नगराउने र भक्तिगान मात्र गाइरहने नेता, कार्यकर्ताको दास मनोवृत्तिले नेतृत्वलाई निरंकुश बनाइरहेको हुन्छ । तत्कालीन जनयुद्धका समयमा प्रचण्डको खूब देवत्वकरण गरिन्थ्यो । शान्ति सम्झौतापछि खुला राजनीतिमा आएपछि पनि निर्विकल्प नेताका रूपमा प्रचार–प्रसार गरियो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । त्यस्तै प्रचण्डभन्दा बढी नै देवत्वकरण गरिएका नेतामा एमालेका अध्यक्ष्य केपी ओली हुन् । पार्टीभित्रको एउटा समूहले ओलीले गल्ती नै नगर्ने र निर्विकल्प नेताका रूपमा चित्रण गर्छन् । उनले गरेका सबै कामलाई आँखा चिम्लेर चित्त बुझे पनि नबुझे पनि समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता नेता, कार्यकर्तालाई छ । यसले उनमा एक किसिमको अहम्ता बढेर गयो जसले पाटी नै विभाजित बन्न पुग्यो । यसले एमालेको साख र प्रभावमा क्षयीकरण हुन थाल्यो । नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै नेतृत्वको भक्तिगान गाइरहने समूह छ जसले सभापति देउवाको देवत्वकरण गरिरहेको छ ।

यस्तै, रोग अन्य साना र नयाँ पार्टीहरूमा पनि देखि“दै छ, यसले के देखिन्छ भने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा देवत्वकरण र भक्तिगानले जरा गाडिसकेको छ । जसले गर्दा नेतृत्व निरंकुश र सीमित समूहको स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम बनेको छ । यसले लोकतन्त्र र जनताको हित गर्न नसक्ने भएको छ । आफू सत्तामा रहुन्जेल सबै ठीक देख्ने तर सत्ताबाहिर बस्नुपर्दा सबै कुरा बिग्रिएको देख्नु राजनीतिलाई सत्ताको चस्माले मात्र हेर्ने प्रवृत्ति ठीक छैन । कहिले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिने, कहिले संविधानलाई दोष दिने, कहिले समानुपातिक प्रणालीमा दोष देख्ने त शासकीय स्वरूपमा दोष देख्ने अस्थिर राजनीतिक चरित्रले लोकतन्त्रमाथि चुनौती बढेको छ ।

आत्माआलोचना गरेर अघि बढ्नुको साटो कुन समयमा कुन मुद्दा उठाउँदा आफू बचिने र आफ्नो दललाई फाइदा हुने देखिन्छ, त्यही जोडघटाउमा अहिलेका मूलधारका राजनीतिक दलहरू अलमलमा छन् । आफू र आफ्नो दललाई अप्ठ्यारो परेका बेला मात्र कुनै खास विषयवस्तु र मुद्दा उठाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हावी भएको छ । वास्तवमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संविधानका कारणले भन्दा पनि दलीय चिन्तन, नेतृत्वको कार्यशैली र राजनीतिलाई संस्कारयुक्त बनाउन नसक्दा राजनीति भ्रष्टीकरणको बाटोतर्फ उन्मुख छ । यदि, वर्तमान गठबन्धन दुई दलबीच भएको समझदारीअनुरूप चल्न सकेन भने अचम्म नमाने हुन्छ किनकि हाम्रो राजनीति भ्रष्टीकरणले थला पर्दै छ ।

सम्बन्धित समाचार

टिकटकको छायामा नेपाली पत्रकारिता ज्येष्ठप्रतिको गाम्भीर्यता सुशासन, सेवा प्रवाह र कर्मचारी कोप–२९, जलवायु परिवर्तन र नेपाल ठेक्कापट्टे राजनीति समाजमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो चुनौती भारदारी गणतन्त्र कुकर्म बढी गर्दा लोकतन्त्रमा विकृति झुन्डिएको लास पहिचान : आत्महत्या कि कर्तव्य ? असल चित्रभित्र कुरूपता