काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत २६ मंसिरमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।

संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकामा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकाले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘आव २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू ।’ जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सुरुमा आरणले दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । गत ९ साउनमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता नगर्न आदेश दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आव २०८१–८२ को बजेटमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । रिट निवेदकहरूले संघीय सरकारको आव २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त शब्दावली ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र समान प्रकृतिको मधेस प्रदेशको आव २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २ को तेस्रो हरफमा भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाई नेपालको संविधानमा उल्लिखित शब्दावली ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । आव २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गर्न माग गरिएको रिट दरपीठलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले दरपीठ बदर गरेको थियो ।

पूर्वसांसद विनयध्वज चन्द, द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कुलबहादुर गुरुङ, अमीर शाक्य, कुलबहादुर गिरी, शान्तिकुमारी कार्की, कमला राई तिमल्सेना, मेघनाथ भट्टराई, पूर्णप्रसाद पौडेल, खगिसरादेवी पौडेल, धर्मराज न्यौपाने, शेरबहादुर गौतम, निलम देवकोटा, जमुना रोका, सावित्री शर्मा चिलुवाल, जनककुमारी कोइराला, राधिका भट्टराई, प्रशंसा भट्टराई, हिराकुमारी तिवारी, कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, पम्फा बुढाथोकी, गीताकुमार स्वाँर, निर्मला गुरुङ, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, पूर्णीमाया तामाङ, भोजराज तिमल्सेना, अभयकुमार चौधरी, सुभाष गिरी, कमल सुवेदी र चिरञ्जीवीवास गिरीले ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले ‘जनयुद्ध’का नाममा सार्वजनिक बिदा दिएको विषयमा परेको रिटमा जनयुद्ध शब्दले मान्यता नपाउने फैसला गरिसकेको छ । ‘जनयुद्ध’ शब्दको विषयमा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले संविधानले पहिचान गरेको अवस्था नदेखिएको भन्दै मान्यता दिन नसकिने फैसला गरेको थियो । आरणसहित १६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानले नचिनेको शब्द प्रयोग गरी संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएको सो शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधानसभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको हो । सो रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गत १३ पुसमा फैसला गर्दै जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिँदा संविधानसभाले जानीबुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक ‘जनयुद्ध’ शब्द नराखी त्यसको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानमा जे–जस्तो शब्दहरू प्रयोग भएका छन् र जुन रूपमा एवं पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन्, ती शब्दको गहिराइमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफूअनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा हुने हुँदैन ।’

सर्वोच्चले संविधानमा प्रयोग नै नभएको जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरी दिइएको बिदालाई संविधानसभाभित्र सहमति रहेको मान्न नमिली संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नुपर्ने देखिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘कार्यकारिणीबाट भएका निर्णयहरू संवैधानिक नैतिकताविपरीत हुनुहुँदैन, संवैधानिक नैतिकता प्रतिकूल हुनेगरी कार्यकारिणीबाट भएका निर्णय संविधानसंगत मानिँदैन र त्यस्ता निर्णयले मान्यता पाउँदैनन् ।’

नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र अपराधपीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेगरी मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विवादित बिदाको निर्णयले संविधानले प्रदत्त गरेको धारा २१ मा रहेको अपराधपीडितको हकमा समेत आघात पुगेको ठहर गरेको छ ।

‘द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको हकलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सम्बोधन नगर्ने तर पीडितहरूलाई थप पीडा पुग्नेगरी र मनोवैज्ञानिक रूपमा मुलुक विभाजित हुनेगरी जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिनेगरी गरिएको निर्णयलाई प्रत्यर्थीले जिकिर लिएजस्तो कार्यपालिकाको बुद्धिमता तथा कार्यक्षेत्रको संज्ञा दिई वैधता प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रबि लामिछानेलाई पोखरा-काठमाडौं-सिमरा हुँदै वीरगन्ज लगिदै जाजरकोट जीप दुर्घटनाः १ महिनाको बालकसहित ५ जनाको मृत्यु अनुसन्धान अधिकृतलाई आरोपीले घूस दिन खोजेपछि … बाजुरामा ८ बर्षिया बालिकाको हत्या वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सर्वोच्चद्वारा खारेज सामान्य लेखपढ भएकी महिलामाथि ११ करोड बढी रकम अपचलनको आरोप हायसले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमा मृत्यु बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता यथावत ‘बीआरआइ फ्रेमवर्कमा सम्झौता, एमालेको सफलता’ पाँच दिन लगातार घटेको नेप्से आज उच्च अङ्कले बढ्यो लागुऔषध दुर्व्यवसनविरुद्ध सचेतनामुलक श्रव्यदृश्य सामग्रीको अनावरण किन खिचियो हिरासतमा रहेका लामिछानेको तस्बिर ?