‘हस् मन्त्रीज्यू !’ मन्त्रीको निर्देशन सुनिसकेपछि मन्त्रालयको सचिव निर्विवाद निर्देशन स्विकार्छ र लुरुक्क मन्त्रीको कार्यकक्षबाट बाहिर निस्कन्छ । ‘सचिवजी ! उहाँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रको हाम्रै पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । गाउँको स्कुल, बाटो, कुलो, स्वाथ्यचौकी मर्मत गर्नु प¥यो रे । के कसरी कता भनेर हुन्छ, तुरुन्तै बजेट पठाइदिनु प¥यो । उहाँ मेरो मतदाता, गाउँबाट आएको महिनौ भएछ । खर्च सकियो रे । होटल खर्च र केके गर्न पैसा चाहियो भन्नुभएको छ । जताबाट भए पनि मिलाएर खर्च दिएर पठाउनुस् न ।
उहाँ मेरो आप्mनै दाइ । यो छोरीले व्याचलर गरिछ, आजैदेखि मन्त्रालयमा करारमा राखिदिनुस् ।’ सचिव हिंड्दै निर्देशन सम्झन्छ । विधिअनुरूप एउटा काम गर्न सकिँदैन । यस्तो पनि निर्देशन हुन्छ ? सचिव मौनतामा आफैं आफ्नो मुखाकृति बिर्गाछ । तर, मन्त्रीको आदेशविरुद्ध जाने हुति भने निकाल्न सक्दैन । परालको खुट्टाले टेकेर मन्त्रालय आउनु बेकार सम्झन्छ ।
मन्त्री प्रशासनको पद सोपानमा उच्चस्थानमा रहन्छ र उसलाई मन्त्रालयको सबै काम गर्ने संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्री उच्च पदमा रहे पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सचिवको सहयोग, सहभागिता भएन भने कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन् । निर्वाचित राजनीतिज्ञ र नियुक्त कर्मचारीको जिम्मेवारी, कर्तव्य र उत्तरदायित्व आधारभूत रूपमा फरकफरक हुन्छन् । तर, गन्तव्य एउटै हुन्छ । मन्त्री र सचिवबीचको द्वन्द्व वा मन्त्रीको अहं प्रवृति वा सचिवको सतीदास प्रवृति र कमजोरी गन्तव्य पुग्ने निर्दयी बाधाहरू हुन् ।
देशको शासन सञ्चालन गर्ने जननिर्वाचित मन्त्री र मेरिट पद्धतिअनुरूप लोकसेवा आयोगबाट छानिएका सचिव कसैले पनि जनतालाई अरुचिकर हुने कुरा गर्नु हुँदैन
मन्त्री र सचिव दुवै आफ्नोआफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पूरा गर्न समर्थ हुनुपर्दछ । सुशासन ऐन २०६४ ले मन्त्री सचिव, कार्यालय प्रमुख सबैको कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट पनि गरेको छ । किन सचिवले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा डटेर र ठाडो शिर गरेर निर्णय गर्न सक्दैन ? एउटा रहस्य छ । सुशासन ऐनले भने पनि मन्त्री र सचिवको कार्यक्षेत्रको स्पष्ट सीमा कोर्न भने सकिँदैन । मन्त्री र सचिव मन्त्रालयका संयुक्त साझेदार हुन् । दुवैले मिलेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सचिव मन्त्रीको स्वीकृतिबिना सिन्को भाँच्न सक्दैन । मन्त्री मन्त्रालयको शेर हो र केही अपवादबाहेक नेपालको सचिव निर्देशित सचिव मात्र बनेको पाइन्छ ।
शासन सञ्चालनको परिणाम राजनीति र प्रशासनको संयुक्त क्रियामा निर्भर हुन्छ । यसकारण, राजनीति र प्रशासनबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहनुपर्दछ । एकको अभावमा अर्को पूर्ण हुन सक्दैन । तर, व्यवहारमा मन्त्री शक्तिशाली हुने र सचिवले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न नसक्ने वातावरणले निर्णय लिने र कार्य सम्पादन गर्ने चरणमा व्यापक छलफल हुनसक्दैन । मन्त्री शक्तिले र सचिव ज्ञान तथा अनुभवले विभूषित हुन्छन् । तर, मन्त्री आफूलाई सचिवभन्दा धेरै सुपेरियर सम्झन्छ । सचिव भयमिश्रित राय राख्छ । बाहिरिया विज्ञको परामर्श लिन सहज देख्छ । कानुनको ख्याल गर्दैनन् । परिणाम, दुईबीच मौन विवाद देखापर्छ ।
केही समयअगाडि सरकारका मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नै सचिवले झुक्याए, सहयोग गरेनन् भन्दै भाषण गरेर आफ्नो दोष वा कमजोरी वा अज्ञानता सचिवमाथि पोखेर सफा र शुद्ध हुने कोसिस गरे । मन्त्रीको आरोप सचिवले मौन असहमतिको खोल आडेर पचाए, चुइक्क पनि बोलेनन् । मन्त्रीसँग विवाद भए पनि प्रशासक फलाक्दै हिंड्ेनन् र हिंड्नु पनि हँुदैन । मौन असहमति र मौन द्वन्द्व लिएर देश र जनताको हितमा जुटिरहनुपर्छ । त्यस घटनामा सचिवले नबोलेर नै मन्त्रीलाई हराइदिए । मन्त्रीको आरोप मिथ्या बन्यो । मन्त्रीले मिल्ने नमिल्ने जे आदेश गरे पनि ‘हस मन्त्रीज्यू’ भन्ने नेपाल सरकारका आज्ञाकारी सचिवले मन्त्रीलाई भुक्याउलान् भनेर कसैले सोच्नै सकेनन् ।
नेपाल सरकारका सचिव किन कमजोर हुन्छन् वा बन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु सामयिक चिन्तन हो । नेपाल सरकारको सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । विशिष्ट श्रेणीका सचिवको पदस्थापन वा सरुवा संघीय सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय, संवैधानिक आयोग र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा हुने प्रावधान छ । विशिष्ट श्रेणीका सचिव रहने पद भएका मन्त्रालय कार्यालयको अघोषित रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य, सूचना सञ्चार, भौतिक योजना, ऊर्जा, परराष्ट्र र पर्यटन पहिलो दर्जाका मन्त्रालय मानिन्छन् । अन्य मन्त्रालय दोस्रो दर्जा, राष्ट्रपतिको कार्यालय र संवैधानिक निकाय तेस्रो दर्जा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय चौथो दर्जा र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, विशिष्ट श्रेणीको सचिव रहने सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालय चुत्थो दर्जाका कार्यालयमा पर्दछन् ।
जिम्मेवारी, शक्ति, अधिकार, बजेट र कर्मचारीको आधारमा संघीय मन्त्रालय वा कार्यालयको शान, मान र हैसियत फरकफरक भएकाले नेपालको सचिव अब्बल दर्जाको मन्त्रालय जान वा पहिलो दर्जाको मन्त्रालयमा छ भने टिकिरहन चाहन्छ । पहिलो दर्जाको मन्त्रालयमा राजनीतिक दलमा राम्रै पकड भएको व्यक्ति मन्त्री हुन्छ । राजनीतिक पहुँच भएको मन्त्रीसँग काम गर्न पाउनु भनेको सचिवका लागि भविष्यका अवसर नियुक्ति प्राप्त गर्नु हो । मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादनको सिलसिलामा अन्तरक्रिया वा छलफल भइरहनुपर्छ । तर, मन्त्रीसँग सचिवले राय बझाउनु, आफ्नो रायमा अडान लिनु, मन्त्रीको विचारविपरीत राय दिनु, कानुनी अड्चन देखाउनु भनेको चुत्थो दर्जाको कार्यालयमा फालिन वा अतिरिक्त जगेडामा पुग्न तयार हुनु हो । जागिरमा रहँदा विदेश जाने लोभ र अवकाशपछि संवैधानिक आयोग, राजदूत वा अन्य सरकारी नियुक्ति पाउने लोभले पनि सचिव कमजोर बन्ने गरेको पाइन्छ । यसकारण उनीहरूको अनुपम आज्ञाकारितासँग पराजय भएर वर्षैदेखि सँगालेको ज्ञान, विवेक र अनुभव काशीतिर चर्न जान्छ ।
‘हुन्छ’ मात्र भन्ने सार्वजनिक प्रशासनिक एउटा मानसिक प्रवृति हो । ‘हुन्छ’ सबै प्रशासकलाई रुचिकर लाग्दछ । राम्रा कार्यालयमा पदस्थापन र सरुवा हुन नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यस प्रवृतिको बोलवाला छ । मन्त्री सचिव वा अधिकारवालासँग राय बझाउनु वा नवीन राय राख्नु भनेको प्रशासनिक सिकार हुनु हो । यसकारण ‘हुन्छ हजुर’ थेगो कार्य सम्पादनको दैनिक क्रिया हो । ‘हस मन्त्रीज्यू’ ‘हुन्छ’ प्रवृतिको नै विकसित रूप हो । नेपालको प्रशासनमा ‘हस मन्त्रीज्यू’ मन्त्रालयको सचिवमा टिकिरहने बलियो रक्षा कवच बनेको छ । सचिव फालिनुभन्दा गालिनु उचित ठान्छ र ‘हस मन्त्रीज्यू’ भन्दै गरुडोनम गरेर बस्न अभ्यस्त बनेको पाइन्छ । यसकारण नेपाल सरकारको सचिव ‘हस् मन्त्रीज्यू’ को खाल ओडेर बाघको अभिनय गर्ने एउटा उत्कृष्ट खेलाडी मात्र हो ।
एकातिर नेपालको सचिवलाई हरेक दिन काम थोरै भएको कार्यालय वा मन्त्रालय फालिन्छु कि भन्ने भयले सताइरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर मन्त्री दसैंमा खसी बोका छानेझंै आफूले जेजे भन्यो त्यही मान्ने सचिव छान्न रुचाउँछन् । छानीछानी मन्त्रालय लगेको सचिवका क्रियाकलाप मन्त्रीको इच्छा परिपूर्ति गर्नु मात्र केन्द्रित हुन्छन् । सचिवले विधि र विवेकअनुरूप काम गर्न सक्दैन । यसकारण सचिव महत्वपूर्ण मन्त्रालय टिक्न वा सरुवा हुन दिलोज्यानले सत्तारुढ राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेता, प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई रिझाउने र खुसी बनाउने उद्यममा चाकडी चाप्लुसीमा निर्लिप्त हुन्छ । परिणाम मन्त्रालयको कामले इमानदार गति लिन सक्दैन, मन्त्रीको इच्छाअनुरूप बाहेक ।
सचिव मन्त्रीको राजनीतिक दल र राजनीतिक कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने निर्णय गर्न साखुल्ले हँुदै ‘हस मन्त्रीज्यू’ ‘हस मन्त्रीज्यू’ कण्ठाग्र गर्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूरा गर्न जानेका विषयमा पनि नबोली विवेक र ज्ञानलाई बन्धक राखेर दास बन्छ । सचिवले आफ्नो क्षमता र अडान देखाउने हो भने मन्त्री सचिवलाई नाघेर कतै जान सक्दैन भन्ने यथार्थ नै बिर्सन्छ । सचिवको सतिदास सिद्धान्तले देशमा गुणस्तरीय निर्णय हुन र निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । सचिवको ‘हस् मन्त्रीज्यू’ मन्त्र कार्य सम्पादनको निर्दयी बाधक हो । बिना राय ‘हस मन्त्रीज्यू’ भन्ने सचिवसँग जिम्मेवार मन्त्री सधंै सावधान हुनुपर्छ ।
नेपालका सरकारले कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन् । सचिवको पदस्थापन र सरुवा व्यवस्थित छैन । भनसुन र मानमुनमा पदस्थापन र सरुवा हुन्छ । सरकार कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा चुक्यो भने निर्धारित सफलता सजिलै हात पार्न सक्दैन । सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई सहयोगी भन्दा प्रतिस्पर्धीको रूपमा देख्यो भने वा लाए अह्राएको काम मात्र गर्ने संयन्त्र हो वा कर्मचारीतन्त्र भनेको राजनीतिको दास हो भन्ने सम्झ्यो भने त्यस्ले सकारात्मक परिणाम दिँदैन । कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व सचिवले गरिरहेको हुन्छ । मन्त्री र सचिवबीचको सम्बन्ध मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा रिप्mलेक्ट हुनुपर्दछ । यसकारण कर्मचारीतन्त्र अर्थात् सचिवको मनोबल र उत्प्रेरणा छिनाउने कुनै काम सरकारले कहिल्यै गर्नुहँुदैन ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महान् लक्ष्य प्राप्त गर्न मन्त्री र सचिवबीच असल सम्बन्ध स्थापित हुनैपर्छ । नीति निर्धारण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रीको हुन्छ । नीति निर्माण गर्न मन्त्रीले सचिवसँग छलफल गर्ने तथा सचिवले पनि निर्लोभी र निडर भई नीति निर्धारण कार्यमा जनता र देशलाई हित हुनेगरी आप्mनो निष्पक्ष रायसल्लाह राख्नुपर्दछ । बाहिरिया कुनै उत्तरदायित्व लिनु नपर्ने स्वार्थ समूहको विज्ञले भन्दा मन्त्रीले सचिवको रायलाई महŒव दिनुपर्छ र, जनताको नजरमा कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थतामा शंका उत्पन्न हुन सक्नेगरी मन्त्रीले सचिवलाई कुनै काम गर्न वा नगर्न दबाब वा निर्देशन पनि दिनुहँुदैन । साथै, निजामती कर्मचारी पनि निर्वाचित सरकार जुनसुकै राजनीतिक दलको भए पनि सरकारप्रति वफादार रहनुपर्छ । कर्तव्य पालनामा निजामती कर्मचारी संविधानमा निहित प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति निष्ठावान् रही दलगत राजनीतिदेखि तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्छ ।
देशको शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने जननिर्वाचित मन्त्री र मेरिट पद्धतिअनुरूप लोकसेवा आयोगबाट छानिएर आएका सचिव कसैले पनि अमर्यादित व्यवहार तथा जनतालाई अरुचिकर हुने कुरा बोल्नु र काम गर्नुहुँदैन । कानुन शासन सञ्चालन गर्ने विधि हो । शासन प्रशासन गर्ने सक्षमता राज्य सञ्चालनको आधार हो । मन्त्री आत्मविश्वासी नभए सचिवले काम गर्न सक्दैन र सचिव दह्रो नभएसम्म मन्त्री बलियो हँुदैन । मन्त्रालयले आप्mनो उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्भव पनि हुँदैन । देशको उन्नति र जनताको कल्याण मन्त्रीसचिव दुवैको मार्गदर्शक लक्ष्य हो । दुवैले आफू के गर्न पदासिन भएको हो सो मनन गर्ने, सोको मर्म बुभ्mने र कार्यान्वयन गर्ने इमानदार क्षमता राख्ने हो भने ‘हस मन्त्रीज्यू’ प्रवृति र सचिव छान्ने दुस्नियत आफंै हराएर जान्छ ।
