काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमित व्यक्ति र संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको परिचय खुलाउँदा समाजमा अनेक लाञ्छना र विभेदको घटना बेहोर्नुपर्ने भएकाले व्यक्तिको सहमतिबेगर परिचय नखुलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संक्रमित व्यक्तिको सहमतिबेगर व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने विवरण संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना छाप्ने वा सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि सपना प्रधान मल्लविरुद्ध नेपाल सरकार विपक्षी भएको एउटा मुद्दाको फैसलामा ‘व्यक्ति वा नागरिकका अत्यन्त निजी सूचनाहरू कुनै खास प्रयोजनका लागि खुला गर्नुपर्ने भएमा बाहेक खुला गर्न लगाइयो भने अनावश्यक रूपमा व्यक्ति वा नागरिक प्रतिरक्षा पंक्तिमा पुग्दछ र पूर्ण आत्मविश्वासको साथमा आफूले चाहेको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने हुन्छ’ भनी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा रहेर सर्वोच्चले कोभिड–१९ का संक्रमित तथा मृतकको सूचना कुनै कानुनी प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गर्दा त्यस्ता संक्रमित व्यक्ति तथा परिवारजनसमेतले उक्त सूचनाकै कारण कुनै दुष्प्रभावको सामना गर्न नपर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ भनी फैसलामा उल्लेख छ ।
साथै मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १६० मा ‘कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानुनको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यस्थिति वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुहँुदैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २९४ ले व्यावसायिक कामको सिलसिलामा थाहा पाएको गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गरेको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक प्रकट गर्न रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्चले सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ, ‘विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकाहरूलगायतका सञ्चारमाध्यममा कोभिड–१९ का संक्रमित व्यक्तिको सहमतिबेगर व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने विवरणहरू (संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना) छाप्ने वा सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्नू गराउनू ।’
