अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आउने खबरसँगै एमसीसीका सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । हुन त सरकारले विवादित विषयलाई सूचीकरण गरी वासिंटन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयमा ११ बुँदे सूचीसहित पत्राचार गरिसकेको छ । यसमा एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि रहे नरहेकोदेखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, अमेरिकी सुरक्षा घेराको सवाल, लेखापरीक्षण, सार्वभौमिक हक र राष्ट्रिय हितका सन्दर्भ समावेश छन् ।

यद्यपि, अफगानीस्तानी द्वन्द्व, सत्ता परिवर्तन र अमेरिकी प्रभाव प्रकरणलाई नेपालमा एमसीसी सम्झौतासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । यो राष्ट्रिय सहमति र स्वाभिमानसँग जोडिएको दीर्घकालीन एजेन्डा हो । करिब २० वर्ष तालिम दिइएका ३ लाख हाराहारीको सेनाका अघि ७५ हजारको संख्यामा रहेका तालिवानको विजय हुनुको अन्तर्यको चिन्तन छ एकातिर यो शीतयुद्धको चुनौती हो या नवउदारवादको भाष्य † अर्को गहन प्रश्नले नेपाली मथिंगल रिंगिएको छ । सत्तागठबन्धन चाहिँ एमसीसी अनुमोदनको गृहकार्यमा जुटेको देखिन्छ तर पक्षविपक्षका मत त्यहाँ पनि छन् । गृह मन्त्रालयले एमसीसी’bout सकारात्मक कुरा मात्र सम्प्रेषण गर्ने भन्ने अभिप्रायको फर्माइस जारी गरेको छ । यहाँ एकातर्पm धेरै अनलाइन सञ्चार माध्यमले अपुष्ट समाचार लेख्ने भयलाई छेकिएको हो कि जनताले यस’boutमा, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमान’bout वाक् स्वतन्त्रतामा ताल्चा मारिएको बुझ्न गाह्रो देखिन्छ । जनताले यस्तो विषयमा जान्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै राजनीतिक आग्रह र प्रतिशोधभन्दा माथिको सवाल हो । नेपालले पाठ सिकोस् । अफगानिस्तानी घटना आन्तरिक अन्तरविरोधको परिणामको प्रतिफल हो ।

सन् २००४ मा अमेरिकी सांसद्ले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजनामा साझेदारी गर्ने लक्ष्यका लियो । एक हिसाबमा यो वैदेशिक सहायतामा समर्पित विश्वव्यापी निकाय मानिन्छ । यसले गरिबी निवारणार्थ भूमिका खेल्ने लक्ष्य बोक्यो । २०७५ साल भदौ २९ गते नेपालका तर्पmबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा वासिंटनमा पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्पmबाट भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनानाथ जी. नासको दस्तखत छ । लगभग ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको कुरा हो । नेपालले आफ्नोतर्पबाट १५ अर्ब रुपैयाँबराबर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान एकातिर छ भने अनुदानको ४५ अर्बबराबरको रकम विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत तथा अन्य विषयमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालले सन् १९५० को दशकदेखि नै नेपालले वैदेशिक सहयोग लिइरहेकै छ । एमसीसीभित्र पनि विकास निर्माण, रोजगारी प्रदान गर्ने, वातावरणमा सकेसम्म हानी हुन नदिनेलगायतका धेरै राम्रा प्रावधान छन् । तथापि, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुन, सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्ता अनि जनताको सर्वोच्च हकमाथि कुठाराघात गर्छ भने ? विलियम इस्टरली (सन् २०१७) को भाषामा वैदेशिक सहयोगमा विरोधाभाष हुन्छ ’cause यसले चाहिएका ठाउँमा सहयोग गर्दैन । एमसीसी सम्झौतामा हितकारी भाव पनि छ ।

सहयोगमा सर्त हुँदैन
हामी त सुनको कचौरा बोकेर भिख मागिरहेकै छौं । सायद बाध्यता पनि हो । पिटर बाउर (सन् १९७१) भन्छन्– ‘जब विकासका लागि अनुकूल अवस्था विद्यमान हुन्छ तब विदेशी सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । जब स्थानीय अवस्था विकास प्रतिकूल हुन्छ, त्यतिखेर विदेशी सहयोग कामै लाग्दैन र यदि यी अवस्थाले निरन्तरता पाए भने वैदेशिक सहयोगले नोक्सान पु¥याउँछ ।’ के यो समुन्नतिका कोसेढुंगा बन्ला ? हुन त बिजुलीबत्तीका मिटर दातृ निकायकै आडमा घुम्छन् । ठूला राजमार्गमा गाडी पनि गुड्छन् । हामीचाहिँ सधैं बनाउनेभन्दा भत्काउने होडबाजीमा भुल्छौं । तथापि, एमसीसीको घुमाउरो नीतिले निम्त्याउने खतरालाई पूर्वानुमान गर्नैपर्छ ।

शीतयुद्धको चुनौती हो या नवउदारवादको भाष्य ! अर्को गहन प्रश्नले नेपाली मथिंगल रिंगिएको छ

एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्पmबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन । प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारी नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकार सहमत भएको छ । (धारा ६, सम्झौताका अनुसूचीहरू, संशोधन, लागू हुने कानुन)

यो लेखकले खाली शब्दभित्रका उल्झनलाई नियाल्न अपिल गरेको मात्रै हो † उल्लिखित सर्तले कतै इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीति (आईपीएस) भावको झस्को त दिँदैन । तात्तातो उही अफगानिस्तानी प्रकरणको चस्को छ । यद्यपि, यस धारमा रौंचिरा गर्ने विज्ञता हुनैपर्छ । भारतसँग सम्झौता गर्न खोजेजस्तो पनि अनि केवल मुलुकको पूर्वाधार विकासभन्दा फरक छ । सबाल्टर्न वर्गको तहमा रहेका राष्ट्रलाई सम्पन्न राष्ट्रले भुलाउने र हैकम जमाउने रणनीति त होइन ? चिन्ता किन हुन्छ ।

सरकारले एमसीसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने । – अनुसूची ५ को ‘अतिरिक्त पूर्वसर्त’

सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले यूएसएड (युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फोर इन्टरनेस्नल डेभलपमेन्ट), युनाइटेड स्टेडस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेड, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार ग¥यो । (अनुसूची १, कार्यक्रमको विवरण)

अहिलेलाई शब्दको खेल मात्रै हो । सरकारी तवरबाटै सर्तनामा गराइएको हुन्छ तर कानुनी रूपमा बलियो । नेपालको न्याय प्रणालीभन्दा मास्तिर भएपछिको परिणाम कस्तो हुन्छ ? वर्तमान र भविष्यको कूटनीतिलाई धारा ५ भित्रका ५.१, ५.३, ५.४ र ५.५ का बुँदाले निकै नै झस्काउँछ । वस्तुतः अनुदान भन्ने कि व्यापारिक नीति ? धारा ७ (सम्झौता लागू हुने) को ७.१ को आन्तरिक सर्तभित्रको अन्तर्यलाई चिन्तन गरौं:

प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।

समृद्धिभन्दा स्वाभिमान नै महान् हुनेगरी बुँदाका भाषा र भाव बदल्नुपर्छ

कतै अनुसूची २ ले पूर्ण स्वायत्तताको आग्रह गर्दै त होइन ? ३.२ ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई आफ्नै कब्जामा राख्दै त छैन । परराष्ट्रनीति तथा सम्झौताको दूरगामी अप्ठ्यारोको चक्रब्युह हो भने विगतका सन्धि सम्झौताबाट पनि त सिक्नु आवश्यक छ । हुन त नेपालमा सन् १९७० को दशकबाटै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत द्विपक्षीय सहयोगका कार्यक्रम जारी नै छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन् १९४९ को चारबुँदे सम्झौतालाई १९५१ देखि हालसम्म जारी राखिएको पनि छ । विकासका नाममा दाताहरूले आधिपत्य जमाउने खतराबाट हामी मुक्त त कहाँ छौं र तसर्थ, नेपालको कानुन र स्वाधीनतामैत्री तुल्याउनेगरी सम्झौता गर्नमा किन आपत्ति रहन्छ र ? दाताका सहयोगले मुलुकमा ऋण घट्ने र अनुदान बढ्ने सकारात्मक समुन्नतिको दैलो उघ्रेकै हो । तर, भुइँमान्छेको आँखामा स्वाभिमानको चस्मा चाहिन्छ । पछुतो नहुने मार्गको लय के हो त ? सायद सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि उम्कियोस् ।

उपनिवेशमा नबाँधिनुको गर्व छ । तर, नैतिक उपनिवेशवादका सिकार हौंभन्दा आफ्नै कमजोरी खोतलिएला । स्वाभिमानी चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक नै हो । अनुदान मात्रै न हो । हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतबाट ऋणको भारी बोकिरहेकै छौं तर त्यहाँ स्वाभिमानमा आँच आएको हुँदैन । ऋण र अनुदानमा यही अन्तर रहेछ क्यार । आन्तरिक पुँजी र प्रविधिको स्तरोन्नति गर्ने युगान्तकारी कदम पनि बन्ला । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणका कुरा छन् । सायद निर्यातमुखी परिवेश बन्ला, नियमसम्मत पाँचवर्षे योजनामा बाँधिएकाले समयमा काम होला । तर, नेपाली मनमा केही बुँदा र अमेरिकी सेनाको एकलौटी दमन होला कि भन्ने पीडा मात्रै हो अरू केही होइन । विकास र सुरक्षाको पक्षबीच सम्बन्ध प्रस्तावको गाम्भीर्यता खोजेको हो नेपालीले । यो आपैंmमा खराब होइन तर यसभित्रका केही वाक्यांशमा शंकाको बिज छ :

एमसीसीले लिखित रूपमा अन्यथा स्वीकार गरेकोमा बाहेक सरकारले एक वा एक भन्दा बढी खरिद एजेन्टहरू (खरिद एजेन्ट) नियुक्त गर्नेछ र त्यस्तो एजेन्टको जिम्मेवारी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उल्लेख गरेबमोजिम खरिद कार्य गर्नु हुनेछ । खरिद एजेन्टको काम, कर्तव्य र दायित्व कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता वा एमसीसीलाई मान्य हुने सरकार र खरिद एजेन्टबीच भएको सम्झौताअनुसार हुनेछ । खरिद एजेन्टले एमसीसीको खरिद निर्देशिकामा उल्लेख गरेको खरिद स्तरलाई कायम गर्नेछ र एमसीसीले लिखित रूपमा अन्यथा स्वीकार गरेकोमा बाहेक सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताबमोजिम ग्रहण गरेको खरिद योजनाबमोजिम खरिद कार्य गर्नेछ । (अनुसूची १, ‘खरिद एजेन्ट’
टुंग्याउनीमा) सम्झौताभित्र खोट छैन ।

आर्थिक पद्धति खुला र पारदर्शी रहने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ । यस’boutमा गरमागरम रूपमा हुने बहसभित्र यसका पक्षधरमा रहेर भियतनाम, निकारागुआ, बोलिभियाजस्ता वामपन्थी मुलुकलाई उदाहरणका रूपमा छन् । तथापि, श्रीलंकामा यसलाई खारेज गरियो । मदागास्करमा खेतीयोग्य जमिनमा मासिने भन्दै राजनीतिक विद्रोहका कारण रोकियो पनि । यद्यपि, यस विषयमा कानुनी आधार र व्यवहारका इतिहासका सम्झौताबाट पाठ सिकेर कूटनीतिक निकास खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

समग्रतः एमसीसी कार्यान्वयनमा चिन्ता होइन तर एकातर्फी हैकमवाद जोखिम लाद्ने नीति हो कि भन्ने कुराको स्वाभिमानी वकालत अवश्यै हो । यसभित्रका दफा ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.३, ५.४, ५.५, ६.८, धारा ७, अनुसूची (४) (२) (छ) लगायतका बुँदा र नीतिलाई नेपाली संविधान, संसद् र कानुनको सर्वोच्चताभित्र रहने निकायका रूपमा परिमार्जन अपरिहार्य छ ।

यसभित्र लेखा परीक्षण, परियोजनामा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको सुरक्षा अधिकार रहने, छुट्टै विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभाग नभई नेपाल सरकार मातहतबाटै सञ्चालन गर्ने, स्पष्ट आर्थिक आयव्यय नीति हुनुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको अधिकार हुने, विद्युत् प्रसारणमा नेपाल सरकारको नेतृत्व हुनेजस्ता थुप्रै कूटनीतिक विषय समावेश हुनु आवश्यक छ । विश्वमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धात्मक बजार छ ।

यो अनुदान भूराजनीतिको बल्छी या साम्राज्यवादी विस्तारवादी चक्रब्युह पनि हुनुहुन्न । हो, इतिहास र समयले कोल्टो फेरिसकेको छ । यहाँसम्मको भय नहोला नै तर पहराको फल हो भने लोभ नगरौं । मूल कुरा विकासको पक्षमा हामी नेपाली अवश्य छौं । तर, राष्ट्रियतामा खलल पुग्नुहुन्न । आमनागरिकको धारणामा प्रहार गरेर मुलुकलाई बन्धक बन्नुहुन्न । यसर्थ, समृद्धिभन्दा स्वाभिमान नै महान् हुनेगरी बुँदाका भाषा र भाव बदल्नुपर्छ । सहयोगका नाममा हालीमुहाली गर्ने परिवेश त बन्दैन । अतः सहयोगभित्र स्वार्थ र सर्त हुनुहुन्न ।