मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारले डिजिटल प्रचार सामग्रीको भरपुर प्रयोग गरिरहेका छन् । जनताको हातहातमा मोबाइल भएको हालको अवस्थामा डिजिटल प्रचारप्रसार निकै लोकप्रिय मात्र होइन, आकर्षक पनि बनिरहेको छ । स्थानीय तहका सबै उम्मेदवारहरू सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, युटुब, भाइबर, ह्वाट्सएपलगायतका सामाजिक सञ्जालको एकसाथ प्रयोग गरिरहेका छन् । यिनै डिजिटल प्रचार सामग्रीमार्फत सबै उम्मेदवारले आआफ्ना प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेका छन् । पार्टीका गीतका ‘जिंगल’ तथा आफ्ना मौलिक रचना डिजिटल माध्यमबाट जनतालाई सुन्ने, देख्ने र बुझ्ने बनाइरहेका छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च पर्चा, पोस्टर, पम्प्लेट आदिमा देखिएको छैन । प्रचार खर्च ठूलै मात्रामा भएको छ तर त्यो डिजिटल प्रचारमा भइरहेको छ । डिजिटल प्रचारले सबै तहका मतदाताबीच उम्मेदवारहरूको सोच र भनाइ पु¥याइरहेको छ । पहिलेको जस्तो घण्टौं लगाएर सभा गरिने र बस नै रिजर्भ गरेर उम्मेदवारको भाषण सुन्न जाने अवस्था अबका दिनमा नरहेको डिजिटल प्रचारप्रसारले स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको र ठूलाठूला सभा र तडकभडकपूर्ण होहल्ला, प्रचारप्रसार र निर्वाचन प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले पनि मानिसको आकर्षण डिजिट प्रचारप्रसारतिर गएको देखिन्छ । जनसभाबिना नै उम्मेदवारले आफ्नो मत राख्न पाउने र राखिएको मत वा विचार हरेक जनताको घरघरमा पुग्ने भएकाले पनि प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । कोरोना महामारीको आगमनसँगै डिजिटल आदानप्रदान सहज हुँदै गएकाले पनि नेपाली समाजमा यसले व्यावहारिक रूप लिँदै गएको हो । अहिले मतदाताहरू कुन उम्मेदवारले के भनिरहेको छ र के गर्न चाहिरहेको छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालबाटै आआफ्नो घरआँगन, चुह्लोचौको र मेलापातबाटै हेर्न पाइरहेका छन् । टिकटकका माध्यमबाट एकअर्कालाई प्रश्न गर्न र स्पष्ट हुन पाइरहेका छन् । यी सबै कुराले स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसारलाई निकै सहज, आधिकारिक र आमनेसामने बनाएको छ । यसैले पनि गाउँघरका भित्तामा ठूलाठूला पोस्टर देखिएका छैनन् । हातहातमा वितरण गरिने पर्चाहरू पनि बाँडिएको देखिएका छैनन् । डिजिटल प्रचारको नयाँ शैली पस्किसकेको छ गाउँघरमा ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारले नयाँ शैली र तरिका समातिसकेको छ । त्यसैले पनि होला, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरिएको पाइएमा डिजिटल सामग्रीमाथि रोक लगाइने र उम्मेदवारमाथि कारबाही गरिने चेतावनी दिन थालेको छ, निर्वाचन आयोगले । अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन तथा अनुगमनको कुनै पनि कानुन वा प्रावधानको व्यवस्था नगरिए पनि अबका दिनमा भने डिजिटल क्षेत्र सञ्चार मन्त्रालयको प्रमुख अनुगमनको सेक्टरका रूपमा आइसक्ने देखिएको छ । यसमा पनि अनुमति लिनु र दिनुपर्नेगरी नियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । साना राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवर मात्र होइनन्, ठूला र जनशक्तिसम्पन्न दलहरू पनि अहिले डिजिटल प्रचार प्रसारमा लाखौं खर्च गरेर लागिपरिरहेका छन् । यस अघिसम्म रोचक बनिरहेको ‘साइबर सेना’को कुरा अहिले आएर यथार्थमा परिणत भइसकेको छ । यसलाई सेनाका रूपमा भन्दा पनि मिडिया आचारसंहिताअन्तर्गत रहने गरी व्यावसायिक रूपमा नियमन र अनुगमन गर्न जरुरी छ । तर, अहिले प्रचारप्रसारमा आएका डिजिटल प्रचार सामग्रीहरूको अतिरञ्जना गरी यसमाथि रोक र प्रतिबन्ध लगाउने प्रत्युत्पादक सोचमा भने बदलाव ल्याउनु जरुरी छ ।
