काठमाडौं । वार्षिक १ खर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर नेपालमै छाप्न र स्टिकर छपाइका लागि बाहिरिने १० अर्ब रुपैयाँ रोक्नका लागि सरकारले अझै पूरा ध्यान दिन सकेको छैन । यसले गर्दा विदेशबाट नक्कली अन्तःशुल्क भित्रिँदा मुलुकलाई बर्सेनि २० अर्ब राजस्व घाटा पर्दै आएको छ ।
कर्मचारी र नेतृत्वविहीन अवस्थामा केन्द्र
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको अन्तःशुल्कको स्टिकर नेपालमा छाप्न सकेको खण्डमा विदेशबाट नक्कली स्टिकर ल्याउन नसकिने र अर्बौं रुपैयाँ नबाहिरिने भए तापनि सुरक्षण मुद्रणका लागि सरकारले यथेष्ट चासो दिन नसकेको हो ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा निर्माणाधीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) ल्याइसक्दा पनि यसअघिका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले कारबाही गरेपछि मुद्रण केन्द्र अलपत्र परेको छ ।
सूचना–प्रविधि (आईटी पार्क)का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई सरकारले मुद्रण केन्द्रमा परिणत गरेको थियो । यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमुना छपाइ गरिए पनि अन्तःशुल्क छाप्नका लागि न त आन्तरिक राजस्व विभागले चासो दिएको छ, न त सञ्चार मन्त्रालयले नै यसमा मतलव राखेको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न नसक्दा अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको केन्द्रको बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । केन्द्रमा अहिले दुई जना मात्र कर्मचारी खटाइएका छन् । वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिनेगरी ७३ करोड बजेटमा मेसिन तथा केही सूचना प्रविधिका सामग्री खरिद गरिसकेको भए पनि बाँकी कार्य गर्न तदारुकता देखाइएको छैन ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थापनार्थ पनौती–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सो पार्क छनोट गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेकामा ७० करोड भ्रष्टाचार काण्डको उनको अडियो बाहिरिएपछि यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट खासै ध्यान नदिइएको बताइएको छ ।
प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन भएपछि पनौतीको आईटी पार्कमा मुद्रण केन्द्र बनाउन काम थालिएको थियो । राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण गर्ने तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माण गरिसकिएको छ । १÷१ लाख लिटरका दुईवटा ट्यांकी निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा ती जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि ३ लाख लिटर क्षमताको अन्डरग्राउन्ड डिजेल ट्यांकी निर्माण भएर करोडौंका मेसिन जडान भइसक्दा पनि तदारुकता नदेखाइँदा उपकरण र भौतिक पूर्वाधारहरू बिग्रिँदै जान थालेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई पहिलो चरणमा नेपाललाई ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी १० वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा, गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउने र तेस्रो चरणमा आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
तत्कालका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न मिल्ने भए पनि भविष्यमा बैंक, यातायात, मालपोतलगायतका विभिन्न क्षेत्रको काम सेक्युरिटी प्रेसले पाउनसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कुनै पनि हालतमा चोरी नहुने तथा नक्कली स्टिकर बनाउन नमिल्ने स्तरको सुरक्षित स्टिकर छाप्नुपर्ने र यसका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भरपर्दो आधारका रूपमा रहेको थियो ।
सरकारले आव २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभेर मुद्रणको कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन संगठन पुनर्संरचना गर्ने बताएको भए पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।
२०७३ सालमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भवन बनाउने र छापाखाना किन्ने प्रक्रियामै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएपछि यसलाई अगाडि बढाउन सरकार र कर्मचारीहरू हच्किँदै आएका छन् । सुरक्षण मुद्रण मेसिन खरिद गर्दा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएदेखि र मनपरी सामान खरिद गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र केही कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । अदालतमा मुद्दा चलेदेखि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र झनै लथालिंग भएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई दोस्रोपटक सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा २०७९ जेठमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो । उनी पहिलोपटक २०७४ असारमा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । अख्तियारले पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसराइज फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भनी ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले विकललाई गत १० माघमा पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि विकललाई मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट भने हटाइएको छ । तत्पश्चात् निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनेका बलराम चौधरी पनि सरुवा भएर गएपछि १६ वैशाखबाट केन्द्र नेतृत्वविहीन र कर्मचारी विहीनसँगै दिशाविहीनसमेत बनेको छ ।
अख्तियारले ३ वैशाख २०८० मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललगायत ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७७ सालमै केन्द्रमा प्रेस खरिद नहुँदै विद्युत् प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण भएका थिए । यी योजनामा करिब ६९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
काभ्रेको पनौतीमा स्थापना भएको करोडौं मूल्यबराबरको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन) थन्किँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपरेको छ । नेपालको अन्तःशुल्कको कामको ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले गर्दै आएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (एमएसपी)लाई जिम्मा दिँदै आएकामा एमएसपीले अन्तःशुल्क स्टिकरको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छाप्न लागिएको थियो । तर, केन्द्रलाई भने अझैसम्म पंगु बनाएर राखिएको छ ।
अन्तःशुल्कको स्टिकर वाइन, ह्विस्की, बियरलगायत मदिरा तथा चुरोट, सुर्ती, खैनीमा टाँसिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व तिरेर वैध स्टिकर लिनुको साटो मदिरा उद्योगीहरूले सिधै मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसबाट अवैध तरिकाबाट कारोबार गरेर स्टिकर टाँस्ने गरेका पाइएपछि यसमा कडाइ गरिएको थियो । मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले व्यवसायीलाई स्टिकर बिक्री गर्दा वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।
अन्तःशुल्कमा सधैं घोटाला हुँदै आएपछि सरकारले नेपालमै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि आव २०७९–०८० मा काम सक्नेगरी ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव २०७८–०७९ का लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएकामा करिब ९८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आव २०७७-०७८ मा १ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख खर्च गरेर केही संरचना निर्माण र उपकरण जडान गरे पनि उपयोग हुन सकेका छैनन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि दिएको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेपछि भने झनै अन्योलग्रस्त भएको छ । विगतमा प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकामा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्नेगरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको कार्यकालमा ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । तर, पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा २०७६ असोजमा अन्तःशुल्क छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई छपाइको जिम्मा दिएपछि रिट परेको थियो । २३ भदौ २०७८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
